काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटलाई सुनुवाइ नगरी संवैधानिक इजलासमा अल्मलिएका कारण संवैधानिक अंग र राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिले धमाधम नियुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीबीच भागवण्डाका आधारमा संसदीय सुनुवाइबिनै अख्तियारलगायत संवैधानिक अङमा ३२ जनाको नियुक्ति भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाई नहुने अवस्था छ । संसदीय सुनुवाईविनै परिषदमा रहेका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा ति निकायमा नियुक्तिको सिफारिस भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । ति सिफारिसमा संविधान र कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङघन भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेर थन्किएका छन् । ति रिटको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले नै चासो नदिएका कारण एक दुई दिनमै स्वतः नियुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । विधि, पद्धती र न्यायको मागसहित दायर यस्ता रिटमा प्रधानन्यायाधीशले चाहे तत्काल सुनुवाई गर्न बाधा हुँदैन ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सदस्यहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा गत बैशाखको अन्तिममा संवैधानिक अङ्ग र राजदुतमा सिफारिस भएको थियो । भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश राणाकोसमेत मिलेमतो रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा मुद्दाको पालो नआउँदा विरोधका आवाजहरुलाई नै बल पु¥याएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, निर्वाचन आयोगको आयुक्त सगुनशम्शेर जवरा, अख्तियारका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सेना, मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडी, मिहिर ठाकुर प्रधानन्यायाधीशको भागका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । राणाकै प्रस्ताव भए पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमल्सेनाले पद अस्वीकृत गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनपछि नियुक्तीको तयारी भएको भन्दै त्रिपाठीले अघिल्लोपल्टको सिफारिसलगत्तै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालेसमेत ति सिफारिस ठाडै असंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च गुहारेका थिए । संसदीय सुनुवाईविनाको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक हुने जिकिर रिटमा थियो । संविधानको धारा २९२ मा रहेको संसदीय सुनुवाईको बाध्यकारी व्यवस्था छलेर नियुक्ति गर्न थालिएको गहिरो प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ ।
ति मध्ये मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मगर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन् । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला उनलाई राणाको जोड वलमा मानवअधिकार आयोगमा लगिएको हो । आयोगकै अर्का सदस्य दवाडी वकिलबाट आयोगमा पुगेका हुन् । उनी विगतमा राणाका फर्म पार्टनर रहेका थिए । अख्तियारका आयुक्त सिलवाल राणा निकट उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदर दाई हुन् । दाईलाई लोकसेवामा लैजान कुमार रेग्मीले च्यानल मिलाएको चर्चा छ । झापाका रहेका कारण उनलाई लोकसेवामा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीसँग गजवको ‘क्यामेष्ट्री’ मिलेको बताईन्छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष तिमल्सेना पनि प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासका विज्ञ हुन् । सर्वोच्चको रजिष्ट्रार हुँदैदेखि तिमल्सेनाको राणासँग घनिष्ठता रहेको जानकार कानुनव्यवसायीको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेका नाम सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई पठाएको ४४ दिन पुगेको छ । तर संविधानतः सिफारिस गरिएका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो । यसअघि अघिल्लो बर्षको मंसिरमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा नरहेको कारण देखाएर संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति र सपथ दिलाइएको थियो । त्यति बेला परेका रिट र पछिल्लो सिफारिसका बिषयमा परेका रिट सबै संवैधानिक इजलासमा पुगेर अनिर्णयको वन्दी बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं सहभागी भएर सिफारिस गरिएका कारण मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको टिप्पणी न्याय क्षेत्रमा भइरहेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र यससँग सम्बन्धित विवाद ६ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा छन् । नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएकाले पनि पेसी नतोकिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस, नियुक्ति र सपथ रोक्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकास अर्याल, सुलभ खरेल, समृत खरेललगायतले रिट दिएका छन् ।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनपछि नियुक्तीको तयारी भएको भन्दै त्रिपाठीले अघिल्लोपल्टको सिफारिसलगत्तै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालेसमेत ति सिफारिस ठाडै असंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च गुहारेका थिए । संसदीय सुनुवाईविनाको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक हुने जिकिर रिटमा थियो । संविधानको धारा २९२ मा रहेको संसदीय सुनुवाईको बाध्यकारी व्यवस्था छलेर नियुक्ति गर्न थालिएको गहिरो प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै संवैधानिक परिषदको बैठकले एकलौटी रुपमा विभिन्न आयोगहरूमा रिक्त पदका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयका नाममा संसदीय सुनुवाइबिनै सपथ खुवाईएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरी दोस्रोपल्ट हतारहतारमा थप सिफारिस भएका छन् । त्यसपछि भएका नियुक्तिमा संवैधानिक विवादको प्रश्न उठाउँदै अर्याललगायत रिट निवेदक फेरी पनि रिट लिएका सर्वोच्च पुगेका थिए । तर संवैधानिक इजलासमा न पालो आउँछ, न कहिल्यै प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा पर्छ । नियुक्ति र सपथ लिएर पद समालेपछि रिट नै औचित्यहिन र असान्दर्भिक देखिएको भन्दै खारेज भएका दृष्टान्तको फेहरिस्त पनि सर्वोच्चमा कम छैन ।
