काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । त्यस्तै यो आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्न उपयुक्त भएको भन्दै अर्को बहसमा लिखित जवाफसहित सरकारी पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ । रिटको अर्को सुनुवाइ साउन ४ गते हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
