Logo

विदेशी लगानी नेपाल बनाउन होइन, आफू बन्न आउने हो : सिद्धान्तराज पाण्डे


Published On : 26 March, 2019

सरकार अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा बहुप्रतीक्षित लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनमा करिब ४० देशबाट सात सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुने सरकारको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ३९ अर्बका परियोजना छनोट गरेका छन् । ती परियोजनामा बाह्य लगानीको अपेक्षा सरकारको छ । लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले नीतिगत सुधारसमेत गरेका छ । यसबीच केही नयाँ कानुन बनेका छन् । केही पुराना ऐन–कानुन संशोधन गरिएका छन् । सरकारले ठूलो आशासहित आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको तयारी, यसका प्राथमिकता, लगानीको सम्भाव्यता र मुलुकले त्यसबाट लिन सक्ने फाइदालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर दृष्टि साप्ताहिकका लागि छविरमण अधिकारीले आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्ने बिजनेश अक्सिजन प्रालिका सिईओ सिद्धान्तराज पाण्डेसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । विजनेश अक्सिजन प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले लगानीसम्मेलनका वृहत पाटाबारे खुलेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले कुनै एक सम्मेलनलाई हेरेर मात्र होइन, कानुन निर्माण वा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हो भन्ने ढंगले बुझ्नुपर्दछ र त्यसैअनुसार गर्नुपर्दछ । ऐन–कानुन पारित गर्दैमा लगानीमैत्री वातावरण बनिहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन संघारमा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारको आयोजनामा यसै साता (चैत १५ र १६ गते) अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनमा करिब ४० देशबाट झन्डै सात सय विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुने सूचना सरकारले दिइरहेको छ । यसर्थ, लगानी सम्मेलनको आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा हो । यो ठूलो अवसर पनि हो । मेरो विचारमा त यस्तो सम्मेलन हरेक वर्ष गरिनुपर्दछ । किनभने यस्तो सम्मेलनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर दुनियाँलाई देखाउन ‘सोकेस’ को काम पनि गर्छ ।

सरकारकोतर्फबाट लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो देख्नुहुन्छ ?
विश्वका विभिन्न देशका लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारका ‘विङ्स्’ पनि परिचालित नै देखिन्छन् । आन्तरिक र बाह्य तयारी पनि भएकै होला । त्यसो तः केही महिनाअघि डाभोस बैठकमा सहभागी भएर पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि जोडबल भएको देखिन्छ । सरकारले करिब ४० देशका झन्डै सात सय लगानीकर्ता सहभागी हुने भनिरहेको छ । यो सुखद कुरा हो । सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सरकार कस्सिएकै देखिन्छ ।

बाह्य लगानी भित्र्याउनका निम्ती आवश्यक नीतिगत सुधारको प्रयास पनि भएको देखिन्छ । यसको सन्देश कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर रातारात धेरै ऐन–कानुन पास गरिएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ श्रम ऐन २०७४ जस्ता कानुन बनिसकेका छन् । अरु केही पनि प्रक्रियामा थिए, आइतबारबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएकाले ती कानुन बन्न सकेनन् । जस्तो, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक, विदेशी विनिमय ऐन २०२०, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ अझै पारित हुन बाँकी छन् । जे जति पारित भए, तिनलाई हेर्दा लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर मात्र ती कानुन बनाउनुपर्ने थिएन । त्यसअघि पनि त्यस्ता कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्दथ्यो । लगानीमैत्री कानुन निर्माण अथवा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन लगानी सम्मेलन नै कुर्नुपर्ने हो भने देशलाई अगाडि बढाउन अरु धेरै कानुनको अवश्यकता छ, त्यसका लागि अरु धेरै सम्मेलन गरौँ । मेरो भनाइको मतलब सरकारले कुनै एक सम्मेलनलाई हेरेर मात्र होइन, कानुन निर्माण वा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हो भन्ने ढंगले बुझ्नुपर्दछ र त्यसैअनुसार गर्नुपर्दछ ।

