Logo
Logo

सम्झनामा डा. गोविन्दबहादुर थापा


प्रेमलकुमार खनाल


वरिष्ठ अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्दबहादुर थापाको निधन भएको आज १३औँ दिन । उहाँ कोरोना संक्रमणका कारण उपचारका लागि गंगालाल हृदय उपचार केन्द्रमा भर्ना हुनुभएको थियो । तर, उपचारकै क्रममा अस्पतालमा निधन भयो ।

वैशाख २२ गते अगाडिसम्म हामीबीच फोनमा कुरा भइरहन्थ्यो । तर उहाँले नै एक्कासी मेसेज पठाएर परिवारसहित बिरामी भएको जानकारी गराउनुभयो । दुई-तीन दिनपछि मलाई स्वास्थ्यबारे सोध्न मन लाग्यो । उहाँले ठिकै छ भनेर एसएमएसबाट जवाफ पठाउनुभयो । फेरि २-३ दिनपछि फोन गरे । मोबाइल अफ थियो ।

उहाँको अवस्थाबारे जान्न उत्सुकता भइरह्यो । मित्र रामप्रसाद रिमालले छोरा डाक्टर विजय थापाको मोबाइल पत्ता लगाएर मेसेज गरेपछि छोरासँग कुरा भयो । छोराले पनि ‘ठिकै छ’ भन्ने जवाफ दिए । आखिर २०७८ जेठ १८ गते बिहानै ७३ वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भयो ।

विसं २००५ कात्तिक १४ गते पोखरामा जन्मनुभएका डाक्टर थापा हाल काठमाडौंस्थित धापासीमा एक छोरा, एक छोरी र श्रीमतीका साथ बसोबास गर्दै आउनुभएको थियोे । डाक्टर थापाको निधन देशले एक वरिष्ठ, देशभक्त अर्थशास्त्री गुमाउनु हो । नेपालको वाम आन्दोलनले एक वरिष्ठ माक्र्सवादी अर्थशास्त्री गुमाएको छ ।

नेकपा एमाले जतिबेला २०५१ मा सरकारको नेतृत्व गरेर नौं महिना राज्य सञ्चालन गर्यो, त्यतिबेला पार्टी र सरकारलाई अर्थराजनीतिक कोणबाट महत्वपूर्ण सल्लाह दिँदै चर्चित बजेट ल्याउन भूमिका लेख्नु भयो । त्यहीँ बेलादेखि नै डाक्टर थापासँग घनिष्ट सम्बन्ध भयो । उहाँ ट्रेड युनियन आन्दोलनका अभिवावक र असल सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियन आन्दोलनको वैचारिक विकासमा उहाँको योगदान अविस्मरणीय छ ।

नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना केन्द्रीय विभागका सचिव तथा पेशागत महासंघ नेपालको सल्लाहकार पनि हुनुभएकोले बेलाबेलामा पार्टी राजनीति र अर्थ राजनीतिका बारेमा कुरा भइरहन्थ्यो । यस सन्दर्भमा मैले पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखेका लेखहरु तत्काल अध्ययन गरेर फोन तथा एसएमएसबाट प्रतिक्रिया दिइरहनुहुन्थ्यो ।

लेख, रचना लेख्न प्रेरित गरिरहने डाक्टर थापा राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीभित्र देखापरेको अस्वस्थ्य परिपाटी र गुटबन्दीका बारेमा कहिलेकाहीँ त फोनमै पनि दुःख व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । आज अर्थ राजनीति क्षेत्रका एक जना वरिष्ठ अध्येतालाई हामीले गुमाएका छौँ । पार्टीले एक असल, देशभक्त बुद्धिजीवी गुमाएको छ । सिंगो वाम एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति भएको छ ।

डाक्टर थापा अहिले हामीबीच हुनुहुन्न । तर, उहाँले मुलुकको अर्थराजनीति, वाम आन्दोलन र स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले)को अग्रगति र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको छ । पार्टीको मुखपत्र ‘नवयुग’सँगै राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा हप्तामा एक-दुई वटा लेखहरु लेखेर विचारको आदानप्रदान गर्नुहुने डाक्टर थापाका विचारहरु मननीय एवं अनुकरणीय छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो सेवा गरेर निवृत्त थापाले एशियाली विकास बैंकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो ।

भरतमोहन अधिकारी तथा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेला प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएर जनमुखी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका थापाको अनुभवलाई केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा भने उहाँको सल्लाह, सुझाव लिन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको थियोे । पार्टीभित्रका विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव नलिएर सरकारले आफ्नै ढंगले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका कारण पनि सरकारले आशातित लोकप्रियता हासिल गर्न नसकेको हो ।

