बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी संरचना बिनानै दाङको देउखुरीमा मन्त्रालयहरु सार्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हतार गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना तयार नगरी एकाएक हतारमा मन्त्रालयहरु सार्दा अस्थायी संरचनाहरु समेत पाउनै मुस्किल भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको हतारोले कर्मचारीहरु समेत मानसिक दबाबमा पर्न थालेको कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन् । रुपन्देहीमा रहेका निजी तथा सरकारी गरी करिब ३ दर्जन भवनमा रहेका कार्यालयहरुलाई प्रदेश स्थायी राजधानी दाङ लैजाने बिना पूर्वाधार हतार गरिएको छ । कार्यालयहरु ब्यबस्थित तरिकाले राख्नलाई संरचनानै नभएको ठाउँमा सार्ने हतारोले थप आर्थिक भार बढ्ने पनि निश्चित छ ।
संरचना बिना मन्त्रालय र कार्यालय सार्न ताकेता गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले समेत चासो बढाएका छन् । कर्मचारीलाई मानसिक रुपमा त्रसित बनाउने गरि ताकेता गरेपछि प्रमुख सचिवसँग डेलिगेशनसमेत गएका थिए । सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय मान्न तयार रहेको तर, तत्काल कुनै पनि संरचना नभएको ठाउँमा कसरी जाने ? निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्त बताउछन् ।
कार्यालय कहाँ राख्ने त्यो पनि टुंगो छैन । कहाँ बस्ने त्यसको पनि टुंगो छैन । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्न कर्मचारीलाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशनमा प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीले दैनिक रुपमा मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई कार्यालय सार्न दवाव दिने गरेका छन् ।
सरकारले विश्वकै लागि राजधानी सहरको नमूना प्रदर्शन गर्ने गरी स्थायी राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, करिव एक महिनादेखि भने, कर्मचारीलाई जसरी पनि कार्यालय सार्न ताकेता गरेपछि कर्मचारीहरु तनावमा रहेको नेपाल कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारी को भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले पहिलो चरणमा शहरी विकास मन्त्रालयलाई देउखुरी लैजाने काम सुरु भएको बताउछन् । देउखुरीमा अवस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको एक भवनमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी उक्त भवनलाई खाली गर्न लगाइएको छ । उनका अनुसार मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारीहरुलाई समेत स्थायी राजधानीमा सार्नका लागि निर्देशन दिईएको छ ।
ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालका अनुसार राप्ति विज्ञान प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको पुरानो १० कोठाको साँघुरो भवनमा काम गर्न सहज भने नहुने वताउछन् । उनका अनुसार भवन अभाव भएपछि मन्त्री निवास र कार्यालय सञ्चान गर्ने प्रयोजनका लागि थप २ वटा निजी घर भाडा ल्याउन सूचना आह्वान गरिएको छ ।
सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरु समेत पूर्वाधार तयार नभई देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न सम्भव नभएको बताउदै आएका छन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीको भनाईमा तत्काल देउखुरी उपत्यकामा मन्त्रालय सार्न सम्भव छैन । तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्य, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री हरि प्रसाद रिजाल र सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती जतिसक्दो चाँडो स्थायी राजधानीमै मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजान कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन ।
मन्त्रालय अन्तरगत रहेका ३ वटा महाशाखा, शाखा तथा मन्त्रीको सचिवालय गरी थप कार्यालय आवश्यक पर्ने छ । मन्त्रालय सचिवालय करिव ३ दर्जन कर्मचारीलाई बस्ने व्यवस्थाका लागि समस्या रहेकोले शरणर्थीजस्तै बन्नु परेको महाशाखा प्रमुख धितालको गुनासो छ । दाडमा कर्मचारीका बालबालिकालाई शिक्षा दिक्षादिन पनि गाह्रो छ । तर, पनि मन्त्री र सचिवको ताकेताका कारण कि राजिनामा दिनु पर्यो कित काममा जानुपर्ने बाध्यता छ धितालले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयलाई सार्नका लागि भाडामा घर खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढेसँगै सातै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो । जसमध्ये ६ वटा प्रदेशमा तोकिएका अस्थायी राजधानी नै स्थायी कायम भएको छ । तर, तत्कालीन प्रदेश ५, हाल लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भने परिवर्तन गरी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई घोषणा गरिएको थियो । प्रदेशले यता अस्थायी मुकाम बुटवलमा करोडौं खर्च गरेर व्यवस्थित बन्दै गरेका भवनहरु छाडेर अस्थायी संरचनासमेत नभएको देउखुरीमा सर्ने तयारी गरेको छ ।
