काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुबीच भएको विवाह दर्ता सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले
