Logo

विप्लव समूह सच्चिनुको विकल्प छैन- सोमप्रसाद पाण्डे


Published On : 19 March, 2019

असन्तुष्ट ४४ समूहमध्ये १६ वटा अस्तित्वमा देखिएनन् । २६ वटाले वार्तामार्फत हतियार बुझाएर शान्तिपूर्ण राजनीति रोजे । सिके राउतसँग सरकारले ऐतिहासिक ११बुँदे सहमति ग¥यो । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह मात्र वार्ताबाट पछि हट्यो ।

सोमप्रसाद पाण्डे, पूर्वसंयोजक, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली
तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य

संविधान घोषणापछि भएको पहिलो निर्वाचनले मुलुकमा स्थिर सरकार दियो । आफ्नै पार्टीसँगै सरकार सञ्चालन गर्न पुग्ने यथेष्ठ बहुमत हुँदा हुँदै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबैलाई समेट्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सत्ता साझेदार बनाउन चाहे । फोरम सरकारमा सहभागी भयो भने राजपाले सरकारलाई समर्थन जनायो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान देश र जनताले चाहेको समृद्धिको यात्रामा व्यवधान खडा गर्न सक्ने कुनै पनि गतिविधि मुलुकमा नहुन् भन्नेमा थियो । तर, केही समूह त्यस्ता गतिविधि गरिरहेका थिए । केही समूह हतियार बोकेर राज्यसँग असन्तोष जनाइरहेका थिए । कोही शान्तिपूर्ण रूपमै तर, राजनीतिको मूलप्रवाहभन्दा पर–पर हुँदै थिए । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले ती सबै समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयासस्वरूप अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली बनाएर संवादको प्रयास थाले । त्यही वार्ता टोलीका संयोजक थिए, प्रतिनिधिसभामा पाल्पाबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भदौ ८ मा सरकारी वार्ता टोली बनेयता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहबाहेक अरु सबै असन्तुष्ट समूह राजनीतिका मूलधारमा आइसकेका छन् । पृथकतावादी नारा बोकेका सिके राउतसमेत सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएका छन् । वितेको ६ महिनामा भएको यो उल्लेख्य प्रगतिमा केन्द्रित रहेर दृष्टिका लागि छविरमण अधिकारीले सरकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

समृद्धिको यात्रामा बाधा नहोस् भनेर सरकारले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न यहाँको नेतृवमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएको थियो । त्यो वार्ता टोलीले के–के काम ग¥यो ?
तीन तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बन्यो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने संकल्प अघि सार्नुभयो । मुख्यतः सरकारका सुरुआती दिन संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता, संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समय तालिकाभित्रै ऐन–कानुन निर्माण आदि काममा केन्द्रित थिए । ठूलो उत्साहसहित सिंगो मुलुक एउटा गतिमा हिड्न खोजे पनि केही समूहहरू असन्तुष्टिका आवाज उठाइरहेका थिए । कतिपय हतियार बोकेर र कतिपय शान्तिपूर्ण रूपमै क्रियाशील थिए । प्रधानमन्त्री ओली समृद्धिको यात्रामा आउन सक्ने सबैखाले अवरोध चिर्न आवश्यक छ भन्नेमा गम्भीर हुनुहुन्थ्यो । संवादबाट असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास स्वरुप नै २०७५ भदौ ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली’ गठन भयो । त्यसको संयोजक मलाई बनाइयो । वार्ता टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी सदस्य र सरकारका सहसचिव कुमार खड्का सदस्यसचिव थिए । हामीले आफूलाई प्राप्त ‘टिओआर’ अनुसार संविधानभन्दा बाहिर रहेका द्वन्द्वरत असन्तुष्ट समूहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम ग¥यौँ ।

उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीलाई सरकारले दिएको कार्यादेश (टिओआर) के थियो ?
हामीलाई दुई किसिमको ‘टिओआर’ दिइएको थियो । एउटा, विगतमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री तथा पछिल्लो समयमा आनन्द ढुंगाना नेतृत्वको वार्ता समितिले गरेको वार्ताका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने र दोस्रो, संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर रहेका द्वन्द्वरत असन्तुष्ट समूहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार थियो ।

यहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्नुभयो ?
भदौ १३ गते नियुक्तिपत्र बुझेर हामीले कानुन मन्त्रालयको भवनमा कार्यालय सञ्चालन ग¥यौँ । सुरुआतमा हामीले द्वन्द्वरत समूहहरू कति छन् भनेर सूची तयार पा¥यौँ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोनलपछि मधेसमा जन्मिएका सशस्त्र समूह, पूर्वमा लिम्बुवान, खम्बुवान, किराँत वर्कर्स पार्टीलगायतका समूह, पश्चिममा डोटी, दिपायललगायतका ठाउँमा देखिएका माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्रलगायतका समूहसहित ४४ वटा समूह द्वन्द्वरत रहेको देखियो । त्यसपछि भदौ २५ गते खुला रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सबैलाई वार्ताका लागि आह्वान ग¥यौँ । अघिल्ला सरकारसँगका वार्तामा सहमति भएर पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ भने त्यस्ता समूह पनि वार्तामा आउनुस् भन्यौँ । यस्तै, कतिपय संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका द्वन्द्वरत असन्तुष्ट समूह पनि वार्ताको निम्ति आउनुस् भनेर हामीले आह्वान ग¥यौँ । त्यसपछि दुवैथरि समूह हाम्रो सम्पर्कमा आउनेक्रम सुरु भयो । अघिल्ला सरकारसँग सहमति गरी हतियार बुझाए पनि जेलमा रहेका आफ्नो नेता–कार्यकर्तालाई सरकारले नछोडेको भन्दै केही समूह आए भने केही हतियार छाडेर अब शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न चाहेको भन्नेहरू पनि सम्पर्कमा आए । ४४ वटा समूहमध्ये १६ वटा समूह कुनै अस्तित्वमा देखिएनन् । उनीहरूका केन्द्रीय कार्यसमिति पनि छैन, कार्यकर्ता पनि छैनन् । पहिले तिनका नेता–कार्यकर्ता रहेकाहरू अहिले कुनै न कुनै पार्टीमा लागिसकेको पाइयो । त्यसैले ती समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन । बाँकी रहेका २८ मध्ये २६ वटा समूहसँग सफलतापूर्वक वार्ता भए । कतिपयले आफूहरूसँग भएका हतियार राज्यलाई बुझाए र शान्तिपूर्ण राजनीतिको प्रतिबद्धतासहित मूलधारमा आउने अवस्था तयार भयो । त्यसक्रममा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधानको दायरामा रहेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएर राजनीतिक गतिविधि गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसक्रममा उहाँहरूले जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको माग राख्नुभएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्न सरकार सहमत छ ।

२८ मध्ये २६ समूहसँग सफलतापूर्वक वार्ता गरे पनि बाँकी दुईवटा समूहसँगको वार्ता चैँ किन परिणामुखी बन्न सकेन ?
सरकारले हामीलाई राजनीतिक समूहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतका गतिविधि मुलुक विखण्डनउन्मुख थिए । खुला रूपमै उहाँहरूको गठबन्धनले त्यस्तो गतिविधि गरिरहेको थियो । त्यसैले हामीले उहाँहरूसँग वार्ता गर्ने अवस्था थिएन । तर, मुलुक विखण्डनको मुद्दा त्यागेको अवस्थामा भने हामीसँग उहाँहरू पनि वार्तामा बस्न सक्नुहुन्थ्यो । अवस्था यस्तो थियो । हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ताका निम्ति सबैलाई आह्वान गरेका बेला राउत जेल परिसक्नुभएको थियो । हामीले राजनीतिक समूहहरूसँग वार्ताको आह्वान गरेपछि उहाँका सहोदर दाजु नाष्टका वैज्ञानिक डा. जयकान्त राउत हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो । उहाँले राउतको तर्फबाट वार्ताको प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, हामी वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ । सिके राउतले मुलुक विखण्डनको एजेन्डा फिर्ता लिएँ भनेर सार्वजनिक रूपमा नभनेसम्म वार्तामा बस्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट कुरा हामीले जयकान्तजीलाई भन्यौँ । त्यसपछि भाइसँग छलफल गर्छु भनेर उहाँ जानुभयो । केही दिनपछि फेरि सम्पर्कमा आउनुभयो र सिके राउत मुलुक विखण्डनको एजेन्डा फिर्ता लिन तयार छ, वार्ता गरौँ भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले मौखिक भनेर भएन । उहाँले जेलभित्रैबाट यो घोषणा गर्नुभ¥यो भन्यौँ । थप छलफल गर्छु भनेर राउतका दाजु फेरि जानुभयो । यो क्रम ६ पटकसम्म चल्यो । यो विषय हामीले सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गरायौँ । गृहसचिव प्रेमकुमार राई, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाल, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । मुलुक विखण्डनको एजेन्डा फिर्ता लिन्छ भने वार्ता गर्नु, नभए नगर्नू भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको आशय थियो । हामी त्यही अडानमै रह्यौँ ।

तपाईंहरू अडानमै रहे पनि सरकारले भित्रभित्रै सिके राउतसँग वार्ता गरेको देखियो नि ?
यसलाई त्यसरी हेर्न हुँदैन । किनभने सिके राउतले विखण्डनको एजेन्डा फिर्ता लिन्छ भन्ने उनको दाजुको प्रस्ताव त हामीले नै सरकारसमक्ष पु¥याएका हौँ । सिके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने वार्ताको सुत्रधार त हामी नै हौँ । सायद यो बढी नै संवेदनशील र गम्भीर भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयम् त्यसमा लाग्नुभयो । उहाँले आफ्नो सचिवालयलाई प्रयोग गर्नुभयो । पछिल्लो कालमा हाम्रो भूमिका रहेन । तर, सुरुआत हामीबाटै भएको हो ।

उहाँहरूकै मागबमोजिम वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले जेलमा रहेका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई रिहा ग¥यो । तर, नेता–कार्यकर्ता छुटेपछि विप्लव समूह वार्तामा अनिच्छुक देखियो, टोलीसँग टाढिँदै गयो ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग वार्ताका के कस्ता प्रयास भएका थिए । औपचारिक वार्ता किन हुन सकेन ?
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनकै लागि भनेर सरकारले मेरो नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएको थियो । त्यसैले पहिलो दिनबाटै हामीले विप्लवसँग वार्ताका निम्ति प्रयास थाल्यौँ । माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमि भएका समिति सदस्यहरू सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारीलाई परिचालन गरेका थियौँ । त्यसपछि पहिलो सम्पर्क सुत्रका रूपमा सो पार्टीका नेता गुणराज लोहनी फेला पर्नुभयो । उहाँमार्फत् हामीले वार्ताको प्रस्ताव राख्यौँ । पहिलो छलफलमै उहाँले धेरै नेता–कार्यकर्ता जेलमा भएकाले यथास्थितिमा वार्ताको वातावरण बन्न सक्दैन भन्नुभयो । त्यसैलाई आधार मानेर हाम्रो बैठकले ‘विप्लव नेतृत्वको समूहबाट वार्ताको वातावरणका निम्ती जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव आएकाले यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो । त्यो माइन्युट बोकेर हामी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पुग्यौँ । उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुभयो । त्यतिबेला विप्लव समूहका जो जो नेता–कार्यकर्ता जेलमा थिए, उनीहरूमाथि धेरै जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका थिए । सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा छाडेलगत्तै पुनः फेरि पक्रेर अर्को जिल्ला पु¥याउने काम भइरहेको थियो । यस्तो अवस्था रहे पनि सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन निम्ति भनेर विभिन्न जिल्लाका अदालतमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलिरहे पनि पुनः गिरफ्तार गरेन । सरकारले वार्ताको वातावरणका निम्ति लचिलोपन देखायो । यसरी उहाँहरूका लगभग सबै नेता छुट्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरू वार्तामा इच्छुक देखिनुभएन । अझ मंसिर ८ गते राजधानीको भृकुटीमण्डपमा एउटा सभाको आयोजना गर्नुभएको थियो । सभामा देशका विभिन्न ठाउँबाट सयौँ कार्यकर्ता ल्याउनुभएको थियो । सभामा उल्लेख्य सहभागिता देखेपछि उहाँहरू वार्तामा बस्न झनझन बहानाबाजी गर्न थाल्नुभयो । पछिल्लो समय हामी गुणराज लोहनीसहित अन्य केही पोलिट्ब्युरो सदस्यहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ । उहाँहरूलाई मैले मिलेसम्म सिंगो वार्ताटोली, नभए संयोजकका हिसावले मलाई मात्रै भए पनि विप्लवजीसँग भेट गराउनुस्, सरकारले गम्भीरतापूर्वक वार्तामा बस्न चाहेको छ भनिरहेँ । तर, उहाँहरूले समूहगत भेट पनि मिलाउनुभएन, एक्लाएक्लै भेटको वातावरण पनि मिलाउन चाहनुभएन । उहाँहरू अनिच्छुक देखिएपछि हामी नै पनि अलमलमा प¥यौँ । दिनदिनैका कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीलाई भनिरहेकै थियौँ । हामी नै अलमलमा परेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले विप्लव समूह वार्तामा बस्नै इच्छुक छैन भने किन मरिहत्ते गरिरहनुहुन्छ ? भन्नुभयो । यसरी विप्लव समूहसँगको वार्ता असफल हुन पुग्यो ।

