काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा १९ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलित छन् । निगमलाई बेच्न महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले बोर्डबाट निर्णय गराएपछि कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका हुन् । निगममा रहेका तीन कर्मचारी यूनियनले महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेशमा नै रोक लगाएका छन् भने सेटिङ गरेर गरिएको निर्णय बदर गर्नुपर्ने एकसुत्रे माग राखेका छन् । तर, सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार आउँदा पनि ध्यान नदिएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ ।
के हो विवाद ?
सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले २०७६ साल असोज १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको स्वरुपलाई कम्पनीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले वायुसेवा निगम यथास्थितिमा नचल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन पछिल्लो दुई दशक यता ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएका छन् । सबै कार्यदलको सुझाव पब्लिक कम्पनी बनाउने भएपनि ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर यो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण हिसाबले निजीकरण गर्ने गरी ‘काइते’ भाषा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइपछि यसको बिरोध भएको हो । यसको सम्पूर्ण नेतृत्वकर्ता उनै पौडेल हुन् । त्यसैले पनि कर्मचारीको मुख्य आँखाको तारोमा पौडेल परेका छन् ।
समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरुको ५१ प्रतिशत हुने भनेर बोर्डबाट पारित गरेर मन्त्रालय पठाइएको पत्रमा भनिएको छ । तर संस्थापक समूह को हो ? क–कसले संस्थापक हुन पाउँछन् ? केही उल्लेख छैन । यस भाषाले सुरुमा पैसा हाल्ने शेयर धनीहरु संस्थापक भन्ने बुझिन्छ । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार वा निगम केही उल्लेख नगरी निगमको शेयर बालुवाटार निकट व्यापारीलाई किन्न लगाएर निजीकरण अर्थात् व्यापारीलाई ५१ प्रतिशतको मालिक बन्ने मनसाय प्रस्ट देखिएको छ ।
१९ दिन देखि कर्मचारीको एउटै मागः महाप्रबन्धकको राजीनामा
निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने निर्णयविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको १९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट उनीहरूको माग सुन्ने प्रयास भएको पाइँदैन । उनीहरूले मन्त्रालय पठाइएको मस्यौदाको पत्र र महाप्रबन्धकको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
कर्मचारी यूनियनका अनुसार निगमको समस्या अव ‘इमर्जेन्सी’ मोडमा गइसकेको छ । सरकारले तत्काल खाली भएको निगम अध्यÞक्ष पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ । कार्यकारी अध्यक्ष पनि नियुक्त गर्न ऐनमा व्यवस्था भएकाले एकै पल्ट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नु उचित हुने कर्मचारीको राय छ । यस्तै, महाप्रबन्धकलाई कुनै हालतमा अफिस कम्पाउन्डमा नै छिर्न नदिने तीनवटा यूनियनको अडान छ ।
भोलिदेखि मुख्यालयभित्रका सम्पूर्ण कार्यालय बन्द हुने
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण महाप्रबन्धक मात्रै होइन निर्देशक पनि कार्यालय पस्न पाएका छैनन् । कर्मचारीले मंगलबारसम्म महाप्रबन्धकको राजीनामा कुरेका थिए । तर, राजीनामा नआएकाले बुधबारदेखि मुख्यालयभित्रको सम्पूर्ण कार्यालय बन्द गर्ने भएका छन् । कर्मचारी यूनियनका अध्यक्षत्रयले महाप्रबन्धकलाई दलालीको संज्ञा दिएका छन् भने निगमलाई डुबाउने प्रपञ्च स्वरूप अघि बढेकाले उनलाई कुनै पनि हालतमा निकाल्ने दृढता देखाइरहेका छन् ।
कर्मचारीको गुनासो नसुन्दा काम प्रभावित
१९ दिन देखि कर्मचारी हरेक दिन निगम पुग्छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि गत आर्थिक वर्षको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । महाप्रबन्धकलाई कार्यालयमा नै प्रवेश गर्न नदिँदा वार्षिक कार्यक्रम र योजना निर्माण प्रभावित भइरहेका छन् । तर, कर्मचारी भने सरकारको तर्फबाट गुनासो सुनुवाई नहुँदा नै यो समस्या आएको भन्दै थप असर गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण निगमको अनलाइन टिकटिङ प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । यस्तै, ए ३२० जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि कम्पनी छान्ने काम समेत प्रभावित भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवसँग कर्मचारी रुष्ट
१९ दिनदेखि आन्दोलन भइरहेपनि निगमलाई नजिकबाट नियाल्ने नियमक निकाय भनेको संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो । नयाँ सरकार बनेकाले मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । मन्त्री नहुँदा सचिवले उनको क्षेत्राधिकार भित्रका काम हेरिरहेका छन् । तर, कर्मचारीको मागमा भने सचिव उदासिन बनेको आरोप कर्मचारी यूनियनको छ ।
निगमका कर्मचारीले महाप्रबन्धकको राजीनामा माग गर्दै सरकारसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेका छन् । आधिकारिक कर्मचारी यूनियनका महासचिव हेम लम्सालले सचिवसँग पटकपटक समस्याका बारेमा वार्ता गर्न खाजेका थिए । तर, सचिवले बेवास्ता गरेकाले कर्मचारीले सचिवमाथि पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान खाज्ने व्यक्तिका रूपमा इंगित गर्न थालेका छन् ।
देउवा सरकार मौन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सञ्चालन गर्न थालेको पनि एक साता वित्न लाग्यो । योबीचमा उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कैयन निर्णय उल्ट्याए । राजदूत नियुक्ति बदर गरिदिए अन्य निर्णयमाथि पनि अंकुश लगाउने निर्णय गरे । तर, नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएको निगममा १९ दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन र आन्दोलनकारीतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन ।
सत्तारुढ दल जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले घटनाका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान खोजिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । अहिले सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार हुँदा पनि यो विषय छायाँमा पर्दा कर्मचारी थप आक्रोशित बनेका छन् ।
