काठमाडौं । नेपालको सुशासन र परादर्शितामाथि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेकै बेला सरकारका मन्त्रीहरु नै आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन सक्रिय छन् ।
वैशाख २७ मा केपी शर्मा ओली सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुले अघिल्लो कार्यकाल सम्पत्ति विवरण नै नबुझाई गुजारे । तिनै मन्त्री फेरि तीन दिनपछि साविककै मन्त्रालयमा बहाली भइसकेका छन् । तर, फेरि पनि उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्बाङ, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापासहित २० जना छन् ।
ओलीको अल्पमतको सरकार गठन हुनासाथ मन्त्री र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, मूल्यांकनका आधारमा निरन्तरता वा पदमुक्त गर्नेजस्ता नाटकीय क्रियाकलाप भएको थियो । तर, अहिले आएर सीधासीधै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि कुनै सोधपुछ नगरिँदा कर्मचारीहरु अचम्म मानिरहेका छन् ।
त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्बाङ, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापासहित २० जना छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भने अघिल्लो कार्यकालमै आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरिसकेका छन् ।
स्मरणीय छ, नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई लिएर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलसहितका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । शंकास्पद विदेशी रकमको निर्वाध ओसारपसारजस्ता काममा पछिल्लो समय बढोत्तरी भएको छ । त्यसमाथि देशका मन्त्रीहरुले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतमा बदनामी कमाइरहेको एक सचिवले दृष्टि बताए ।
