Logo
Logo

२० जना मन्त्री पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

दृष्टि संवाददाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको

विस्तृत पढ्नुहोस