संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा आमनिर्वाचन हुन्छ । पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएका जनप्रतिनिधिले अगावै निर्वाचनको परिकल्पना गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा हुन्छ । नेपालमा एक