अर्थ राजनीतिको क्षेत्रमा डाक्टर थापाले बैचारिक ढंगले पुर्याउनु भएको योगदान महत्वपूर्ण छन् । नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र त्यसको विकास (२०३७) र नेपालको अर्थतन्त्र र आर्थिक पुनःसंरचना (२०६४) नामक पुस्तक प्रकाशित भएका छन् । यहाँ उहाँले विगत एक वर्षको बीचमा राष्ट्रियस्तरका विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएका विचारहरुलाई सारसंक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छः–

विकास र राजनीतिक स्थायित्व
नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभाव बढ्दो छ र यसले नै चुनौती खडा गरेको छ । खासगरी भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालमा बढदो प्रभाव छ । छिमेकी देश भारत भए पनि भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिसाबले प्रभाव पारेको छ । जसले, नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

समुन्द्रपारिको टाढा देश भए पनि अर्को ठूलो देश अमेरिकाको पनि नेपालमा प्रभाव बढ्दो छ । अमेरिकाको चीनका विरुद्धको सैनिक तथा अन्य रणनीतिक गठवन्धनमा नेपाललाई समावेश गरेको र यसको पछिल्लो कडीको रुपमा एमसीसी सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । चीनले भने, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् र विदेशी शक्ति राष्ट्रको चलखेल नेपालमा नहोस भन्ने चासो रहेको देखिन्छ ।

यसरी नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभावबाट मुक्त गर्न सके मात्र नेपालमा विकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने डाक्टर थापाको विचार रहँदै आएको छ ।
०००

देशमा शुसासन, भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, खर्चिलो भड्किलो जीवनशैली त्याग गरी सादा जीवनयापन अवलम्बन गर्ने, विकासका कामको निरन्तरता, पूँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्ने सुनिश्चितता, जनताले कुरा काट्ने र दुःख पाउने स्थितिको अन्त्य हुने गरी सरकारी काम कारवाही, शासक प्रशासकहरुका बोली र व्यवहारले विरोधीहरु बढाउने होइन, प्रतिपक्षीहरुलाई पनि काम र व्यवहारले मत्थर पार्ने, सरकारी काम र व्यवहारमा पक्षपात र भेदभाव नगर्ने र सत्तामा छौँ भनेर आडम्बर र शक्ति देखाउन हुँदैन ।

यसरी सरकार सञ्चालन हुन सकेमा नयाँ वातावरणको सिर्जना हुनेछ र यसले परिवर्तन वा नयाँ प्रणाली स्थापित हुँदै जान्छ । हरेक नागरिकका मनमस्तिष्कमा नयाँ प्रणाली स्थापित हुनेछ । नयाँ प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्न पार्टीहरुभित्रको विवादलाई लोकतान्त्रिक तवरले व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । लोकतन्त्रमा पार्टीहरुबीच र पार्टीभित्र विवाद हुन्छ तर त्यसका कारण लोकतन्त्रको विनाश हुनु हुँदैन ।
०००

एमसीसी सम्झौता
दुई शक्ति राष्ट्रबीचमा रहेको शान्तिप्रिय मुलुक नेपालमा दीर्घकालीनरुपमा शान्ति खल्बल्याउने र मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरुको खेलमैदान बनाउने घातक एमसीसीलाई हरहालतमा रोकौं । सत्ताको लागि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जलि दिने सत्तालोलुप नेताहरुको भण्डाफोर गरौं ।

देशको स्वाधिनता र आत्मसम्मानको सुरक्षार्थ सबै एकजुट भई सदन र सडकबाट प्रतिबद्ध विरोध गरौं । सरकार राख्ने र फाल्नेमा एमसीसीका शर्त, कस्तो दुर्भाग्य ? एमसीसी पास गर्ने भए जो पनि स्वीकार्य अन्यथा अस्वीकार्य हुने । देशको स्वाधिनता, शान्ति र सिद्धान्त त असान्दर्भिक, पद र पैसा भए पुग्ने ! धिक्कार छ ।

एमसीसी पनि पार्टी विभाजन र संसद् विघटनको एउटा कारण हुन सक्छ । किनभने, यो संसद् रहिन्जेल र पार्टी एउटै रहिन्जेल एमसीसी पास हुन नसक्ने भयो । यिनै सभामुख (सभामुख अग्निप्रसाद साप्कोटा) रहुन्जेल, यिनले एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि सदनमा पेशै नगर्ने भए । साथै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले पनि यसलाई पास गर्न नदिने भए ।