वार्ता टोलीलाई सरकारले भंग ग¥यो कि अझै अस्तित्वमा छ ?
हामीले अघिल्लो सरकारले विभिन्न समयमा गरेका वार्ताको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि धेरै काम गरिसकेका थियौँ । त्यसबेला विभिन्न समूहका ११७६ जना विभिन्न जेलमा बन्दीअवस्थामा रहेको भन्ने दावी थियो । त्यसको मिसिलसमेत झिकाएर मिहिन खोजी गर्दा त्यो संख्या घटेर ६०७ मा आइपुग्यो । त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पनि तयार पारियो । संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट देखिएका ४४ समूहमध्ये २६ वटा समूहसँग सहमति गरिसकेका थियौँ । १६ वटा समूह अस्तित्वमै थिएनन्, त्यसैले वार्ता गर्नैपरेन । सिके राउतलाई मुलुक विखण्डनको एजेन्डा त्यागेको घोषणा जेलबाट गरेपछि मात्र वार्तामा बस्छौँ भनेका थियौँ, उसले हुन्छ हुन्छ भने पनि घोषणा गरेको थिएन । विप्लव समूहले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता जेलबाट छुटाएपछि वार्तामा बस्न इच्छुक देखिएन । यस्तोमा सरकारले सुरुमा दिएको समयभित्र गर्न सकिने सबै प्रयास गरेको जस्तो लाग्यो । र, सबै कुरा उल्लेख गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै वार्ता टोलीको म्याद थप्न आवश्यक नरहेको सुझाब दियौँ । त्यसैअनुसार सरकारले म्याद थपेन । र, यो भंग भयो ।

सिके राउतसँगको वार्ताको शुक्रबार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली नै हो । सिकेका सहोदर दाजु जयकान्त राउत र हामीबीच ६ चरणमा छलफल भएको थियो । यो कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राउतसँग सिधै वार्ता गरेको हो ।

