काठमाडौं । कानूनअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पनि