नीतिगत सुधारको सरकारको प्रयास लगानीकर्ताको भावना र चाहनाअनुसार भएको देख्नुहुन्छ कि ड्राफ्ट बनाउनेहरूको ?
भर्खरै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (एफआइटिटिए) पारित भयो । २६ वर्षपछि ऐन संशोधन भएर अहिलेको रूपमा आएको हो । त्यसमा धेरै कुरा राम्रा पनि छन् । तर, यतिका वर्षपछि यो रूपमा आउँदा पनि हतार गरियो कि जस्तो आभास दिने व्यवस्था त्यहाँ राखिएका छन् । त्यसमा भएका दुई, तीनवटा कुरा हेर्नुस्, ‘नेगेटिभ लिस्ट’ को व्यवस्था त्यहाँ छ । त्यो भनेको विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नपाउने क्षेत्रको लिष्ट (सूची) हो । अहिले त्यो सूची घट्नुपर्नेमा पहिलाको भन्दा बढेको छ । त्यस्तो गर्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाँदैन । अहिले त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको मनमा एकखालको डर पैदा हुन्छ । कतै मैले आज लगानी गर्ने क्षेत्र भोलि फेरि ‘एफआईटिटिए –फिटा’ संशोधन हुँदा नेगेटिभ लिस्टमा पो पर्ने हो कि भन्ने डर रहिरहन्छ । लगानीको क्षेत्र खुला गर्नुपर्नेमा खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ । अर्कोकुरा, ‘आउट सोर्सिङ’को कुरा, यहाँ भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै डाबर, सूर्य टोबाको जस्ता बाह्य लगानीका उद्योग–कलकारखानले आफ्नो ‘प्राइमरी कम्पोनेन्ट’ आउट सोर्स गर्न नपाउँने अरु पाउने भन्ने नयाँ व्यवस्था फिटामा गरिएको छ । यस्तो नियम बनाउँदा कम्तीमा यहाँ अहिले भएकै कम्पनीसँग पनि छलफल भएको, उनीहरूका राय सुझाब लिएको देखिँदैन । किनभने कानुन आएपछि उनीहरू अहिले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । त्यसकारण यस्ता कुरामा मनग्गे अनुसन्धान, गृहकार्य, सरोकारवाला पक्षहरूसँग धेरैभन्दा धेरै छलफल–अन्तरक्रिया गर्ने काम भएको देखिँदैन ।

लगानीमैत्री वातावरणका निम्ती सरकारले नीतिगत सुधारका पक्षमा केही काम गरेको देखिन्छ । यो कत्तिको पर्याप्त छ ?
ऐन–कानुन पारित गर्दैमा लगानीमैत्री वातावरण बनिहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । ‘एक्ट रेगुलेसन फेसिलिटेटिङ इनेबलिङ इन्भारमेन्ट’ भनिन्छ, तर, ती लगानीकर्ताहरूले खोजेअनुसार आइरहेको छ कि अथवा त्यो जसले ड्राफ्ट गरेको हो, उसको सोचाइअनुसार भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । यसमा ठूलो अन्तर आउन सक्छ । त्यसकारण लगानी खोज्ने हो भने हामीले उनीहरूको उद्देश्य के हो र उनीहरूको लगानी यहाँ ल्याउन कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर गृहकार्य भएको जस्तो मलाई लागेको छैन । लगानीकर्ताले मुख्यतः तीन कुरा सोच्छ, हेर्छ । सुरक्षा, तरलता र मुनाफा । संसारका कुनै पनि लगानीकर्ताले यो तीन कुराको ग्यारेन्टी हेर्छ । तपाईं आफैँ कुनै काम गर्दैहुनुहुन्छ र त्यसका निम्ती लगानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले पनि यही सोच्नुहुन्छ । सुरक्षा र तरलता सरकारले दिन सक्ने कुरा हो, मूलतः सरकारकै उत्तरदायित्व हो । मुनाफा भनेको चैँ उसको आफ्नो व्यवसायिक क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले सुरक्षा र तरलतामा सरकार चुक्यो भने यहाँ कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

