‘कतिपय व्यक्तिमा वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकार, असन्तुष्टि र इश्र्या छन् । यस आन्दोलनलाई उनीहरुको स्वार्थपूर्तिको माध्यम वा त्यसको शिकार बनाउनु हुँदैन । आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरुका स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोर क्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी/गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारेर छाड्नेजस्ता हानिकारक प्रयास भएका छन् । कुनै पनि तहमा पार्टीका सरकारलाई ढालिछाड्ने र विरोधीहरुको दिग्विजय गराएर उत्सव मनाउनेजस्ता घातक र दुःखद् प्रवृत्तिहरु पनि आज देखा परेका छन् । यी प्रवृत्ति कुनै पनि हिसावले उपयुक्त होइनन् र यी हानिकारक छन् ।’
‘भ्रम फैलाइएजस्तो र हल्ला चलाइएजस्तो पार्टीले कसैलाई पनि काखापाखा वा पक्षपात गर्दैन । म यो कुरामा सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । तसर्थ, पार्टीलाई मजबूत पार्दै अघि बढ्ने महान कार्यमा सरिक हुन म सबैमा आग्रह गर्दछु ।’
वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तिको अंश हो ।
यो विज्ञप्ति जारी गर्नुभन्दा अगाडि स्वयं अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्ति कतिपटक पढे, त्यहाँ उल्लेखित शब्दहरुलाई कति मनन गरे । यदि यी कुराहरु उनले मनन गरेको भए ‘किन चाउरिस् मरिचे, आफ्नै रागले’ भन्ने अवस्थामा उनी पुग्ने थिएनन् । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएकै थियो । जनताले त्यो एकतालाई टिकाउन दुईतिहाइ मत दिएकै थिए ।
माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा गरेको ‘आलोपालो’ सहमति प्रचण्डले त्यागेकै थिए । पाँच वर्षसम्म ढुक्कले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी ओलीले पाएकै थिए । तर, पनि आजको अवस्थामा पुग्नुपर्ने दिन कसको वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकारले गर्दा उत्पन्न भयो भन्ने कुरा ओलीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । यदि गरेको भए उनले आफूलाई सच्याउने प्रशस्त समय थियो ।
भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी मिलाउन एउटा निष्कर्ष निकालेकै थियो । त्यो निष्कर्षलाई प्रचण्ड–ओली दुवैले स्वीकारेकै थिए । त्यो ‘रोडम्याप’लाई मात्र पछ्याएको भए ओलीले यो दुर्गतिको सामना गर्नै पर्दैन थियो ।
राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारको ठूलो स्थान छ । त्यो कुरा बिर्संदा उनले आफूसँगै सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन विघटनको बाटो रोजे, पुस ५ गते । दुईतिहाइको सरकार ढाल्न उनलाई कसले बाध्य बनाए, यो कुराको हिसाब किताब पनि जनताले गर्नेछन् ।
धेरै टाढा नजाऔं । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतसँगको सेटिङमा प्रतिगामी फैसला गराएपछि कमसेकम एमाले त एकै ठाउँमा उभिनुपथ्र्यो, त्यसको बाधक अध्यक्षको नाताले स्वयं ओली किन बने ? एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार उनलाई कसले दियो ?
उनको नियत ठिक थियो भने माधवकुमार नेपालले एकपटक होइन, सयौं पटक २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काऔं भन्दा उनको कानमा किन बतास चलेन ? हिजोसम्म पनि माधव समूहले २०७५ जेठ २ गते पार्टीलाई फर्काउने एउटा मात्र शर्त राखेका थिए, त्यसलाई मात्र ‘हुन्छ’ भन्दिएको भए, सायद यो रुन्चे वक्तव्य निकाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । रुन्चे वक्तव्यको लँगौटीले लाज छोपिन्न ।
निवस्त्र भएर संसद्मा उपस्थित हुनु अगाडि मात्र एकपटक आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर राजीनामा दिएको भए, कमसेकम ओलीको तर्कबाट त्यो संसदीय इतिहासमा उत्कृष्ट अभ्यास ठानिन्थ्यो । दुर्भाग्य, निवस्त्र रोष्ट्रममा उभिने ओलीको रहरले माधव समूह मुख छोप्ने अवस्थामा पुगे ।
