काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ संसदबाट पारित भएको १९ महिना पुगिसक्दा पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । अधिकारसम्पन्न विद्युत नियमन आयोग गठन गर्नका लागि २०५८ देखि नै पहल सुरु भएको थियो । बल्लबल्ल १६ बर्षपछि २०७४ साउनमा विद्युत नियमन आयोग ऐन संसदबाट पारित भयो । तर आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति नै हुनसकेका छैनन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले गएको पुसमा गठन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव संजय शर्माको संयोजकत्वको समितिले पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सदस्यका लागि रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई सिफारिस गरिएको थियो । आवेदन मागेर सिफारिस गरिएका अध्यक्षसहितका सदस्यको नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री पुनले लगेको प्रस्ताव अलपत्र प¥यो । मन्त्री पुनले आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने आश्वासन दिएपछि केही महिना बाँकी छँदै सचिव उपाध्यायले राजीनामा दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक नभएका कारण उपाध्यायको नियुक्ति हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सरकारको एक बर्ष कार्यकाल पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले अब नयाँ प्रक्रियाबाट आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिने जानकारी दिएपछि उपाध्यायसहितको नियुक्तिको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
किन हुन सकेन नियुक्ति ?
लामो रस्साकस्सीपछि विद्युत नियमन आयोग ऐन संसदबाट पारित भयो । आयोग ऐन बन्न नै नदिने खेल विगत १६ बर्षदेखि हुँदै आएकोमा त्यो असफल भयो । र, अहिले पदाधिकारी नियुक्ति हुन नदिने खेलमा विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरण र झोलामा खोला ओगटेर बस्ने जलमाफियाहरु नै लागेका छन् ।
आयोगले विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्नेछ । पावर प्राधिकरणबाट हुँदैआएका जलविद्युत आयोजनाको पावर पर्चेज एग्रमेन्ट(पिपिए), प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गर्ने, महसुल दरमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) हुन नदिने, विद्युतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया आयोगले निर्धारण गर्नेछ । विद्युत विकास विभागले गर्दैआएको जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन गर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच गाभिन, आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनी मिल्ने वातावरण पनि आयोगले नै सिर्जना गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक नभएका कारण उपाध्यायको नियुक्ति हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सरकारको एक बर्ष कार्यकाल पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले अब नयाँ प्रक्रियाबाट आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिने जानकारी दिएपछि उपाध्यायसहितको नियुक्तिको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
विद्युत उपभोक्ताहरुको अधिकारबारे नेपालमा स्पष्ट ब्यवस्था छैन । जसका कारण लोडसेडिङको मारमा पर्ने, विद्युतका पोलमा ठोक्किएर र लत्रिएका तारमा करेन्ट लागेर कसैको मृत्यु भएमा कानुनी अस्पष्टता छ । आयोगले यस्ता लापर्बाही वा उपभोक्ता अधिकार हनन् भएको बिषयमा उठेका विवाद निरुपण गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्र्नेछ । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको दर निर्धारण गर्ने, ग्रिड संहिताको बारेमा पनि आयोगले काम गर्नेछ । यसरी आफ्नो अधिकार सबै आयोगमा जाने भएपछि विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागले सौता नै हालेको रुपमा बुझेका छन् । विश्वका अरु देशमा विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिने र अनुगमन गर्ने एउटै निकाय हुँदैन । तर नेपालमा विद्युत विकास विभागले नै लाइसेन्स दिन्छ र उसैले अनुगमन गर्नाले झोलामा खोला राख्नेहरुले मौका पाएका छन् । घुस मोलमोलाई गरी झोलामा खोला राख्नेहरुको म्यादथप हुँदैआएको छ । जलविद्युतको परामर्शदाताले २ बर्षमा सक्ने काम १० बर्षसम्म नसकेका दर्जनौं उदाहरण छन् ।
आयोग बनेपछि झोलामा खोला राख्नेहरुबाट करोडौं घुस असुल्न नपाउने र परामर्शदातासँग लाभ लिन नपाउने भएपछि पदाधिकारी नै नियुक्ति हुन नदिन ऊर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै पहुँच पु¥याउन सफल भएका छन् । अनुप उपाध्यायको नियुक्ति हुन नसकेपछि नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्ने भनेको एक महिनासम्म पनि मन्त्री पुन चुपचाप हुनुले आयोग ऐन जारी हुनै नदिने र भइहाले पदाधिकारी नियुक्ति हुन नदिने समूह कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गर्ने, आफैले सहायक कम्पनी खडा गरी विद्युत उत्पादन गर्छ । आफैं धामी आफंै बोक्सी अन्यत्र कुनै देशमा छैन । तर नेपालमा यस्तै मनपरी गर्न छुट पाएका विभाग र प्राधिकरणदेखि खोलामा झोला बोक्ने माफिया र परामर्शदाताले आयोग ऐन जारी गर्न रोक्न नसकेपछि पदाधिकारी नियुक्ति रोक्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्म गुमराहमा राख्दैआएका छन् । प्राधिकरण र विभागको एकाधिकार तोडिने भएकाले पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुनै नदिने खेल भइरहेको आशंका गरिएको छ ।
आयोगमा पदाधिकारी जो नियुक्ति भए पनि त्यो ऐनमा बाँधिएर काम गर्ने हो । तर नियुक्ति नै हुन नदिने खेल भइरहेको छ । अनुप उपाध्यायको ठाउँमा जो नियुक्त भएर आए पनि आयोगलाई पूर्णता दिएर प्राधिकरण र विभागको मनोपोली अन्त्य गर्ने दिशामा काम गर्न प्रधानमन्त्री ओली नै अग्रसर हुने अपेक्षा ऊर्जा क्षेत्रको विकास चाहनेहरुले गरेका छन् ।