सुरक्षा र तरलतामा सरकार चुक्यो भने यहाँ कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैनन् ।
देशमा रोजगारी बढाउन त्यस्ता साना तथा मझौला उद्योगको ठूलो भूमिका रहन्छ । नेपालमा झन्डै २० लाख मानिस त्यससँग जोडिएका छन् ।
प्रतिबद्धता जनाएर पनि उनीहरू किन आएनन् भन्ने खोजी नगरी अगाडिको बाटो समाउन सकिँदैन ।
हाम्रो संरचना एक्सनमुखी होइन, प्रक्रियामुखी छ । एउटै फाइल निर्णय हुन वर्षौं लाग्छ । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच सहजिकरण छैन, सौहार्दतासमेत छैन ।
बाह्य लगानीकर्ता नेपाल बनाइदिन्छु, नेपालीलाई सहयोग गर्छु भनेर आएका हुँदैनन् । उनीहरू मुनाफा आर्जन गर्नकै निम्ती आउँछन् ।
दुई नम्बर प्रदेश सरकारले नयाँ उद्योग स्थापना गरे २० वर्ष कर नलगाउने निर्णय गरेको समाचार आएको छ । यो संघीय सरकारसँग छलफल भएर भएको हो वा उसको आफ्नो मात्र निर्णय हो भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ ।

एउटा लगानीकर्ताको नजरमा सुरक्षाको सवाल कति महत्वको हुन्छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दा मुलुक पछिल्लो समय पुनः द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा कस्तो असर पार्छ ?
हामी सबैले के बुझ्नुप¥यो भने कानुनको शासन मुलुकमा छ भने जतिसुकै ठूलो द्वन्द्व पनि आर्थिक विकास रोकिँदैन । सार्क क्षेत्रकै श्रीलंकालाई हेर्नुस्, ‘सिभिल वार’को अवस्था थियो । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)कहिल्यै घटेन । तिसौँ वर्ष द्वन्द्व हुँदा पनि जिडिपी माथि नै गइरह्यो । बरु, द्वन्द्व नहुँदा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अहिले खस्किएको छ । किनभने अहिले त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता छैन र त्यसको असर कानुनको शासनमा परिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक स्थिरता कायमै रह्यो भने द्वन्द्वको त्रासले लागनीमैत्री वातावरण बिथोलिँदैन । तर, कानुनी शासन लागू हुनुप¥यो । सरकारले हिंसात्मक, विध्वसांत्मक गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुप¥यो । त्यसो हुन सकेन भने चैँ असहजता आउँछ ।

अहिले पास गरिएका कतिपय ऐन–कानुन नेपालकै कतिपयसँग रहेको कालोधनलाई विदेशी लगानीका रूपमा सेतो बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा सत्यता छ ?
मलाई त्यस्तो कुरा थाहा भएन । फिटामा त्यस्तो प्रवन्ध भएजस्तो मलाई लाग्दैन । मैले यसअघि भने जस्तै कानुनको शासन कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने प्रणाली स्ट्रोङ हुने हो भने कसैले त्यस्तो नियत राखेको रहेछ भने पनि निस्तेज भएर जान्छ ।

