संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति सच्याउन राष्ट्रसंघीय विज्ञको आग्रह « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति सच्याउन राष्ट्रसंघीय विज्ञको आग्रह


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । राष्ट्र संघीय मानवअधिकार विज्ञहरुले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय अन्तर्गतको विज्ञ समूहका सदस्यहरुले मानव अधिकार आयोगका सदस्यको नियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नहुनु र नेपालले मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वैधानिकतालाई समेत अवमूल्यन गरेको विज्ञको ठहर छ ।

नियुक्ति प्रक्रियाले पेरिस सिद्धान्तको आधारभूत आवश्यक्तालाई पूरा गर्न असफल भएकोसमेत आरोप विज्ञहरुले लगाएका छन् । विज्ञहरुले खुला पारदर्शी र सहभागितामुलक प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्न सरकार असफल भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, वृहत परामर्श र सहभागितासहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै विज्ञहरुले नियुक्ति प्रक्रियाले नेपालकै आन्तरिक कानून र संविधानको पालना गर्न पनि असफल रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइ मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । यद्यपि पुस २ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले नियुक्तिको निर्णय नभएको दाबी गरेका थिए ।

तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संसद सचिवालयमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस दर्ता गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा संसदीय सनुवाइ विना नै उनीहरुलाई सपथ दिलाइएको थियो ।

नेपालको ग्रेड घट्ने सम्भावना

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएपछि नेपालको ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने’ भन्‍ने प्रश्‍नसमेत ओएचसीएचआरले सोधेको छ । पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्‍वभरका १२७ मुलुकमध्ये नेपाल पनि ‘ए ग्रेड’मा छ । नेपालले त्यही ‘ए ग्रेड’को ‘स्टाटस’ देखाएर राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचनमा होमिएको थियो । र, निर्वाचित पनि भयो ।

‘ए ग्रेड’मा हुँदा मानवअधिकारको पैरवी गर्ने, अन्यलाई प्रश्‍न गर्ने हैसियतमा नेपाल हुन्थ्यो । अब, त्यो हैसियत नेपालले गुमाउन सक्ने जेनेभास्थित नेपाली नियोगबाट नियमित खटिने एक अधिकारीले बताए । यसमा नेपाल घटुवा भए नेपालले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा घोषणा गरेको उमेद्वारीमा समेत निकै ठूलो असर गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्