बुटवल । बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित २३ उद्योगहरूलाई ४ वर्ष अघिको ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पत्र काटेर ताकेता गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगी तनावमा परेका छन् ।
चार वर्षपछि उद्योगीलाई लगाएको ट्रंकलाइन महसुलको विवाद डेढ वर्ष बित्दा पनि अझै टुगिंएको छैन । विगतका वर्षहरुमा पनि नसुल्झिएको समस्या अहिले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगलाई विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले यही असार १३ गते पत्र काटेर असार मसान्तसम्म पुरानो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरु तनावमा छन् । उनीहरुले गएको हप्ता सरोकारवालासँग छलफल नै राखेर हार गुहार गरेका छन् । आफुहरूले टं«कलाईन माग र प्रयोग नै नगरेको र नियमितभन्दा बढी शुल्क लगाएको र निरन्तर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको बताउँछन् पञ्चकन्या समूहका सञ्चालक देबेन्द्र श्रेष्ठ (साहु) ।
४ वर्षपछि आएर तपाईंको विल छुटेछ ६७ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु भनी विद्युत् कार्यालयबाट पत्र आउनु गलत हो, उद्योगीका कुरा सुनुवाइ नभए उद्योगका तालाचाबी सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प नरहेको एशोदा फुड प्रालि रूपन्देहीका प्रबन्धक मधुसुधन घिमिरे बताउँछन् ।
यसैवीच यही बिहीबार प्राधिकरणले शुल्क बुझाउन दिएको म्याद सकिने भएका कारण आइतबार पनि यसबारे अब अदालत जाने कि के गर्ने भनेर छलफल नै चलाएका उनीहरु अब अदालत जाने तयारीमा रहेको बैठकमा सहभागि एक उद्योगीले जानकारी दिए । उनीहरुले विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा, बुटवल र नयाँमल बितरण केन्द्र तथा प्रदेश सरकारलाई आफूहरुले माग नै नगरेको शुल्क बुझाउन नसकिने भन्दै ३० गते पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको समेत उद्योगीको भनाई छ ।
औद्योगिक कोरिडोरका विद्युत् महशुल पीडित २३ वटा उद्योगले संयुक्त रुपमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग नै बिस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक समस्या मिलान गर्ने क्रममा बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेका उद्योग र नयाँ मिल तथा बुटवल बितरण केन्द्रले ती उद्योगलाई ठूलो जरिवाना लगाएको छ । सबै उद्योगको गरि कुल ४० करोड बढी जरिवना सहित शुल्क तोकेको छ ।
२०७२ साल र २०७५ सालदेखि को नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यी उद्योगबाट ४० करोड बढी रुपैया विद्युत् वक्यौता बाँकी रहेको बताउदै उक्त बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र काटेको छ । (पत्र) यही असार मसान्तसम्मको भाका राखी काटिएको पत्रमा बक्यौता नबुझाए नियमानुसार कारवाही गर्ने जनाएपछि उद्योगीहरु निकै तनावमा छन् ।
२०७२ साल र २०७५ सालदेखि को नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यी उद्योगबाट ४० करोड बढी रुपैया विद्युत् वक्यौता बाँकी रहेको बताउदै उक्त बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र काटेको छ । (पत्र) यही असार मसान्तसम्मको भाका राखी काटिएको पत्रमा बक्यौता नबुझाए नियमानुसार कारवाही गर्ने जनाएपछि उद्योगीहरु निकै तनावमा छन् ।
२०७४ साल चैत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक लोड ब्यवस्थापन गर्न रुपन्देहीका भरौलिया सब स्टेशनलाई अमुवा सबस्टेशनमा जडान गर्ने क्रममा १९ वटा उद्योगलाई ट्रंकलाइनमा जोडेको थियो । यस अघि साविक सुविधामै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीलाई यसले कुनै अतिरिक्त शुल्क नथपिने तत्कालिन बितरण केन्द्र प्रमुख उमेश कुमार झाले आश्वासन दिएको वताईन्छ । जतिवेला विद्युत्को आन्तरिक समस्या भएको कारण यसले भार मिलान गर्दा उद्योगीलाई पनि समस्या नपर्ने भनिए पनि पछि केन्द्रका आदेशका कारण सबै उद्योगीलाई टं«क शुल्क बुझाउन पत्र काटिएपछि समस्या झनै जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
ट्रंकलाईनको लागि उद्योगीहरुले कुनै माग नै नराखे पनि २०७४ सालमा सो लाईनमा जोडिएपछि उनीहरु अहिले २०७६ सालमा आएर नियमित शुल्कभन्दा करिब ६७ प्रतिशत बढी शुल्क छुट भन्दै तिराउन बाध्य पारिएको छ भन्ने उद्योगीको गुनासो छ । तर विद्युत्ले उद्योगीहरुले ट्रंकलाइनको लागि दिएको २४ घण्टे सुविधा उपभोग गरेको कारण शुरुको मितिदेखि नै उनीहरुले बिल तिर्नु पर्ने प्राधिकरणको भनाई छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नयाँमिल बितरण केन्द्रका प्रमुख संजय मिश्र यी उद्योगलाई केन्द्रको आदेश अनुसार बिलिङ गरिएको बताउँदै यो समस्यामा केही हदसम्म उद्योगी मर्कामा परेको हुनसक्ने भएपनि केन्द्रवाट मात्र समाधान हुन सक्ने वताउछन् ।
यता उद्योगीहरुले यो कुरा नियम सम्मत नभएको भन्दै चार वर्षपछि छुट शुल्क तिर्न मानेका छैनन् । उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले विद्युत् कार्यालयले तोकेको शर्त बमोजिम नै विद्युत् उपभोग गरेको दावीगर्दै आफुले ट्रंक सेवा माग नगरेको भएपनि आफ्नो चामल मिलको करिव ४५ लाख बक्यौता आउनु कानुन त गलत भएको दावि गर्छन ।
सामान्य ग्राहककोले तीन महिना महशुल नतिर्दा लाइन काटिन्छ तर, बुटवल–भैरहवा उद्योग करिडोरका २३ उद्योगका लाईन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म रकम नतिर्दा पनि नकाट्नु अर्को रहस्य वनेको छ ।
आफूहरूलाई ट्रंकलाइनको विद्युत आवश्यक नभएको र पुरानै ३३ केभीएको साधारण लाइनबाट पुरानै दरमा विद्युत महशुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग त्यस करिडोरका उद्योगीहरूको छ । सरकारले समस्या भन्दापनि राजस्व मात्र हेरेको उद्योगीहरुको आरोप छ । सरकारको यो कदमले यस करिडोरमा रहेका उद्योगको २० देखि २२ अर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको र यो अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पारिए उद्योगनै बन्द हुन जाँदा पाँचदेखि छ हजार कामदारको रोजिरोटी गुम्न सक्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले २०७७ साउन महिनायता विद्युत् नियमन आयोगबाट जारी भएको महशुल निर्धारणमा ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाईन भन्ने शब्द नै नरहेको र यो समस्या पुरानो भएको बताउछन् । उनले एउटा सब–स्टेशनबाट अर्को सबस्टेशनको बीचमा पर्ने उद्योगलाई ट्रंकलाइनमा बिलिङ गर्ने भन्ने रहेकोले भैरहवा बितरण केन्द्रमार्फत ती उद्योगबारे केन्द्रमा पठाइएको बताउँदै उनले उद्योगीहरुले पिकआवरमा पनि उद्योग सञ्चालन गरेकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयले नै बक्यौतासहित ट्रंकलाइनको महशुल असुलउपर गर्न पत्राचार गरिएको बताउँछन् ।
