काठमाडाैं । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन्।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था र स्थापित मान्यता विपरीत अभ्यास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त आदेशबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटन ,अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा दिन सरकार असफल भएकाे गठबन्धनकाे निष्कर्ष छ ।
उनीहरूले अहिले भइरहेका घटनाक्रमविरूद्ध संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफूहरू त्यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यकाे पूर्णपाठ :
