काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको बाँकी रकम स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा
