काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत मुसेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा रहँदा नेपालको संविधान, २०७२को अक्षर, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि निरन्तर प्रहार गरे । लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने ओली शासनबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिएर न्यायालयले आफ्नो नाम सार्थक बनायो । तर, फैसलाबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ ।
ओलीको सत्ता बहिर्गमनपछि पहिलोपटक बालुवाटार बाहिर बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको फैसलामाथि असन्तुष्टी मात्रै जनाएन अदालतले प्रयोग गरेका भाषा र त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको विश्लेषण गर्यो ।
शुक्रबार ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा पार्टीको दृष्टिकोण’ शीर्षकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बैठकले अदालतको फैसलाले संविधान संशोधन मात्र नभई दलीय व्यवस्थामा प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
बैठकले अदालतको आदेशमाथि लगाएका आरोपहरूः
संविधानको आधारभूत प्रस्थापन अतिक्रमण : बैठकले राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको आरोप लगाएको छ । जनतामा गएर मतको परीक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी आएको फैसलाले दलीय व्यवस्था, नागरिकको अपनत्वमाथि प्रहार भएको आरोप लगाएको छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच आउने गरिएको फैसलाले भविष्यमा दलहरूलाई आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण अघि बढाउन पनि असर पुग्ने देखिएको एमालेको ठहर छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली गलत दिशातर्फ मोडियोः नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै संविधानले दिएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । नागरिकले पाउने हक र अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नु नै यसको सही परिभाषा हो । तर, जनता समक्ष गएर ताजा जनादेश लिने कुरालाई रोक्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै अघि बढ्न नदिनु भएको निष्कर्ष बैठकको छ । तर, ओली आफैले जनादेशको बारम्बार अवमूल्यन गरे । असंवैधानिक रूपमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
राज्यका तीन अंगबीच असन्तुलन : कुनै पनि मुलुक सही ढंगबाट सञ्चालन हुनका लागि राज्यका निकायबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्ने एमाले बैठकको ठहर छ । तर, आफैले व्यवस्थापिकामा माथि प्रहार गर्ने, संवैधानिक व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने र अहिले न्यायलयकै निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । एमालेको यो निर्णय र एमालेले दावी गरेको शक्ति सन्तुलन आपसमा मेल खाँदैन ।
दलीय सिद्धान्तको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रहार : एउटा पार्टी, सिद्धान्त, विचारले बनेको हुन्छ । पार्टीमा रहने नेता, कार्यकर्ता सोही विचारधारासँग जोडिएर आएका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्था भनेकै फरक विचार धाराले आफ्नो विचारलाई उत्कृष्ट सावित गर्दै जनादेश लिनु हो । तर, दलभित्रकै नेतालाई नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बन्ने छुट दिएको जसरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको भन्दै एमालले असन्तुष्टी जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नै प्रतिकुल हुने गरी फैसला सुनाउनु गलत भएको तर्क ओली पक्षको छ । तर, ओलीले सत्तामाा रहँदा आफू अुनुकुल अध्यादेश जारी गर्दै अन्य दल विभाजन गराउने प्रयास गरे । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकुल अरु दल विभाजन गर्ने प्रयत्न गरे ।
