भुइँमान्छेका लागि संघीयता « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

भुइँमान्छेका लागि संघीयता


कृष्णमणि पराजुली


खास गरेर विश्वमा एक दलीय र बहुदलीय गरी दुईवटा शासन प्रणाली प्रचलनमा रहेको देखिन्छन् । एक दलीय शासन प्रणालीलाई निरंकुश भनिने गरिन्छ भने बहुदलीय प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक भनिने गरिएको पाइन्छ । अझ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि गणतन्त्रलाई राम्रो मानिएको छ । अहिले विश्वमा सर्वाेत्कृष्ट शासन प्रणाली भनेको नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नै हो ।

नेपालले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका शासन प्रणाली अपनाएको थियो । कहिले एकतन्त्रीय राणा शासन त कहिले पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतको राजतन्त्र । र, अहिले नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नेपालको संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

एउटा राज्यमा एकभन्दा बढी सरकार हुन्छन् भने त्यसलाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ । विभिन्न तहका आ-आफनै क्षेत्राधिकार र अधिकार संविधानबाटै प्रदत्त गरिएका हुन्छन् । र, यस प्रकारले विभिन्न तहका सरकारका कामकारवाहीलाई सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ ।

एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि तहगत निकाय हुन सके पनि तिनीहरु केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिको रुपमा रहेका हुन्छन् र तिनीहरु मुलतः केन्द्रीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुन्छन् । धेरै कुरामा केन्द्रको मुख ताक्नुपरेको हुन्छ । तर, संघीय व्यवस्थामा अधिनस्थ तहहरुको संवैधानिक स्वायत्तता रहेको पाइन्छ । संघीय व्यवस्था सहभागिमूलक, प्रतिनिधिमूलक, अपनत्वमूलक भएको हुन्छ ।

एकात्मक प्रणालीमा भन्दा संघीयतामा साझा मान्यतालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थालाई विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले अवलम्बन गरी आएका देखिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भने संविधानको प्रस्तावमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भन्ने संविधानको अन्तर्निहित उद्देश्य उल्लेख भएको छ । यी अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि विभिन्न तहका सरकारहरुलाई तिनीहरुको अधिकारको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ ।

अधिकारको दोहोरोपन हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले कुन तहको सरकारले के–कस्ता अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएकोले अधिकारको प्रष्ट सीमांकन भएको छ । यसबाट अधिकारको प्रयोगमा कुनै द्विविधा रहेको देखिन्न ।

संघीय शासन प्रणालीमा सबभन्दा महत्वपूर्ण स्थानीय सरकार नै हो । यो सरकार भुइँमान्छेको सरकार हो । स्थानीय जनतालाई विकास र सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट नै स्थानीय सरकारहरु गठन भएका हुन् ।


संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकार सम्बन्धमा संविधानका अनुसूचीमा छुट्टाछुट्टै अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारका ३५ वटा अधिकार उल्लेख भएका छन् । मुख्यरुपले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट बढी संवेदनशील विषयहरु केन्द्रले प्रयोग गर्ने देखिएका छन् ।

जसमा रक्षा, प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना, केन्द्रीय प्रहरी, मुद्रा, बैकिङ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता आदि पर्दछन् । र, संविधानमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषयहरु पनि संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारका अधिकारको सम्बन्धमा भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन, रेडियो, टिभी, एफएम, प्रदेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकसेवा, भूमि व्यवस्थापन, खानी अन्वेषण, गुठी व्यवस्थापन आदि गरी २१ वटा अधिकार रहेका छन् ।

कतिपय अधिकारहरु संघ र प्रदेश दुवैले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा तिनीहरुलाई साझा सूचीमा राखिएको छ । जस्मा फौजदारी र देवानी कार्यविधि, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, देशको सुरक्षासम्बन्धी विषय, अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, पारिवारिक मामिला, सम्पत्ति प्राप्ति, करार, टाट पल्टिएर दामासायीमा परेको, औषधि र विषादिजस्ता २५ वटा अधिकारहरु उल्लेख भएका छन् । यसरी संघ र प्रदेशका अलगअलग र साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरु के–के हुन् भनी प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा सबभन्दा महत्वपूर्ण तर, तल्लो तहमा रहेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । यो सरकार भुइँमान्छेको सरकार हो । स्थानीय जनतालाई विकास र सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट नै स्थानीय सरकारहरु गठन भएका हुन् । तल्लो तहमा गठन हुने हुँदा स्थानीय तहका जनतासँग स्थानीय सरकार प्रत्यक्षरुपमा संलग्न भएका हुन्छन् ।

स्थानीय जनताहरुले नै आफूलाई आवश्यक पर्ने योजनाहरु तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुबाट के–कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ हुने हुँदा योजना तथा कार्यक्रमबाट पूर्वनिर्धारित उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ ।

संघीयताको मर्म भनेकै स्थानीय सरकारहरु हुन् । स्थानीय तहमा नै अधिकांश जनता रहने हुँदा यिनीहरुको विकासबिना देशको विकास गर्नु भनेको कोरा कल्पनामात्र हुन जानेछ । त्यसैले नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम र ती काम गर्न आवश्यक पर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो ।

स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धमा संविधानको अनुसूची ८ मा स्पष्ट उल्लेख छ । जसमा २२ वटा अधिकार छन् । ती अधिकारमध्ये नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, रेडियो, एफएम, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक, घर जग्गा धनीपूर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपद् व्यवस्थापन आदि छन् । यसरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न ७५३ स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । यिनीहरुले जनतालाई विकास निर्माणकार्य र सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका पुर्याइरहेका छन् ।

कतिपय अधिकारहरु तीनै तहका सरकारहरुको लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछन् । त्यसै कारण त्यस्ता अधिकारहरुलाई साझा सूचीमा राखिएका छन् । साझा सूचीमा उल्लेख भएका अधिकारहरुमा मुख्यरुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, विद्युत्, रोयाल्टी, वन, जंगल, खानी, विपद् व्यवस्थापन, सवारी साधन अनुमतिजस्ता अधिकारहरु उल्लेख गरिएका छन् । यी तीनै तहका साझा अधिकारहरु १५ वटा रहेका छन् । यसरी केन्द्रदेखि तल्लो तहमा रहेका जनताको विकासका लागि संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा संघीयताको शुरुआत नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मात्र भएको हो । पुरानो शासन प्रणाली हटिसकेको र नयाँ शासन प्रणाली लागू गर्दा विभिन्न समस्या आइरहे पनि नेपालले छोटो अवधिमा धेरै सफलता हासिल गरेको छ र अहिले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार स्थापित भएको छ । राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक हुने विभिन्न अबयबहरु पनि क्रियाशील भइनै रहेका छन् । आशा गरौं, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार सात र स्थानीय सरकार ७५३ गरी ७६१ वटा सरकारहरुले नेपाली जनताको जीवनस्तर उच्च बनाउने मार्गतर्फ अघि बढ्ने नै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्