अस्थायी राजधानी रहँदानै रुपन्देहीको बुटवल भैरहवामा अस्थायी संरचना निर्माणमा करोडौं खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायीराजधानी घोषित देउखुरीमा विस्तृत परियोजना डिपिआर निर्माण गरी संरचना तयार भएपछि मात्रै सर्ने प्रदेश सरकारको पूर्वयोजना विपरित मन्त्रालयहरु सार्ने हतार गरिएको छ । यसले गर्दा थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ ।
स्थायी राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम समेत नसकिँदै मन्त्रालयहरु सार्न हतयार गरिएको छ । प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख ध्रुर्व मजगइयाका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सर्वेक्षणको काम गरिहेको छ ।
उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिको टुङ्गो लागेपछि मात्रै विकास प्राधिकरणले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने छ । आगामी मंसिरसम्म गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणले हाल तथ्यांकहरु संकलन बाहेकका कामहरु गर्न सकिरहेको छैन ।
संरचना निर्माण गर्ने ठाउँको टुङ्गो नलाग्दै जसरी पनि आफ्नो कार्यकाल भित्रै मन्त्रालयहरु सार्ने योजना अनुसार मातहतका निकायहरुलाई दबाब दिइरहेकोमा कतिपय कर्मचारिहरु भने असन्तुस्ट देखिन्छन् तर पनि मुख्य मन्त्री अस्थायी संरचना र भाडाका घरहरु खोजेरै भए पनि बुटवल छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।
ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार द्रुत गतिमा निर्माण भएको अवस्थामा पनि कम्तीमा ५ देखि दश वर्ष संरचना तयार हुन समय लाग्छ ।
सरकारले नै राजधानी सहरको गुरुयोजना बनाइरहेको छ । तर, सरकारले नै साउन लगत्तै मन्त्रालय सार्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले धेरैजसो मन्त्रालय र कार्यालयका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनलाई देखेको छ । तर, शिक्षालय नै सरिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सुविधा सम्पन्न बुटवलमा समेत कार्यालय व्यवस्थापन तीन वर्ष लागेको अवस्थामा देउखुरी उपत्यकामा पाल टागेर पनि कार्यालय सञ्चालन सम्भव नभएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरु समेत पूर्वाधार तयार नभई देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न सम्भव नभएको बताउदै आएका छन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीको भनाईमा तत्काल देउखुरी उपत्यकामा मन्त्रालय सार्न सम्भव छैन ।
तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्य, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री हरि प्रसाद रिजाल र सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती जतिसक्दो चाँडो स्थायी राजधानीमै मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजान कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नमूना राजधानी सहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, न्यून पूर्वाधारमै राजधानी सार्ने तयारीलाई भने सरकारकै मन्त्रीहरुले आश्चर्य प्रकट गर्छन ।
नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खान अस्थायी संरचनाबाट अस्थायीनै राजधानी सार्न नहुने वताउदै यसले खर्च बढाउनुका साथै कामको तालमेल समेत नमिल्ने बताउछन् । यस्तै ,अर्को प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सचेतक वसन्त घर्ती पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नभै मन्त्रालय र प्रदशसभा सार्न नहुने बताउछन् ।
बुटवल राजधानी भएकै कारण करिव एक हजार कर्मचारीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा सरुवा मिलाएर आएका छन् । शुरुका दिनमा बुटवल राजधानी हुँदा समेत सचिव तहका कर्मचारी आउन मानेका थिएनन् । कार्यालय आवास तथा निजी जीवनसँग जोडिने आधारभूत आवश्यकता समेत नभएको देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कतिपय कर्मचारीले सरुवा खोज्न थालेका छन । लुम्बिनीमा करिब ४ हजार ५ सयमध्ये अहिले पनि करिब १ हजार बढी कर्मचारीको पद रिक्त छ ।
गएको असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणले नै ५ करोड २१ लाखमा लागतमा २ तले प्रदेशसभा भवन निर्माण गरिरहेको छ । गत असार भित्र भवन निर्माण गर्ने म्याद राखेपनि पिलर र जग मात्रै ठडिएको छ ।
पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लैजाने तयारी भइरहेको छ । बुटवलमा मन्त्रालय हुँदा पनि मन्त्रीको आवास भने भैरहवामा छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमै बर्षे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । प्राविधिक रुपमा त्यो काम सम्भव नहुने भएपछि प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशन बुटवलमै गरिएको हो ।