बाह्य लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले तय गरेका प्राथमिकता कत्तिको सान्दर्भिक छन् ?
सरकारले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न ३७ खर्बका करिब ५० परियोजना सोकेसमा राखेको छ । मूलतः सहरी पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार, पयर्टन पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सरकारको जोड छ । काठमाडौं भ्याली मेट्रो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ, लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध प्रसूति अस्पताल, दोलखामा फिल्म सिटी, मनाङमा स्की रिसोर्टदेखि निजगढमा विमानस्थल बनाउने आयोजनमा लगानीको अपेक्षा सरकारको देखिन्छ ।
यता, निजी क्षेत्रले पनि २ खर्बको परियोजना सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले १७ परियोजनाको खाका नै तयार पारेको छ । त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् परियोजना, मध्य कालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, गरुड सिमेन्ट, जालपादेवी केबलकार, अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकारलगायत अन्य थुप्रै जलविद्युत् र केबलकारमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने निजी क्षेत्रको तयारी छ । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका प्राथमिकता सान्दर्भिक नै छन् । तर, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लगानी सम्मेलनमा आउने बाह्य लगानीकर्ताले वालेटबाट झिकेर पैसा वा चेक दिइहाल्ने होइन । मूलतः उनीहरूले सरकारको प्रतिबद्धता कस्तो आउँछ त्यो विचार गर्ने हो । उनीहरूले सुरक्षा, तरलता र मुनाफाको सम्भावना देखे भने ‘एमओयु’मा हस्ताक्षर गर्ने हो । उनीहरूलाई सरकारले कत्तिको विश्वस्त बनाउन सक्छ त्यो त्यसैबेला देखिन्छ ।

सरकारले लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न छुटाएको केही क्षेत्र छन् कि ?
मेरो विचारमा लगानी भनेको पुँजी मात्र होइन, प्रविधि पनि हो । विदेशबाट आउने लगानीमा प्रविधि पनि आउँछ । अन्तर्राष्ट्रियक्षेत्रका उत्कृष्ट अभ्यासहरू आउँछन् । प्रविधि आउँछ, प्रणाली पनि आउँछ । सरकारले अहिले ठूलठूला परियोजनाहरूमा मात्र ध्यान दिएको छ । नेपालमा सानासाना तर, ठूलो महत्व राख्ने परियोजना पनि छन्, तिनको सम्भाव्यता पनि धेरै छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूको ठूलो सम्भावना छ । अहिले पनि कतिपय त्यस्ता उद्योगमा विदेशी लगानीसमेत छन् । कयौँ स्वदेशी लगानीकर्ताले त्यसमा लगानी गरिरहेका छन् । देशमा रोजगारी बढाउन त्यस्ता साना तथा मझौला उद्योगको ठूलो भूमिका रहन्छ । नेपालमा झन्डै २० लाख मानिस त्यससँग जोडिएका छन् । हाम्रो जिडिपीमा १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यस्ता उद्योगको विकास, स्थायित्व र स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । हेर्नुस्, ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न ७ देखि १० वर्ष लाग्ला । त्यसले कतिलाई रोजगारी दिन्छ ? यस कुरामा सरकारको ध्यान देखिएको छैन । लगानी सम्मेलन भनेर सरकारले ठूलठूला परियोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको छ । साना उद्योगमा पनि बाह्य लगानी आउन सक्छ । यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । प्राइभेट इक्विटी भनेर नेपालमा नयाँ विकल्प सुरु भएको छ । हामी पनि इन्टरनेशनल फन्ड हो । हामीले विदेशबाट लगानी ल्याएर बैंकबाट लोन नपाउने कम्पनीहरूलाई हामी लगानी गर्छौं । हामीले त्यसरी लगानी गरेका कम्पनीहरूबाट प्रत्यक्ष पाँच सय र अप्रत्यक्ष ६० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । हाम्रोजस्तो विदेशी लगानी भएको कम्पनी नेपालमा दुई, तीनवटा मात्रै छ । यहाँ अरुलाई पनि ल्याउन सकियो भने त्यसको योगदान कति होला ? यसलाई सहजिकरण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर लगानी सम्मेलनले चासो दिएको छैन ।

