काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश लगायत रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको बाटो प्रशस्त भएको छ । सरकारले