काठमाडौं । अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले जेठ १५ मा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बजेट नल्याउन अन्तरिक आदेशको माग गरेका हुन् ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘पपुलिस्ट बजेट’ ल्याउन सक्ने भएकाले अदालतले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सांसदबीच लामो छलफल गर्नुपर्ने भएरै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने गरिएको भन्दै अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउन जरुरी नभएको उनको जिकिर छ ।
संविधान बनाउँदा १५ जेठमा बजेट भन्नुको कारण बताउँदै उनले भने, ‘सांसद हुँदा डेढ महिनासम्म बहस होस् पार्लियामेन्टमा र बजेटमा केही सुधार वा थप्नुपर्ने भए सजिलो होस् भनेर भनेका हौँ ।’
तर, अहिले संसद छैन र अध्यादेश ल्यायो भने मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले भएकाले यसले प्रधानमन्त्री ओली सर्वेसर्वा हुने र इलेक्सन घोषणा गरेर बजेट ल्याउँदा पपुलिस्ट बजेट ल्याउने प्रबल सम्भावना रहेको भन्दै १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धका रिटमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेञ्चमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । आज १९ वटा रिटमा सुनुवाइ हँदैछ । अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीले दायर गरेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण राणाले सबैलाई पालो पालो आएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । अहिले बहस जारी छ ।