यहाँले भन्नुभयो लगानीसँगै प्रविधि भित्रन्छ । तर, स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । भएको जनशक्ति पनि विदेसिने क्रम जारी छ । यस्तोमा लगानी लगानी मात्र भनिरहँदा मुलुकले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छ ?
नेपालमा सानो लगानीका धेरै कम्पनी छन् । तर, उनीहरूका म्यानेजमेन्ट चुस्त छैनन् । तिनीहरूलाई अर्को लेभलमा पुग्न प्राविधिक दक्षता चाहिन्छ । हाम्रो जस्तो प्राइभेट इक्विटीले त्यो दक्षताको लागि सहयोग गर्ने गरेका छौँ । विदेशबाट विशेषज्ञ ल्याएर भए पनि दक्षता अभिवृद्धि गराइरहेका छौँ । अर्कोकुरा, लगानी नभए कसैले प्रविधि ल्याउँदैन । अहिलेको कम्प्युटर, टेक्नोलोजीको जमानामा लगानी धेरै चाहिने होइन । म तपाईंलाई केही उदाहरण दिन्छु, नेपाल अरब बैंक –अहिलेको नबिल बैंक) सन् १९८६ मा नेपालमा स्थापना भयो । त्यतिबेला उसले धेरै लगानी गरेको थिएन । त्यसको ३, ४ वर्षपछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खुल्यो । उसले पनि धेरै लगानी गरेको थिएन । अहिले नेपालमा भएका बहुसंख्यक बैंक तिनै बैंकका प्रविधि सिकेर स्थापना भएका हुन् । त्यस्तै, सोल्टी होटलमा ओबरोयले मेनेजमेन्ट सम्हालेपछि धेरैले त्यहाँ सिक्ने अवसर पाए । अहिले त्यहाँको अभ्यासले तालिमप्राप्त भएको अब्बल होटल म्यानेजरहरू दुनियाभर छन् । नेपालमै पनि फाइभस्टार होटल चलाइरहेका छन् । त्यो अवस्था बन्नुप¥यो । त्यसैले सरकारले दक्षता अभिवृद्धिमा पनि काम गर्नुपर्छ ।

दुई वर्षअघि नेपालले यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसबेला लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने अधिकांशको लगानी आएन । यसपटक विगत दोहोरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि निकै आशावादी हुनुहुन्छ ?
दुई वर्षअघिको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देशका लगानीकर्ताले १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ती कसैले पनि प्रतिबद्धताअनुसार नेपालमा लगानी गरेनन् । प्रतिबद्धता जनाएर पनि उनीहरू किन आएनन् भन्ने खोजी नगरी अगाडिको बाटो समाउन सकिँदैन । त्यस्तो गृहकार्य भएको मलाई थाहा छैन । तर, हामी आशावादी होऔँ, सरकारले यसपटकको सम्मेलनमार्फत जति प्रतिबद्धता आउला, त्यो लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन पक्कै पहल त गर्नैपर्छ, सहजिकरण गर्नैपर्छ । यसअर्थमा यो सम्मेलन नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ, नेपाल लगानीका निम्ती तयार छ भनेर सोकेस गरेको हो भन्न पनि सकिन्छ । यो राम्रो कुरा पनि हो ।

प्रतिबद्धता जनाइसकेकाहरू पनि आउन नसक्ने अवस्था किन समस्या हुन्छ ?
मुख्यकुरा, सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन कठिन छ । सरकारले लगानी वातावरण छ, हामी सहजीकरण गर्छौं त भन्छ, तर फिल्डमा जानुभयो भने कार्यान्वयनको क्रममा अनेक झन्झट खेप्नुपर्छ । हाम्रो संरचना एक्सनमुखी होइन, प्रक्रियामुखी छ । एउटै फाइल निर्णय हुन वर्षौं लाग्छ । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच सहजिकरण छैन, सौहार्दतासमेत छैन । सहजताका साथ समयमै काम गर्न ब्युरोक्रेसीले सघाउँदैन । यस्तोमा लगानीकर्ता धैर्य गरेर बस्न सक्दैन, अड्दैन । यी सब कुरा परिवर्तन नगरेसम्म लगानीको वातावरण बन्दै न । यहाँ बसिरहनभन्दा लगानीकर्ता भियतनाम जान्छ, म्यानमार जान्छ, अरु देशमा जान्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा छिमेकी देशहरूबाट केही सिक्न सकिँदैन ?
अवश्य पनि सकिन्छ । हाम्रो दक्षिणको छिमेकी देश भारतलाई हेर्नुभयो भने एफडिआइमा भारतले चीनलाई उछिनिसकेको छ । किनभने उनीहरू कसरी छिटोछरितो प्रक्रिया गर्न सकिन्छ । लगानीलाई कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले ध्यान दिए उनीहरूले विशेष ध्यान दिएका छन् । यसबाट हामीले सिक्न सक्छौँ । हाम्रो सरकारले पनि ब्युरोक्रेसीमा रहेकालाई त्यसैअनुसार तालिम दिने, एक्सन ओरिएन्टेड बनाउने, परिणाम दिन नसक्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने, लामो लामो प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने, लगानीलाई सहजिकरण गर्ने काम गर्न सक्यो भने अवश्य पनि बाह्य लगानी भित्रन्छ ।