औपचारिक वार्ता हुन नसके पनि विप्लव समूहको गतिविधि समाधानका निम्ति यहाँहरूले प्रतिवेदनमा के सुझाब दिनुभयो ?
हामीले प्रतिवेदनमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको समूह मूलतः राजनीतिक समूह हो । तर, यसका कतिपय गतिविधि अराजनीतिक देखिन्छन् । अतिवादी देखिन्छन् । राजनीतिभन्दा अलि पर बाटो विराएको, अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले वार्ताको ढोका खुल्लै राखी, संवादको माध्यमबाट यो समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाब दिएका छौँ । अहिले हामी वैधानिक रूपमा जिम्मेवार नभए पनि आफ्नोतर्फबाट अहिले पनि विप्लव नेतृत्वका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादमै छौँ । उनीहरूलाई शान्तिवार्तामा ल्याउने प्रयास छाडेका छैनौँ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताले सरकारी वार्ता टोलीलाई पत्याएनन्, सरकारी वार्ता टोलीको हैसियत नै छैन भन्ने कुरा उठाए भन्ने पनि सुनिएको थियो नि ?
उहाँहरूले त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो नियुक्तिपत्र नै देखाइदियौँ । उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली भनिएको, संयोजकका रूपमा मलाई मन्त्रीसरह र सदस्यहरूलाई सांसद्सरहको स्टाटस दिएर नियुक्ति गरिएकाले त्यो वार्ता टोलीको हैसियत थिएन भन्ने नाजायज थियो । हामीलाई निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिइएको थियो । छलफल गरेर सहमतिको विन्दू पहिल्याउने, के–के माग पूरा गर्न सकिन्छन् ती पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोला, अन्तिममा हस्ताक्षर सरकारले गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई पटकपटक भन्नुभएको थियो । विप्लव समूहका नेताहरूले संशय जनाएपछि हामीले औपचारिक वार्तामा आउनुस्, माग राख्नुस्, हामीले पूरा गर्न नसक्ने रहेछ भने प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छौं, त्यसपछि सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन्छ पनि भन्यौँ । फेरि वार्ता टोलीले नै सबै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पनि होइन । उसले त वातावरण बनाउने हो । सहमतिको विन्दू पहिल्याइदिने हो । सिके राउतसँगको वार्ता पनि हस्ताक्षर त सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हो । तर, वार्ताको वातावरण पहिले हामीले र पछि प्रधानमन्त्रीले खटाउनुभएको अर्को टिमले गरेको हो नि । माओवादी जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण पनि त्यसैगरी भएको हो । १२ बुँदे सहमति हुनुअघि कयौँ नेताले कयौँपटक बेग्लाबेग्लै सामूहिक छलफल गरेका थिए । त्यसैले हामीसँग अधिकार नभएर, हाम्रो हैसियत नभएकाले होइन, उहाँहरूकै अनिच्छाले औपचारिक वार्ता हुन नसकेको हो ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै आफूले चाहेजस्तो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन सक्ने बाटो संविधानले दिएको छ । त्यसैले अब यो वा त्यो बहानामा बन्दुक उठाउनु आवश्यक छैन । अब हतियार बोकेर गरिने सशस्त्र संघर्षको औचित्य छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो । उहाँहरूले फेरि जनयुद्ध गरेर ल्याउने भनिएको व्यवस्था पनि यो भन्दा उन्नत हुन सक्दैन । बम पड्काएर, मान्छे मारेर, घाइते बनाएर, आगजनी गरेर उहाँहरूको के उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ ? सर्वसाधारण जनता चढेका गाडी जलाउन कुन क्रान्तिले भन्छ ? त्यसैले सच्चिनुको विकल्प छैन ।

सिके राउत वार्तामा आउन चाहेको कुरा सुन्ने बित्तिकै सरकारले भित्रभित्रै उससँग जसरी वार्ता ग¥यो र सहमतिमा ल्यायो, त्यो प्रयास विप्लव समूहसँग भएको देखिएन भन्ने केही मान्छेका धारणा सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रोतर्फबाट पूर्ण रूपमा प्रयत्न भएको हो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग हामैले दिनहुँका वार्तामा भइरहेका प्रगतिबारे जानकारी गराउने गरेको थिएँ । विप्लवसमूहका अन्य नेतामार्फत पनि औपचारिक वार्ताको प्रयास भएको हो । वातावरण निर्माणका लागि धेरै प्रयास गरिएको हो । कतिसम्म भने विप्लवजीले यो सरकारी वार्ता टोलीसँग कुराकानी गर्न नमानेको हो भने कोसँग कुराकानी गर्ने हो ? त्यो बुझिदिनुप¥यो भनेर मैले सभामुख कृष्णबहादुर महरा, मन्त्री शक्ति बस्नेतलगायतका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई पनि बुझ्न लगाएको थिएँ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक वार्ता चाहेको थियो भन्ने कुरा त उहाँहरूका जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गरेबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ । तर, उहाँहरूले चाहीँ इमान्दारी देखाउनुभएन । विप्लव समूह र सिके राउतको फरक कहाँ प¥यो भने, राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउनुको विकल्प छैन भन्नेमा पुगिसकेका थिए । त्यसैले उनका दाजुले हामीसँगै ६ चरणमा वार्ता गरेका थिए । सायद पृथकतावादी आन्दोलन त्याग्नैपर्छ भन्ने बुझेर राउत शान्तिपूर्ण अवतरण खोजिरहेका थिए, त्यसैले वार्ता सफल भयो । यता, विप्लवले त्यो चाहेनन्, त्यसैले उनीहरू औपचारिक वार्तामै आउन चाहेनन् ।