उता एमसीसी पास नगराई नछोड्ने प्रमको प्रतिबद्धता (अमेरिकासँग पनि हुन सक्छ) रहेकोले त्यो गर्न प्रतिनिधिसभा र पार्टी बाधक भए । त्यसैले संसद् विघटन र पार्टी विभाजन एउटा सजिलो उपाय हुने भयो । संसद् नै नरहेपछि सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि भएन । र, सरकारले सोझै स्वीकार गर्ने निर्णय गरे हुने भयो । तर यो मात्र कारणचाहिँ हुन सक्दैन । किनभने पचास अर्ब सहायताको लागि यति ठुलो कदम चाल्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।
०००

सीमान्त वर्गको हातमा पैसा पुर्याउन जरुरी
आर्थिक विकास र शहरीकरण सँगसँगै परम्परागतरुपमा गाउँघरमा गरिँदै आएका पेशा व्यवसाय प्रायः मासिएका छन् । यसले दैनिक ज्याला गरी जीविका चलाउनेहरुको हातमुख जोड्ने समस्या बढेको छ । जमिन अत्यन्तै थोरै भएका, जसले गर्दा उनीहरूलाई ३-४ महिना पनि खान पुग्दैन, त्यसैले उनीहरु पनि सीमान्तकृत वर्गमा धकेलिएका छन् । सुकुम्बासीलगायत यस्ता मानिसहरुको संख्या लाखौँलाख छ ।

पर्याप्त आम्दानीको अभावले हातमुख जोड्ने समस्यादेखि बालबालिका, वृद्धवृद्धाको पोषण, स्वास्थ्य हेरचाह र उपचार झन् जटिल बन्दै गएको छ । तर, सरकारसँग यस्ता वर्गको सही तथ्यांक छैन । सरकारले जनतालाई नै बजार, क्रेता, बिक्रेता मानेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्दछ । तलतिर जान लागेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र गतिशील बनाउन जनतासँग पैसा हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले यस्ता वर्ग समुदायको सही तथ्यांक संकलन गरेर सीमान्तीकृत समुदाय, गरिब र बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
०००

नवउदारवादले भुइँ तहका मानिसको हित हेर्दैन
अहिले भुइँ तहमा मानिसहरु थुप्रै छन् । देशमा सर्वहारा वर्ग थुप्रै छन । तर सर्वहारा वर्गको पैरवी गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरु विस्तारै सर्वहारा वर्गबाट टाढा भएका छन् । अहिले सर्वहारा वर्ग शब्द नै राजनीति डिस्कोर्समा उच्चारण हुन छोडेको छ । देशमा सर्वहारा वर्ग नभएर होइन, उच्चारण गर्नेहरु हराउँदै गएकाले हो । जनसंख्याको तेह्र प्रतिशत दलित समुदाय भेदभाव र शोषणमा रहेका छन् ।

दलित लक्षित शिक्षासहित उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम नल्याई शोषण र भेदभावको अन्त्य हुने छैन । नवउदारवादले मुनाफा, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासको कुरा गर्छ तर, सर्वहारा वर्ग, दलित, उत्पीडितहरुको हित रक्षा गर्दैन । नवउदारवादले टाठाबाठा र विचौलियाहरुलाई प्रश्रय दिएको छ । तिनले नै व्यूरोक्रेसी, पार्टीका नेताहरु, नीति निर्माताहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूलका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिङ, ऊर्जा, वन, खनिज आदि क्षेत्रका नियम कानुन बनाउने गर्दछन् । आय असमानता, गरिबी र बेरोजगारी बढाउने नवउदारवादी नीतिले देशलाई वर्वादीतर्फ लगिरहेको छ ।
०००

विकासको कस्तो रणनीति ?
अब देशले अवलम्बन गर्ने विकासको रणनीति विदेशी दातृ संस्थाहरु र परामर्शदाताहरुको प्रभाव, दबाब र सुझावका आधारमा होइन, देशको वास्तविक चरित्र, सामाजिक आर्थिक अवस्था बुझेर त्यसका आधारमा विकासको रणनीति, बजेट र आवधिक विकासका योजना तर्जुमा गरी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसबाहेक अन्य कुरा फगत नारा, भाषण र गफ मात्रै हुन् ।
०००

अर्थतन्त्रको अवस्था
देशको अर्थतन्त्र सरकारको नीतिगत परिवर्तन र पहलकदमीका कारणभन्दा पनि परम्परागत ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप नहुने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षै देखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहिरहने तर रेल, पानी जहाजजस्ता आयोजनातर्फ केन्द्रीत भएको अवस्थाले व्यापार घाटा बढिरहने, निर्यात व्यापार आठ-नौ प्रतिशत मात्रै हुने स्थिति छ । नेपालको विकास उपभोग र आधुनिकीकरणका लागि आयातमा आधारित छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत परिवारमा भित्रिने गरेकोे छ । सरकारी तथ्यांकमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने, ठूलो युवा जनशक्ति विदेशिने अनि चामल, तरकारी आयातमा वृद्धि हुने यस किसिमको विरोधाभाष रहेको छ । रेमिट्यान्सले कृषि उत्पादनमा ह्रास, आयात व्यापारमा बढोत्तरी, निर्यात व्यापारमा ह्रास आउनुका साथै व्यापार घाटामा बढोत्तरी ल्याएको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो परिणाम आयात व्यापारका लागि उपयोग भइरहेको छ । रेमिट्यान्सले गम्भीर धक्का नदिएसम्म निर्यात व्यापार बढ्न नसक्ने र ठूलो विकासको हलचल नल्याइकन अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार हुने छैन ।
०००