लगानीका विभिन्न मोडलबारे चर्चा हुने गर्छ । अमेरिकन वा युरोपियन मोडल, चिनियाँ मोडल, इन्डियन मोडल । हामीले कस्तो मोडल अपनाउनुपर्ला ?
हामीले हाम्रौ मौलिकताको मोडल अपनाउने हो । हामीसँग भएको रिसोर्स पहिचान गर्ने हो । त्यसका आधारमा बाह्य लगानी आह्वान गर्ने, उनीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिने हो । हामी कहाँ जलविद्युत्मा अपार सम्भावना छ । पर्यटनमा ठूलो स्कोप छ । कृषिमा त्यस्तो सम्भावना छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो । लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुप¥यो । संसारमा कर तिर्नेहरूका निम्ती सरकारले कयौँ कार्यक्रम ल्याएका हुन्छन् । कयौँ देशमा ट्याक्स होलिडेको सुविधा दिइन्छ । हामीले पनि सहजता बनाइदिनुपर्छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा को हो भने, बाह्य लगानीकर्ता नेपाल बनाइदिन्छु, नेपालीलाई सहयोग गर्छु भनेर आएका हुँदैनन् । उनीहरू मुनाफा आर्जन गर्नकै निम्ती आउँछन् । उनीहरूको लगानीबाट राज्यलाई तत्कालीन नाफासहित हाम्रो प्राविधिक दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । लगानी सम्मेलनमा संघीय सरकार मात्र सक्रिय देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो निकै महत्वपूर्ण पाटो हो । संघीय सरकारले एकखालको नीति लिने, कर लगाउने, फेरि प्रादेशिक र स्थानीय तहले पनि आआफ्ना ठाउँमा त्यस्तै कर लगाउने अवस्था बन्यो भने लगानीकर्ता आउँदैनन् । दुई नम्बर प्रदेश सरकारले नयाँ उद्योग स्थापना गरे २० वर्ष कर नलगाउने निर्णय गरेको समाचार आएको छ । यो संघीय सरकारसँग छलफल भएर भएको हो वा उसको आफ्नो मात्र निर्णय हो भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । किनभने कुनै पनि उद्योगीले दुबल ट्याक्स तिर्न सक्दैन । संविधानले आआफ्ना जिम्मेवारी तोकिदिए पनि कतिपय कुरामा विवाद आउन सक्छ । त्यसैले संघीय सरकार र अन्य तहका सरकारबीच यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ । कुनै पनि किसिमको झन्झट आयो भने लगानीकर्ता बिच्किन सक्छ । संघीय सरकार यस्तो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ र समन्वय गर्नुपर्छ । अझ मेरो विचारमा संघीय सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारलाई पनि सहभागी गराउनुपर्दछ । किनभने लगानी गर्ने क्षेत्र काठमाडौं मात्र होइन, र हिजोजस्तो काठमाडौं मात्र सरकार होइन । अब त गाउँगाउँमा सरकार छन् । प्रदेश–प्रदेशका सरकार छन् । लगानीका निम्ती उनीहरूका क्षेत्राधिकार रहेका ठाउँमा लगानीकर्ता पुग्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूबाट थोरै पनि व्यवधान भयो भने मैले माथि भने जस्तै लगानीकर्ता बिच्किन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्