काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धकमा (२२ असोज २०७७) नियुक्त भएपछि डिमप्रकाश पौडेल (प्रकाश)ले भनेका थिए– ‘जहाज थपेर निगमलाई नाफामा लैजान्छु ।’
व्यापारिक समूह आनन्द बतासको कम्पनी इस्टर्न मोटर्स प्रालिका तत्कालिन सीईओको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला विवादास्पद पौडेललाई प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेपछि नेपाल एयरलाइन्स बालुवाटार निकट व्यापारीलाई सुम्पने तयारी हो भन्ने कुरामा आशंका गरेका थिए । नभन्दै उनले निगम बेच्ने निर्णय बोर्डबाट पास गराए ।
महाप्रवन्धक नियुक्त भएपछि पौडेलले निगमलाई सुधार गरेर आफू निगमको ‘कुलमान’ बन्छु भन्दै आफू निकटहरुलाई योजना सुनाएका थिए । तर कुलमान बन्ने कसम खाएका पौडेलको पछिल्लो निर्णयले निगमबाट लखेटिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेको छ महिना बित्दा नबित्दै दर्जनौं काण्डहरु मच्चाएर अध्यारोतिरको यात्रा सुरु गरेका छन् । टिकटदेखि इन्जिन बिक्रीसम्म, जनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए) छनोटदेखि सप्टवेयर निर्माणसम्ममा महाप्रवन्धक पौडेलले आर्थिक अनियमितता गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
यसका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन, उनै महाप्रबन्धक पौडेलको फेसबुक वालका पोष्टहरु पढे मात्रै पुग्छ । ६ महिनायता उनले असाध्यै छिचरो र धम्कीको भाषामा आफूले ‘पैसा नखाएको स्ष्टीकरण’, ‘अनियमितता नगरेको प्रष्टीकरण’ बाहेक अरु केही लेखेको देखिन्दैंन । पौडेलको अध्यारो यात्रा गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरणको लागि रातारात तयारी गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यही कारण पछिल्लो एक साता वायुसेवा निगममा तनाव बढेको छ । वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गरेर समाप्त पार्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरुले पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरीदिएका छन् । पौडेल भने ‘मैले त्यसो गर्न खोजेको होइन’ भन्दै सञ्चार माध्यमहरुमा देउसी भैलो गरिरहेका छन् ।
के हो अहिलेको समस्या ?
सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले २०७६ साल असोज १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको स्वरुपलाई कम्पनीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले वायुसेवा निगम यथास्थितिमा नचल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन पछिल्लो दुई दशक यता ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएका छन् । सबै कार्यदलको सुझाव पब्लिक कम्पनी बनाउने भएपनि ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण हिसाबले निजीकरण गर्ने गरी ‘काइते’ भाषा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइपछि यसको बिरोध भएको हो । यसको सम्पूर्ण नेतृत्वकर्ता उनै पौडेल हुन् ।
वायुसेवा निगमलाई सुधार गरेर ‘कुलमान’ बन्छु भन्दै हिड्ने डिमप्रकाश पौडेल नै निगम बेच्ने गिरोहको नेतृत्व भए । अनेक शीर्षकमा अनियमितता गरेका पौडेलकै नेतृत्वमा निगमको विरासत समाप्त हुने खतरा बढेको छ ।
सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा निगमको हक, स्वामित्व, शेयरबारे केही उल्लेख छैन । प्रबन्धपत्रमा (क) समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरूको ५१ प्रतिशत, (ख) समूह ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको ३० प्रतिशत, (ग) समूह नेपाल हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत (घ) समूह कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत’ शेयर रहने उल्लेख छ ।
समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरुको ५१ प्रतिशत भनिएको छ । तर संस्थापक समूह को हो ? क–कसले संस्थापक हुन पाउछन् ? केही उल्लेख छैन । यस भाषाले सुरुमा पैसा हाल्ने शेयर धनीहरु संस्थापक भन्ने बुझिन्छ । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार वा निगम केही उल्लेख नगरी निगमको शेयर बालुवाटार निकट व्यापारीलाई किन्न लगाएर निजीकरण अर्थात् व्यापारीलाई ५१ प्रतिशतको मालिक बन्ने मनसाय प्रस्ट देखिएको छ ।
‘संस्थापक’ भनेको निगम हो वा कुनै व्यापारिक घराना खुलेको छैन । निगम नै हो भन्ने मान्ने हो भने ‘संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने’ भनिएकाले निगमको शेयर किन्ने व्यापारिक समूह वा व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । यसको अर्थ हो निगमलाई ठाडै विघटन गरी व्यापारीको हातमा सुम्पने तयारी हो । र, निगम खरिद गर्ने व्यापारीसँग सेटिङ पनि मिलिसकेको छ । नभए यति हतारहतार निगम बेच्ने निर्णय हुँदैन थियो ।
रातारात बोर्ड बैठक
प्रक्रिया रातारात अघि दौडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल असार १३ मा टुंग्याएको प्राप्त सरकारी दस्तावेजहरूहरुले देखाएको छ । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड’ गठन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । अब पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरी सार्वजनिक हुन मात्र बाँकी छ ।
निगम विघटन गरी उक्त कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका प्रबन्धपत्र र नियमावली हतारहतारमा ४८ घण्टामै तयार भएको छ । मस्यौदा बनाउन निगम सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो । उपसमितिमा अर्का सञ्चालकद्वय ईश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पा थिए । पौडेल र शेर्पा दुबै यति समूह निकट हुन् ।
निगमको सञ्चालक समितिले मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय असार १० गते गरेको थियो । असार १३ गते उक्त उपसमितिले प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी सञ्चालक समितिलाई बुझाएको छ । असार १३ गते बुझाएको मस्यौदालाई निगम सञ्चालक समितिले सोही दिन पारित गरेको थियो । यो सबै कामको प्रबन्ध र जाचोमा उनी महाप्रबन्धक पौडेल रातारात दौडिएका थिए ।
म्यानपावर कम्पनीदेखि निगमसम्म
महाप्रबन्धक पौडेलको दलाली यात्रा नयाँ भने होइन । पौडेल सुरुमा आफ्नै दिदी भिनाजुको म्यानपावर कम्पनीमा कर्मचारी थिए । कम्पनीको कर्मचारी भएको करिब दुई वर्षमा नै पौडेलले तीन तले घर बनाएपछि दिदि भिनाजु नै अचम्ममा परेका थिए । यसपछि पौडेलले आफै म्यानपावर कम्पनी खोले । त्यस यता उनले विभिन्न व्यापारिक घरानाको कर्मचारीको रुपमा काम गरेका थिए । उनले चितवन मेडिकल कलेजमा लामो समय सीईओ भएर काम गरेका थिए । त्यसबाट पनि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निस्कासित भए ।
पछिल्लो समयमा निगममा आउनुअघि निजी कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध थिए । आनन्द बतासको कम्पनी इस्टर्न मोटर्स प्रालिका सीईओको रुपमा कार्यरत भएकै बेला उनलाई निगमको महाप्रवन्धक बनाइएको थियो । स्रोतका अनुसार उनी बतास अर्गनाइजेसनको गाडी कम्पनीको सीईओ भनिएपनि उनको काम भने ‘बिचौलिया’को थियो । बतास अर्गानाइजेसनलाई विभिन्न काम मिलाइदिनेमा उनी सक्रिय थिए ।
