काठमाडौँ । पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई दलको मान्यता प्रदान गरेपछि नेकपा एमाले सभामुख र निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । एमालेका अध्यक्ष