ओली-नेपाल मेरियट मिट : दोस्रो तहका नेताको फगत प्रयत्न « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo
समाचार विश्लेषण

ओली-नेपाल मेरियट मिट : दोस्रो तहका नेताको फगत प्रयत्न


मिलन लिम्बू


काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनबाट रोक्न अन्तिम प्रयास जारी छ । एमाले फुटबाट जोगाउन बनेको कार्यदलमा दोस्रो तहका नेताहरुले कोशिस गरिरहेका छन् । तर, उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

कार्यदलको प्रयासमा बुधबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच होटल मेरियटमा भेटवार्ता भयो । कार्यदलका सदस्यहरुको उपस्थितिमा भएको भेटमा ओली र नेपाल आ–आफ्नै अडानमा रहे । विगतका दुई ‘मेरियट भेट’झैँ तेस्रो ‘मेरियट मिट’ पनि फगत रह्यो ।

ओली–नेपाल ‘मेरियट मिट’मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । जवाफमा नेपालले ‘अदालत पुगेको हस्ताक्षर पार्टी एकताको मुद्धा हुन सक्दैन, इमानदारपूर्वक जेठ २ फर्कौ, त्यही विन्दुमा एकता सम्भव छ’ भने ।

ओलीको चाहना र योजना
सर्वोच्च अदालतको सम्भावित फैसलाबारे जानकार ओलीले हस्ताक्षर फिर्तालाई पहिलो शर्त बनाउँदै आएका छन् । तर, बैठकबाटै हस्ताक्षर फिर्ता लिन माधव समूहलाई दिएको ‘अल्टिमेटम’ प्रभावहीन भयो । त्यसपछि ओलीले कार्यदलमार्फत हस्ताक्षर फिर्ता गराउने कोसिस जारी राखेका छन् । बुधबारको ‘मेरियट मिट’ त्यसैको निरन्तरता हो ।

माधव समूहको हस्ताक्षर फिर्ता गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्दै सत्ता टिकाउने ओलीको योजना प्रष्ट छ । जसका लागि माधव समूहको माग बमोजिम ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याउने कोसिस चाहिँ गरे । तर, सोही विन्दुबाट ओलीले छलकपट सुरु गरेको भन्दै माधव समूह थप बिच्कियो ।

पार्टी एकताको नाममा हस्ताक्षर फिर्ता गराएर सत्ता टिकाउने, त्यसपछि कारवाही गरेर सिध्याउने ओलीले योजना बनाएको माधव समूहको बुझाइ हो ।

माधव समूहको चाहना र योजना
माधव नेपाल सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएर फैसलाको चरणमा रहेको हस्ताक्षरको विषयमा अब केही गर्न नसकिने भएकाले हस्ताक्षर छलफलको विषय हुन नसक्ने अडानमा छन् । पार्टी एकता हुने क्रममा अन्य सबै कदमहरुको समीक्षा गर्दा हस्ताक्षरबारे पनि समीक्षा गर्न सकिने र गल्ती ठहर भए आत्मलोचनाको विषय हुनसक्ने नेता नेपालको धारणा रहँदै आएको छ ।

संविधानअनुसार देउवाले गरेको प्रधानमन्त्री दावी असंवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले खारेज गरेकाले सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नेमा माधव समूह विश्वस्त छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिने र पार्टी एकताको वातावरण बन्ने माधवहरुको बुझाइ हो । यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ओलीलाई सहज हुने वातावरण नबनाउने माधव समूहको नीति हो ।

२०७५ जेठ २ को अलमल
माधव समूहले ०७५ जेठ २ नै पार्टी एकताको विन्दु रहेको भन्दै आएको छ । दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले भनेका छन्– ‘पार्टीलाई इमानदारपूर्वक ०७५ जेठ २ बाट संचालन गर्ने हो भने एकता सम्भव छ ।’

वरिष्ठ नेता नेपालले ०७५ जेठ २ को कुरा गर्दैगर्दा केही दुविधा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । किनकि, ओलीले पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीको १३औँ बैठक नै राखे । तर, ०७५ जेठ २ को माग गर्ने माधव समूह उक्त बैठकमा सहभागी नै भएन ।

०७५ जेठ २ मा फर्केको भन्दै ओलीले छलछाम गर्न खोजेको माधव समूहले आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको १२औँ बैठकलाई अवैधानिक भनेको छ । माधव समूहका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि एमाले ‘नेकपा’ बन्यो । त्यसैले पार्टी ०७५ जेठ २ मा फर्केको हो भने यसपटक ‘१०औँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ हुनुपर्ने हो । तर, एकैचोटी १३औँ केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्नुलाई माधव समूहले छलछामयुक्त र अवैधानिक भनेको हो ।

१०औँ , ११औँ र १३औँ बैठक कता गयो ?
०७५ जेठ २ मा फर्केका ओलीले केन्द्रीय कमिटीको ०औँ , ११औँ र १३औँ बैठक बैठक आफू खुशी राखेर नवौं महाधिवेशनले नचिन्ने व्यक्तिलाई जिम्मेजारी दिने काम गरेको माधव समूहको आरोप छ । जुन बैठकले माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएकोले एकैपटक १३औँ बैठक राखिएको माधव समूहको आकालन छ ।

माओवादी नेता समस्या
माधव समूहको माग पूरा गर्न भन्दै ओलीले पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काए । तर, सोही विन्दुबाट ओलीले अर्को गल्ती गरे । ओलीले विधान विपरित पूर्वमाओवादीका चार नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाए । विधान अधिवेशन गरेर विधान संशोधन नगरेसम्म कुनै पनि कमिटी विस्तार गर्न नसकिने माधव समूहको धारणा रहँदै आएको छ । यस विषयले पनि ओली–नेपाल समस्यामा मलजल पुग्यो ।

अब के हुन्छ त ?
कार्यदलले पार्टी एकता कायम गर्न प्रयत्न गरेपनि सबै परिस्थितिहरुले एमाले एकताको सम्भावना सकिँदै गएको देखिन्छ । असार २८ गते सर्वोच्चले गर्ने फैसलालले परिस्थितिलाई थप सहज बनाउनसक्छ । सर्वोच्चको फैसलाले कि ओलीलाई सत्ताबाट विदा गर्छ कि यथावत राख्छ ।

ओली सत्ताले निरन्तरता पाए वा सत्तायात्रा सकिएपनि सर्वोच्चको फैसलापछि ओली राजनीतिक रुपमा थप हिंस्रक भएर मैदान उत्रन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा घिड्घिडोमा रहेको एमाले समस्या वारपार हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्