काठमाडौं । व्यक्ति–व्यक्तिमा खेल्ने केपी शर्मा ओलीको फन्दामा माधव नेपाल समूहका दुई नेता यतिबेला नराम्रोसँग फसेका छन् । त्यसमध्येका एक हुन्, योगेश भट्टराई र अर्का हुन् जयकुमार राई ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका निम्ति सांसदहरुलाई दावी पेश गर्न सूचना जारी गरेलगत्तै माधवकुमार नेपाल समूहका केही नेताहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा आफूहरुले हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिए ।
त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनको बूढानीलकण्ठ बैठकमा कुरा उठ्यो, माधवकुमार नेपाललाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने । यसरी विहान ११ बजेदेखि बूढानीलकण्ठमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठक दुई घण्टापछि सिंहदरबारमा बस्ने गरी सारियो ।
यसबीचमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको हुने कुराले ओलीपक्षीय कतिपय सांसदहरु पनि माधव समूहको सम्पर्कमा आए । ‘यदि त्यही कुरा हो भने हामी राजीखुशीका साथ हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ’ भन्दै माधव समूहको सम्पर्कमा गएका सांसदहरुलाई त्यही समूहका केही नेताले भाँड्न थाले ।
जतिबेला प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दावीलाई बलियो बनाउन माधव समूहले सांसद पदबाट राजीनामा दिँदै थियो, त्यसबेला राजीनामा नदिनका निम्ति चेतावनीयुक्त दबाब दिने नेता योगेश भट्टराई नै थिए ।
फलस्वरुप ओली धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए । त्यसपछि राष्ट्रपतिको आह्वानबमोजिम धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदको दावीमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै ओलीलाई संसद् विघटनसम्म पु¥याउने बाटो पनि योगेश भट्टराईहरुले नै खोलिदिएका थिए ।
यदि माधव नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने गरी राष्ट्रपतिकहाँ दावी पेश गरियो भने त्यो दावी त्यहाँ दर्ता हुनुअघि नै माधवको सांसद पद खारेज भएको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नका लागि बालुवाटारमा एउटा टिम तयार पारिएको थियो । त्यही सूचना माधव समूहकै नेताहरुले ओली समूहका सांसदलाई सुनाएका थिए ।
अर्थात्, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन माधवपक्षीय ती सांसदले भूमिका खेलेको निश्कर्षमा माधव समूह पुगेको छ ।
‘हामीले त ओलीलाई पदमुक्त गर्नका लागि मात्रै शेरबहादुरलाई समर्थन गरौँ र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने वा अर्को विकल्पमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ भनेका थियौँ’, माधवपक्षीय एक नेताले बताए, ‘तर, हाम्रै एक–दुई जना साथीहरु यता र उताका कुरामा खेल्न थाल्नुभयो ।’
यही खेलो थियो, धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दावीलाई सघाउ पु¥याउन माधव नेपाल समूहका २८ सांसदको राजीनामा दिने तयारी । राजीनामा बुझाउनका निम्ति संसद सचिवालयसम्म पुगिसकेको टोलीले दर्ता भने गर्न भ्याएन । कारण थियो, केही सांसदले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्नु र माधव नेपाललाई केपी ओलीसँग वार्ता गराउने भूमिका खेल्नु ।
चपलीस्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा भएको वार्तामा माधव नेपाल जान चाहनुभएको थिएन । तर, कुरा मिले पनि, नमिले पनि वार्तामा जानै पर्ने, यदि नगएमा त्यसले नकारात्मक सन्देश दिने भनी माधवलाई दबाब दिइयो । यसपछि उहाँ वार्तामा जानुभयो ।
चपली वार्ताका क्रममा ओलीले सबै कुरा मान्ने, तर ती कुरालाई एउटा कार्यदलमार्फत विधिसम्मत् बनाउने कुरा गर्नुभयो । माधव नेपालसहितका कारवाही गर्न लागिएका सम्पूर्ण नेताको कारावही फिर्ता गर्ने, ०७५ जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा फर्किन तयार हुनेजस्ता कुरामा केपीले मौखिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, त्यो प्रतिवद्धता आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि मात्रै थियो भन्ने कुरा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भोलिपल्टदेखि नै बुझिने गरी गतिविधिहरु भए ।
त्यसपछि एउटा कार्यदल बनाउन केपीकै कारण तीन दिन लगाइयो । बनाइएको कार्यदलको बैठक बस्न अर्को दुई दिन लाग्यो । बसेको बैठकले पनि आचारसंहिता बनाउने एक बुँदे निर्णय गरेर झारा टार्यो । र, राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा कुनै छलफल र सल्लाहबिना नै बादलको पक्षमा मतदान गर्न ईश्वर पोखरेलका नाममा ह्वीप जारी गरियो ।
फलस्वरुप ६ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा माधव पक्षीय जनप्रतिनिधिले बादललाई मतदान गरेनन् र डा.खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भए । यसपछि पनि माधव समूहसँग कुनै छलफलबिना नै संसद विघटन गरियो । र, कार्यदलको आयु यो कदमसँगै समाप्त भयो ।
राष्ट्रपतिसँग भेटपछि…
ओली–माधवबीचको चपली वार्ताअघि नै माधवपक्षीय नेता योगेश भट्टराईको भेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको थियो । त्यो भेटघाटपछि योगेशले पार्टी विभाजन नभएर एकताको सम्भावनामा लाग्नुपर्ने धारणा दिँदै आएका थिए ।
जतिबेला प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दावीलाई बलियो बनाउन माधव समूहले सांसद पदबाट राजीनामा दिँदै थियो, त्यसबेला राजीनामा नदिनका निम्ति चेतावनीयुक्त दबाब दिने नेता योगेश भट्टराई नै थिए ।
फलस्वरुप ओली धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए । त्यसपछि राष्ट्रपतिको आह्वानबमोजिम धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदको दावीमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै ओलीलाई संसद् विघटनसम्म पु¥याउने बाटो पनि योगेश भट्टराईहरुले नै खोलिदिएका थिए ।
राईहरु मिल्दा
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दावीमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका सुनसरी–१ का सांसद जयकुमार राई नाताले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका काका हुन् ।
उनले ओलीलाई सघाएमा संसदीय समितिको सभापति वा मन्त्रीमध्ये एक सुनिश्चत गर्ने काम शेरधनमार्फत् भएको थियो । त्यही योजनाअनुसार उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको स्रोत बताउँछ । उनलाई मिलेसम्म अब हुने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सके फुल मन्त्री, नभए पनि राज्यमन्त्रीसम्म बनाइने बालुवाटारस्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी हैसियतमा सुनसरी जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्यमात्रै हुन्, जयकुमार राई । जबकी, अहिलेको संसदमा पार्टीका स्थायी कमिटी, पोलिट्व्युरो र केन्द्रीय कमिटीका अनगिन्ती सदस्यहरु मन्त्री हुने पालो पर्खिएर बसेका छन् । तर, ओलीको सत्तारक्षाको खेलमा नांगो रुपमा पेश भएका जयकुमारलाई पुरस्कार स्वरुप जिल्ला कमिटी सदस्यबाट एकैचोटि सरकारको मन्त्री बनाउने तयारी हुँदा ओलीपक्षीय युवा नेताकै बीचमा असन्तुष्टि शुरु भएको छ ।