कौडीको भाउमा पशुपति
भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ३ तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’मा बतास अर्गनाइजेसनको होटल छ । ३४ करोड रूपैयाँमा निर्माण भएको ४ सय बेडसहितको संरचना र जग्गामा बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिको होटल सञ्चालनमा छ ।
अरुले बनाइ दिएको धर्मशाला कौडीको मुल्यमा भाडामा मिलाउने काम उनै पौडेलले गरेका थिए । एमालेमा आबद्ध पौडेलले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री स्व. रबिन्द्र अधिकारीसँग समन्वय गरेर यो काम गरेका थिए । १९ रोपनी जग्गा भएको ठाउँमा बनेको ३ तले भवन र भवनभित्र ४ सय बेडसहितको सबै संरचनाको बार्षिक भाडा १ करोड रूपैयाँबाट सुरू गरिएको थियो ।
प्रत्येक ५ प्रतिशतले बढ्ने भाडा १५ औँ वर्षमा २ करोड ८ लाख रूपैयाँ पुग्छ । तर बतास अर्गनाइजेसनले १९ रोपनी जग्गामा रहेको यो भवनबाट मासिक करोडौ आम्दानी गरीरहेको तथ्य देखिन्छ ।
‘पशुपति धर्मशाला’ जस्तो पवित्र ठाउँलाई कौडीको मुल्यमा भाडा लगाउने सूत्रधार उनै पौडेलले अहिले निगमको ८० अर्ब रुपैयाँको सम्पत्तिलाई ‘ड्यू डेलिजेन्स अडिट’ गराई ५४ अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका छन् । निगम सञ्चालक समितिले पारित गरेको कम्पनीको प्रबन्ध–पत्र तथा नियमावलीमा पनि अधिकृत पुँजी ५० अर्ब राखिएको छ भने तत्काल जारी गर्ने शेयर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ ।
त्यसो त पौडेलले नेकपाबिरोधी धनन्जय रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डमा सीईओ नियुक्ति गराउनसमेत बिचौलियाको काम गरेका थिए । एमालेमा कुनै योगदान नभएका रेग्मी भ्रष्ट उच्च कर्मचारी र नेताको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने पात्रका रुपमा चर्चित छन् । उनको लैनचौरमा टोयटा गाडीको सबडिलर रहेको छ । त्यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । त्यही शोरुमबाट कमिशन लेनदेनको काम हुने गरेको छ ।
सञ्चार माध्यममा घरदैलो
पछिल्लो एक साता यता पौडेल आफ्नो काम सही साबित गराउन सञ्चार माध्यममको घरदैलोमा छन् । स्रोतका अनुसार उनले ‘यो काम सही हो’ भनेर स्थापित गर्नका लागि एक सञ्चारकर्मीको नेतृत्वमा अभियान चलाएका छन् । यतिसम्मकी उनले क्लबहाउसमा समेत मध्यरातसम्म बहस गराएका छन् । बुधबार (२३ असार) साँझ राती १२ बजेसम्म बहस गरेर बसेका थिए ।
क्लब हाउसमा आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई तल्लोस्तरमा उत्रिएर गाली गरेका थिए । उनले आलोचना गर्ने पत्रकारहरुलाई भनेका थिए– ‘तपाईहरु पनि म जस्तै काम गर्नुहोस् । मैले जस्तै धेरै तलब खानुहोस् न । मैले मासिक चार लाख तलब खान्छु त्यसको किन डाहा गर्ने ?’ प्रश्न गर्ने कर्मचारीहरुलाई निम्छरो कुरा नगर्न भन्दै चेतावनी शैलीमा बोलका थिए ।
अर्थमन्त्रीको नाममा दलाली
पौडेललाई निगमको महाप्रबन्धक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएका हुन् । तर पछिल्लो समयमा उनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ‘खास मान्छे हुँ कुनै काम भए भन्नु’ भन्दै हिँड्ने गरेको उनका नजिकका सहकर्मीहरु बताउँछन् । निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसँग पनि ‘विष्णु पौडेलले मलाई सर्पोट गरेको छ भन्ने गरेका छन् । यसको पुष्टि बजेट भाषणमा निगम बेच्ने कुरा जोडिएबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
