ओलीको बर्हिगमन एक मात्र विकल्प

काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आत्तिन थालेका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने गरी संविधानविपरीत सत्तामा टिक्ने सोच बनाएका ओली सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि पुनः सत्तामा टिक्ने तानावाना बुनिरहेका छन् । त्यसैको पछिल्लो फण्डा सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको फैसलाबमोजिम ०७५ जेठ २ गते फर्कने हल्ला हो । त्यसका लागि उनले कार्यदललाई अलमलमा पारेका छन् ।

कार्यदलमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि नहुने एकताका लागि समय बर्बाद गरिरहेका छन् । यदि एकताका लागि ओली इमान्दार थिए भने सर्वोच्च अदालतको जेठ २३ गतेको फैसलाविरुद्ध ओली पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुग्ने थिएनन् ।

यसैबाट थाहा हुन्छ, असार १६ गतेको बैठक पनि माधव नेपाल समूहलाई अल्मल्याउन हो । नभए, ओलीले कार्यदलमार्फत ठोस प्रस्ताव पठाउँथे । कार्यदलले ठोस सुझाव दिन्थ्यो । बालुवाटारले जाल बुन्ने, त्यो जालमा माधव समूह फस्नेजस्तो गतिविधि अगाडि बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हिजोदेखि सरकारी पक्षको बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदासम्म कार्यदललाई अल्मल्याउने र फैसला आइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन नदिन बालुवाटारमा दिनहुँ कोठे बैठक भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उभिएका एमालेका २३ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने, त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने ओलीको तयारी हो । ओली दोहोर खेल्दैछन् । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई भित्रभित्र विभिन्न प्रलोभन दिएर आफूतिर तान्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलालगत्तै पार्टी अध्यक्षको नाताले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भए एमाले एकता सम्भव थियो । किनभने, सर्वोच्चको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटघाट भयो ।

उक्त भेटघाटमा वरिष्ठ नेता नेपालको एउटै माग थियो– ‘पार्टीलाई ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याऔं । त्यसबीच भएका एकलौटी निर्णय खारेज गरौं । पदाधिकारी बैठकमा मोटामोटी एजेण्डा तय गरौं ।’

वरिष्ठ नेता नेपाल स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर एमालेको विधान बमोजिम अगाडि बढौं भन्नेमा थिए । ओलीले माधव नेपालको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे । त्यसपछि एमालेभित्र भुसभित्रको भुम्रोजस्तो आगो सल्कन थाल्यो । किनभने, ओलीमा त्यतिबेलासम्म पनि माधव समूहलाई ठेगान लगाएरै अगाडि बढ्ने सोच थिए ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ‘एक तीर दुई शिकार’ अर्थात्, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सिध्याउने ओलीको रणनीति थियो । त्यो रणनीतिमा सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलाले पूर्णविराम लगायो । त्यसपछि पनि नसुध्रिएका ओलीले माधव नेपाललाई अनेकौं प्रलोभन दिए ।

एकपछि अर्को गर्दै संकटमा परेका ओली त्यतिबेला झस्किए जतिबेला संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दावी प्रस्तुत गरे । जसमा माधव नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर थियो ।

ओली–नेपालबीच कुरा मिल्ने नै भए मेरियट होटलमा भएको पछिल्लो दुई बैठकमै मिल्ने थियो । मेरियट भेटमा पनि माधव नेपालले ओलीलाई जेठ २ गते फर्कौ, त्यसबीचका सारा तीतामिठा कुरा बिर्सौ भनेका थिए ।

ओलीको मनमा साँच्चै पार्टी एकता गर्ने मनसाय थियो भने, एक महिना अगाडि नै यो सबै कुरा टुंगिन्थ्यो । तर, ओलीले ठट्टा गर्दै ‘तपाईं कुन सालको जेठ २ गतेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? समय धेरै अगाडि बढिसक्यो, पछाडि फर्कन सकिन्न’ भनेर माधव नेपाललाई भड्काए ।

राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर वैशाख ७ गते पुनः प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सर्वोच्चले फागुन ११ कै नजिरको आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्यो भने आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने, अर्को पक्षलाई पनि बहुमत पुग्न नदिने अन्तिम षड्यन्त्रमा ओली गुट लागेको छ । त्यसैबाट आत्तिएका ओली गुटले सत्ता गुमाउनु पर्ला भनेर देउवालाई भड्काउन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएको हो, यो कुरा माधव नेपालले पनि बुझेका छन् ।

उनी सांसद पद गुमाउन तयार छन्, ओलीको पछाडि लागेर मुलुकलाई थप बर्बाद गर्ने पक्षमा छैनन् । यो कुरा नेपालले पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिगामी कदमविरुद्ध उभिएका प्रमुख राजनीतिक दलको तर्फबाट ‘अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा’ हुन् । गत साता शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपेन्द्र यादवले सार्वजनिकरुपमै देउवाको नाम घोषणा गरे ।

विपष मोर्चादेखि आत्तिएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अब सत्ता छाड्नुको विकल्प छैन । ओली अलिकति पनि नैतिकता भए ०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा गरेको सहमतिमा फर्कनु कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि राम्रो हुने विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।

किनभने, प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत छ । तर, समय निक्कै अघि बढिसक्यो । ओलीसँगै थोरै समय छ । त्यो समय सदुपयोग गर्न नसके सार्वोच्चको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प हुँदैन ।