Logo
Logo

सरकारको निर्णयविपरीत विद्यालय सञ्‍चालन गर्ने राजविराजका ११ जना प्रिन्सिपल पक्राउ


दृष्टि संवाददाता


सप्तरी । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने राजविराजका निजी विद्यालयका ११ सञ्चालक एवम् प्रिन्सिपललाई आज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अनुगमनमा निस्किएको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुप्रसाद यादव र वडाध्यक्ष, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलासहितको टोलीले तिनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

विद्यालय सञ्चालन गरेका आरोपमा शिब्स बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक नरेशप्रताप साह, राजविराज–२ स्थित लिटिल फ्लावर सेकेन्डरी स्कूलका सञ्चालक डा कामानन्द देव, एञ्जल बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक नरेन्द्रप्रसाद देव र राजविराज–१ स्थित सिर्जना सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक रिमा झा नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेका अनुसार पिस जोन स्कूलका सञ्चालक राजविराज–२ का उमाकान्त साह, राजविराज–३ स्थित ह्यापील्याण्ड माविका अनुशासन प्रमुख शैलेन्द्रकुमार ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

त्यस्तै राजविराज–८स्थित लक्ष्मी अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक राजेशकुमार यादव, वैधनाथकुमार झा र बुलन्द साह, ग्रीन अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक र मनोज यादव र राजविराज–५ स्थित जानकी सेकेन्डरी स्कूलका शिक्षक हरिकिसुन रामसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

जिप्रका, नगरपालिका र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले एक साताअघि भौतिकरुपमा उपस्थित नभई भर्चुअल र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकामा कार्यान्वयन गराउन थालिएको अनुगमनका क्रममा केही निजी विद्यालयले अवज्ञा गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिएको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिनुपरेको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।

कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर चलेपछि सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर राजविराजसहितका स्थानमा रहेका विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर र तालीम केन्द्रमा यही वैशाख मसान्तसम्म भौतिक उपस्थिति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आइतबार मात्रै सरकारले आजदेखि सबै प्रकारको परीक्षासमेत स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । नियन्त्रणमा लिइएकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । उनीहरूमाथि सङ्क्रामक रोग ऐन–२०२० अनुसार कारबाही गरिने प्रजिअ पोखरेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्