भनेपछि विप्लवले वार्ताको प्रस्तावलाई रणनीतिक चाल बनाए भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
परिणामले त्यही देखायो । उहाँहरू नेता–कार्यकर्ता रिहा भएपछि अनिच्छा देखाउनुलाई अरु के भन्ने । भन्न त जेलबाट छुटेपछि प्रकाण्डजीले ‘मेरो शक्तिले सरकारलाई झुकाएर छुटेँ’ पनि भन्नुभयो । साँचो कुरा, सरकारले वातावरण बनाउन भनेर उहाँलाई छाडिदिएको थियो । उहाँका नाममा अरु दर्जनौँ जिल्लामा मुद्दा थिए । अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि पुनः पक्राउ गरेर अर्को जिल्ला पु¥याउन भन्दै अदालत परिसरमा प्रहरीका भ्यान खडा भएर बसेका हुन्थे । हामीले वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि पक्राउ नगर्न आग्रह ग¥यौँ । सरकारले त्यो स्वीकार ग¥यो, जसका कारण उहाँ रिहा हुनुभयो । सरकारले नचाहेको भए, सायद उहाँ अहिलेसम्म कठघरामै हुनुहुन्थ्यो ।

बन्दुकको बलमा राज्यलाई जित्छौँ भन्ने सोच्नु विप्लव समूहको भ्रम हो । हतियारको बलमा सत्ता जितेको र टिकेको उदाहरण आधुनिक संसारमा कहीँ पनि छैन । ढिलो चाँडो विप्लवजीले यो बाटो त्याग्नैपर्दछ । ढिलो गरे क्षति बढी हुन्छ, चाँडो गरे सबैको भलो हुन्छ ।

सरकारले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि विप्लव समूहले किन वार्ता चाहेन ? के उनीहरू युद्ध नै चाहन्छन् ?
अहिले नै त्यसरी भन्न त सकिँदैन । तर, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, ‘बन्दुकको बलमा हामी राज्यलाई जित्छौँ भनेर उहाँले जे सोचिराख्नुभएको छ, त्यो सम्भव छैन । यो वा त्यो कारणले, ढिलो या चाँडो उहाँहरू वार्तामा आउनैपर्दछ । किनभने यो देशका जनताले अब द्वन्द्व चाहेका छैनन । हामीले लामो समयसम्म मुलुकलाई राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनायौँ । लामो राजनीतिक संक्रमणकाल भोग्यौँ । अब जनता राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य चाहन्छ । द्वन्द्वबाट मुलुकको हित पनि हुँदैन । ६५ वर्ष लामो संघर्षबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । जनताका राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाइसकेका छौँ । शान्तिपूर्ण रूपमै निर्वाचनको माध्यमबाट आफूअनुकुलको राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन सकिने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसैले अब हतियार, सशस्त्र संघर्षको औचित्य छैन । जनताको बीचमा जाने, जनतालाई आफ्ना कुरा बुझाउने, निर्वाचनबाट जितेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने, संविधान संशोधन गरेर आफूलाई चाहेको व्यवस्था कायम गर्ने । यसो गर्न कसले रोकेको छ र ? अब जनताले द्वन्द्व सहँदैनन् । उहाँहरूले अन्तको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ । संसारमा हतियारबाट सत्ता कब्जा भएको छैन । प्रयत्न गर्नेहरू पनि टिक्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो । उहाँहरूले फेरि जनयुद्ध गरेर ल्याउने भनिएको व्यवस्था पनि यो भन्दा उन्नत हुन सक्दैन । उहाँहरू फेरि ध्वंसात्मक गतिविधिमा लाग्नुभएको छ । चन्दाआतंक मच्चिएको छ । ठाउँठाउँमा बम विस्फोट भएको छ । मान्छे मारिएका छन् । घाइते भएका छन् । ठाउँठाउँमा आगजनी भएको छ । रोकिराखेको डोजरमा आगो लगाएर उहाँहरूको के उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ ? सर्वसाधारण जनता चढेका गाडी चलाउन कुन क्रान्तिले भन्छ ? शान्तिपूर्ण रूपमा सत्तामा पुग्ने, शासन गर्ने, आपूmले चाहेको व्यवस्था ल्याउने विकल्प हुँदा हुँदै अर्कोबाटो हिँड्दा त्यसले न मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, न स्वयम् उहाँहरूलाई नै । त्यसैले सच्चिनुको विकल्प छैन ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्