काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उदेश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश फिर्ता
