काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विश्वासको मत नलिने निर्णय सुनाए । संविधानको धारा ७६ को उपधारामा (४) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका हुन् ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका व्यक्तिले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मत नलिने बताएसँगै ३० दिनपछि वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) नयाँ सरकार बन्नेछ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) सम्बन्धी व्यवस्था :
उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था आए पछि ओली पछि हट्दा यही धारालाई टेकेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीको लागि दावी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेलगत्तै जसपा अध्यक्ष ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो बालुवाटार पुगेका थिए । यसले पनि ठाकुर प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर भएको कुरालाई बल पुर्याउँछ ।
केही दिन अघि मात्रै आफू नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएमात्रै अघि सर्ने बताइसकेको जसपाले अब नयाँ सरकार बनाउन अरुलाई सहयोग नगर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तोमा कांग्रेस र माओवादीलाई पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार जसपा नै भएकाले यि दुई दलले दावी गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका कारण र संसदको ठूलो दलको हैसियतले पनि माओवादी र कांग्रेंसलाई भन्दा ठाकुरलाई नै अघि सार्दा फाइदा हुने ओलीको बुझाइ छ ।
