काठमाडौँ । संसदमा विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका हुन् । अब नयाँ सरकार गठनका लागि संंविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) सम्बन्धी व्यवस्था :
धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । राष्ट्रपति सोही अनुसार प्रकृया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ सरकार बन्न समस्या
कांग्रेसले यसअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन जनाइसकेका छन् । तर, यि दुई दलले मात्रै पनि सरकार बन्न असम्भव छ ।
त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आवश्यकता पर्दछ । जसपाको एक समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत नदिएका कारणले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
त्यसमाथि एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएको भए प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्या कम हुन्थ्यो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षको मतका आधारमा बहुमतको सरकार गठन हुन सक्थ्यो ।
यद्यपि जसपा सिंगो पार्टी नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिंदा त्यो दाबीले मान्यता पाउने वा नपाउने बहस पनि थियो । तर नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना कम छ । तर, ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका नेपाल समूहले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भने सक्नेछन् ।
दलहरुले बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेमा सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार हुनेछ ।
संविधानको धारा ७६ (३) सम्बन्धी व्यवस्था :
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना
संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम हाल संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली नै छन् । यसरी बहुमतको सरकार नबनेमा ओलीलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्नेछन् । र, यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, विश्वासको मत पुनः नपाएको खण्डमा सरकारले चुनाव गराउन पाउँछ । धारा ७६ (७) मा माथिका कुनै पनि विकल्पमा सरकार बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ ।
ओलीले अहिले विश्वासको मत नपाउने पक्का पक्की हुँदा पनि विश्वासको मत लिने निर्णय त्यसैले गरेका हुन् । यही योजना अनुसार सरकारले चुनावी बजेटको तयारी गरिरहेको थियो । यदि ओलीको यो चाहना पूरा हुन नदिने हो भने कांग्रेस, माओवादी र जसपा एक भएर सरकार बनाउनुको विकल्प छैन ।
