काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार तथा नागरिक संस्थाहरूको आवाजबीच दबाबमा परेको सरकारले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्न मध्यवर्ती बाटो खोज्न थालेको
