काठमाडौं । जनताको बलिदानदानले स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि ३० बर्षसम्म सरकारी सेवामा मस्ती गरेर फेरि संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्ति हुने प्रथा हट्न सकेन । संविधान