काठमाडौैं । प्रतिनिधि सभा बिघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा सर्वाेच्च अदालतमाथि चरम हस्तक्षेप सुरु भएको छ । बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलाश गठनको सिष्टम सुरु गर्दा त्यसमा महान्यायाधिवक्ता लगायतले विरोध गरेका छन् । यस्तो कदमलाई न्यायपालिकामाथि नियन्त्रणको प्रयास भनेर आलोचना सुरु भएको छ ।
त्यसो त केही वर्षयता न्यायालयमा चरम हस्तक्षेप बढीरहेको छ । जसकारण सर्वाेच्चमा करिअर न्यायाधीश भन्दा पछि नियुक्त भएका हाबी हुँदै गएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकाल २०७९ को पुससम्म बाँकी छ । अबको डेढ वर्षपछि उनले अवकाश पाउनेछन् । त्यो अवस्थामा केही वर्षअघि मात्र न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायधीश हुनेछन् । उनीभन्दा सिनियर रहेका दीपक कार्की र मिरा खड्काले त्यसअघि नै अवकाश पाउने भएकाले कार्कीको लागि बाटो खुलेको हो । कार्की पूर्व महान्यायाधीवक्ता हुन् । उनी विगतमा एमाले निकट थिए ।
तर कार्की पनि लामो समय प्रधानन्यायाधीश भने हुने छैनन् । २०८० को साउनमा उनी अवकाश पाउनेछन् । उनीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ २०८१ को असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने छन् । उनी भने न्याय सेवाकै क्याडर हुन् । त्यसपछि क्याडर बाहिरकै प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । राउत २०८२ को साउनसम्म र त्यसपछि मल्ल २०८५ को कात्तिकसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । उनीपछि कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुयाल प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा छन् । उनीहरु दुवै जना केही वर्षअघि मात्र सर्वाेच्चमा नियुक्त भएका हुन् । रेग्मी विगतमा कांग्रेसमा राजनीतिकमै लागेका व्यक्ति हुने भने फुयाल एमाले निकट थिए । रेग्मी विवादस्पद न्यायाधीश हुन् । उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कसरी पुगे भन्ने कुरै आश्चर्यजनक छ ।
