काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको छानबिनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले ठूलो उपलब्धिको रुपमा प्रचार गर्दै आएको छ । तर, ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले त्यो भन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । भूमाफियासँग मिलेर अरबौंका हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न सरकारले बाटो खोलेको हो । केही दिनअघि मात्र ओली सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई बिर्तामोडको अरबौं पर्ने जग्गा बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।
यसका लागि भूमाफियाको हितमा हुनेगरी भू सम्बन्धि ऐन नै संशोधन गराइएको थियो । ऐन संशोधन गरेर २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दा हदबन्दीमा परेका अरबौं अरबका मूल्यवान जग्गाहरु भूमाफियाले स्थानान्तरणका नाममा बिक्री गर्ने बाटो वर्तमान सरकारले ख्ुला गरिदिएको छ । भूमाफियाहरुको योजनाअनुसार बनाइएको भूउपयोग ऐन २०७६ मा २०२१ सालमा हदबन्दीबाट जोगाउन उद्योगको नाममा राखिएका जग्गाहरु पनि अन्यत्रका जग्गासँग सट्टाभर्ना दिएर फुकवा गर्न बाटो खुलाइएको छ ।
ऐनमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जून ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जबकी ती उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा ती जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउँछ । अब महंगा जग्गा सरकारले गुमाउने भएको छ ।
विर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरी लगायतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै प्रभावमा पारी ऐन संशोधन गराएर जग्गा स्थानान्तरणका लागि अनुमतिल लिएका हुन् ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडको दुई सय ८० बिघा जग्गा रहेको छ । जसको मुल्य हाल करिब ३५ अर्ब पर्दछ । बालुवाटार निकट भूमाफियाले त्यसलाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका केही सहयोगीलाई त्यहाँको जग्गा नै घुस दिने गोप्य सहमति भएको स्रोत बताउँछ ।
२०७३ मा प्रधानमन्त्री ओली हुँदै उनको मन्त्रिपरिषदबाट यो काम गराउन गिरीहरू सक्रिय रुपमा लागेका थिए । तर, भ्रष्टाचारमा फसिने डरले त्यतिबेला तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी प्रस्ताव रोकेका थिए । हालका सचिव टेकनारायण पाण्डे भूमाफियाको प्रभावमा परेर सो कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।
२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर अहिले शहरीकरणका कारण विर्तामोडको जग्गाको मूल्य आकासिएको छ । विर्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अर्बौ रुपैयाँ कमाउन सकिने देखेर गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकहरू हदबन्दी फुकुवा गराउन केही वर्षयता सक्रिय छन् । यसका लागि उनीहरुले सबै दलका नेतालाई प्रभावमा पारेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको जग्गा पनि स्थानान्तरण गर्नका लागि चलखेल सुरु भइसकेको छ । त्यसको लागि डिल भइरहेका बेला ओली सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