गरिबी र बेरोजगारीको पीडा
नेपालमा गरिबी १६-१६ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक भए पनि गरिबी र बेरोजगारीको संख्या शहर–बजारदेखि गाउँ घरसम्म सघन रहेको छ । जनतासँग जोडिएको विकासबिना गरिबी र बेरोजगारी न्यून हुन्न । देशको मौलिकता र विशेषतामा आधारित नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गरेर मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । संघीयताले मात्रै यसलाई चिन्दछ । तसर्थ, स्थानीयस्तरमै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी अधिक स्रोत साधन स्थानीय सरकारहरुमा पठाउनु पर्दछ ।
०००

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजश्व परिचालन
देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजश्व परिचालनको नीति हुन आवश्यक छ । तर व्यवहारतः अहिले कुल राजश्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करको अंश ३३÷३४ प्रतिशत मात्रै छ । यो राजश्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हो ।
०००

विदेशी मुद्रा संचितिको उपयोग
नेपालमा विदेशी मुद्रा संचिति जुन ढंगबाट भएको छ । यो संचिति निकासी व्यापार बढाएर, विदेशी पर्यटकहरुको ओइरो लागेर होइन, विदेशी सहायता र लगानी खनिएर भएको होइन । यो त परिवारको लालनपालनका लागि विदेशतिर रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली युवायुवतीले पसिना काढेर पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा संचिति भएको हो । यसरी दुःखका साथ संचिति भएको विदेशी मुद्राबाट फेरि विदेशबाट विलासिताका वस्तुहरु सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खर्च भइरहेको छ । यस्तो रकम देश विकासका लागि पूँजीगत सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न कम मात्रामा खर्च भएको छ । यसको अर्थ हामीले विदेशी मुद्राको संचितिको उपयोग विकास केन्द्रित भएर उपयोग हुनसकेको छैन ।
०००

कृषिमा वैदेशिक लगानी कति उचित ?
सरकारले कृषि क्षेत्रमा पचास करोडभन्दा माथिको परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भएपछि साना किसान र उद्यमीलाई कृषिबाट विस्थापित गर्दछ र अन्ततः दलाल पूँजीपति नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ । किसानहरुको जग्गा एवं सरकारी जग्गा लिजमा लिने गरी भूमि बैंकको अवधारणासँगसँगै आएको छ ।

भूमि बैंक समाजवादको अवधारणाविपरीत आएको छ । यसले जमीन, पूँजी र श्रममा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता हुने परिपाटीले समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादक शक्ति (जमीन, पूँजी र श्रम)मा राज्यको सर्वाेपरि भूमिका हुन जरुरी छ । अहिलेको भूमि बैंकको कार्यक्रमले किसानहरुलाई जमीनबाट विमुख पार्ने र उनीहरूको ऊर्जाशील श्रमशक्ति पनि त्यसै खेर जानेछ ।

कृषिमा वैदेशिक लगानीसँगै पचहत्तर प्रतिशत उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरिने, यस्तो लगानीमा हुने ठूलो स्केलको उत्पादनले प्रति एकाइ लागत कम भई नेपाली किसान र उद्यमी मर्कामा पर्ने र विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो फाइदा पाउनेछन् । संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीको माध्यमबाट साना किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेर नै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकीकरण गरेर विकास गर्न सकिन्छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दा कृषि क्षेत्रमा अदुवा, चिया, कफी, फर्मास्युटिकल, खाद्य उद्योगमा नै प्रचुर लगानीको सम्भावना छ ।
०००

डाक्टर थापाले अर्थराजनीतिको क्षेत्रमा पस्किएका विचारहरु स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग निर्माणका लागि नीति निर्माताहरु, अर्थराजनीतिका पाठकहरुका लागि अनुकरणीय छन् । आशा गराैं, डाक्टर थापाले अगाडि सारेका विचारलाई आत्मसात् गर्न सबैलाई प्रेरित गर्न सकोस् । डाक्टर थापाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !

३० जेठ, २०७८
ललितपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्