काठमाडौं । प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता तथा मधेस अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झाले वर्तमान संविधान स्वीकार गरेकाले ‘नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश’लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधानमा सुनिश्चित व्यवस्थाहरुकै आधारमा आएको भन्दै मुख्य न्यायाधीवक्ता झाले संविधान स्वीकार गरेकाले यो अध्यादेश अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै झले भने– ‘नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रघातसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत हो । अध्यादेशमा संविधानभन्दा बहिरको एउटा शब्द पनि छैन । त्यसैले यो अध्यादेश कसरी राष्ट्रघात हुनसक्छ ? संविधान नै अस्वीकार गरेकाले अध्यादेश गलत भन्न मिल्छ तर संविधान स्वीकारेकाले अध्यादेश विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।’
मुख्य न्यायाधीवक्ता झाले नागरिककता अध्यादेश समबन्धमा केही तथ्य (पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि तथ्य मात्र राख्न खोजेको हो) भन्दै फेसबुकमा संविधानमै भएका व्यवस्थालाई सात बुँदामा लेखेका छन् ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानसंवत् रहेको भन्ने पक्षमा झाद्धारा प्रस्तुत आधारहरु जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत छः
१. अहिले जारी भएको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) र (५) को जस्ताको त्यस्तै कपि पेस्ट हो । एक शब्द पनि केही नँया वा थप गरेको अवस्था छैन, संविधान र अध्यादेश अध्यन गर्दा हुन्छ ।
२. संविधान वमोजिमको नागरिकता ऐन धेरै पहिल्यै आइसक्नु पर्ने थियो । बरु ढिला भयो भन्छु । संसदमा नागरिता र केही संसोधन विधेयक संसदमा २०७५ श्रावण २२ गते दर्ता भई विगत ३ वर्षदेखि अल्झिरहेको अवस्था छ । नागरिकता समबन्धि विधेयक यति लामो समयसम्म संसदमा अल्झाउनु अन्याय थियो र अब संसद नै भंग भैइसकेको अवस्थामा यो आवश्यक थियो । अझ म के भन्छु भने यसको दिगो सामाधान ऐन हो र नागरिकता ऐन जति छिटो सक्यो ल्याउनु पर्दछ ।
३. अहिले नागरिकता अध्यादेशको पृष्ठभुमी म लगायत कयौँ वकिल साथीहरु र नागरिकता विहिनले (सान्तुन कुमार, प्रभात सिंह, अर्जुन साह) लगायतले झण्डै दुई दर्जनभन्दा बढि मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतवाट परमादेश गराएको आधार हो । यसकारण अहिलेको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर नागरिकता दिनु भनी आदेश कार्यवन्यनमा ल्याउन गर्न ल्याइएको हो, राजनितिक संयोग वा भुमीका खेलेको हुनु पर्दछ ।
४. यहाँहरुलाई जानकारी गराऔं । जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका जम्मा एक लाख नब्बे हजार सात सय छव्विस जना नागरिकको सन्तानहरुले यो फाइदा पाउने हो । एक लाख नब्बे हजार मध्ये झण्डै साठी देखि सत्तरी प्रतिशत झापा, काठमाण्डौं, पाहाडी जिल्ला र केही हिमालका पनि छन् । यसकारण मधेशीको लागि मात्र ल्याइएको जस्तो नगरौँ । देशभरीको साझा समस्या थियो र सामाधान गर्नु पर्दछ ।
५. अध्यादेश माथि मुद्दा पर्ने, राष्ट्रियतासँग जोडेर भ्रम फैलाएर कार्यवन्यनमा आउन नदिने खालका प्रवृति पनि विगतको अनुभवले देखाउँ छ । अझ सीडीयो कार्यालयहरु बन्द रहेकाले कार्यवन्यमा आउन सक्ने चुनौती छ । त्यस्तै संसद पुनःस्थापना भएमा अध्यादेश खारेज हुने अवस्था पनि हुन्छ । उदाहरण– २०५४ साल बालकृष्ण नेउपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मुद्दा (रिट २९८०/०५४) मा सर्वोच्च अदालतले वितरण भइसकेको ३४, ०९० नागरिकतालाई बदर घोषणा गरेको थियो ।
६. २०७७ सालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशान समितिमा अहिले अध्यादेशमा रहेको प्रावधान सर्वसम्मतले पास गरेको थियो र सवै दलले हस्ताक्षर गरेका थिए (राज्य व्यवस्था समितिको वेबसाइटमा अझ पनि सुरक्षित छ)
७. यस भन्दा अगाडि २०६८/०८/२० गते गृहमन्त्री विजय गछेदार हुँदा खेरी गृह सचिव शुसीलजंग राणाको हस्ताक्षर भएको, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) र उपनियम (२) बमोजिम देहायको प्रक्रिया पुरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भनी मन्त्री परिषदवाट निर्णय भएको थियो । यसमा त्तकालिन झापाको सिडियोले नागरीकता दिन अस्वीकार गरेको थियो र पछि सर्वोच्च अदालतवाट (श्री प्रसाद पण्डित र प्रविणता वस्तिको रिट निवेदन) अन्तरिम आदेश भइ २०६८ फाल्गुन ४ गते वितरण रोकिएको थियो ।
