काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ- आखिर बैंकिङ क्षेत्रभित्र नीतिगत निर्णय कसको हितमा भइरहेको छ ? किन बारम्बार सीमित व्यापारी
