काठमाडौं । संविधानको उल्लङ्घन हुने गरी गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि भोलि सुनुवाई हुने भएको छ । सांसद नहुँदा पनि दोहोर्याएर जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दायर भएका दुई रिटको भोलि पेशी तोकिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । दुवैको रिट निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसरी संघीय संसद्को सदस्य नरहेको अवस्थामा दोहोर्याएर मन्त्री नियुकत गर्ने कार्य संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ढकालको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्का सदस्य नरहेका थापा र तामाङलाई पहिले २०७७ पुस १० गते र पछि २०७८ बैशाख ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, निर्वाचित भएको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्याग गरी भट्ट, रायमाझी, चौधरी र साह नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका थिए ।
जसका कारण उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो । उनीहरूले गैर सांसदका रूपमा सुरुमा २०७७ चैत २६ गते र दोस्रो पटक गैरसांसद रहेरै २०७८ बैशाख ३१ गते मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विषयमा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाललगायतले चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ती रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो ।
