संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा आमनिर्वाचन हुन्छ । पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएका जनप्रतिनिधिले अगावै निर्वाचनको परिकल्पना गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा हुन्छ । नेपालमा एक वर्ष अगाडि आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले २०८४ मंसिर ४ गतेसम्म इमानदारीपूर्वक जनप्रतिनिधिको हैसियतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ । आमनिर्वाचनबाट बन्ने सदनलाई पाँच वर्षसम्म कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिकै हो ।
नियमित समयमा आमनिर्वाचन हुँदा अर्को निर्वाचन २०८४ सालमा सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि नबित्दै अर्को निर्वाचनको परिकल्पना गर्न थालिएको छ । जुन असंवैधानिक हो । मुख्यगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अस्थिरता निम्त्याउन मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्दैछ ।
दुईतिहाइ बहुमतको हुङ्कार लिएर निर्वाचनमा होमिएको एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने मत पाएन । त्यसैले, निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्न थाल्यो । निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको दमकबाट भनेका थिए– ‘यो जनमत अस्थिर छ । यसले देशलाई स्थायित्व दिन सक्दैन । कुनै पनि बेला मध्यावधिको अवस्था बन्न सक्छ ।’
निर्वाचनको परिणाम आई नसक्दै मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना गरेका ओलीले पार्टीलाई मध्यावधिको तयारीमा होमेका छन् । त्यसैको सुरुवात थियो– मिसन ग्रासरूट । एमालेले मिसन ग्रासरूटमार्फत देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई मध्यावधिका लागि तयार पार्याे । तर, मध्यावधि गर्नै पर्ने त्यस्तो खास परिस्थिति बनिसकेको छैन । तर, एमाले फेरि पनि मध्यावधि लक्षित अर्को अभियानमा जुटेको छ ।
एमालेपछि मध्यावधिको पक्षमा उभिएको दल हो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । रास्वपाले पहिलो निर्वाचनबाट अनपेक्षित सफलता पायो । जुन सफलताबाट हौसिएको छ । र, अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन भए दोब्बर मत प्राप्त हुने विश्लेषण गरेको छ । त्यसैले देशभर घरदैलो अभियान चलाएर मध्यावधिको पक्षमा जोडतोडका साथ जनमत बनाउने कोसिस गरिरहेको छ ।
एमालेले सुरु गरेको मध्यावधि लक्षित अभियानले सबै दललाई लपेट्यो । सबै दल नेता–कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुक जोगाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता निर्वाचनकै झल्को दिने गरी गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । जनता पनि ‘निर्वाचन नै आउन लाग्यो कि क्या हो’ भन्दै अलमलमा परेका छन् ।
संघीय संसदबाट सरकार गठनको सम्भावना समाप्त नभएसम्म मध्यावधि हुँदैन । संविधानले संघीय संसद्को अकालमै अवसान परिकल्पना गरेको छैन । यस आधारमा संसद्ले सरकार दिन सक्ने परिस्थिति रहेसम्म मध्यावधिको परिकल्पना गर्नु असंवैधानिक हुन्छ । जुन असंवैधानिक कदमका लागि एमाले र रास्वपा घोषित रूपमै अघि बढेका छन् । किनकि, वर्तमान संसद्ले आजसम्म सहजै सरकार दिन सक्छ ।
पछिल्लो आमनिर्वाचनले दिएको जनमतले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न त सक्दैन । किनकि, कुनै पनि गठबन्धन वा दललाई सरकार सञ्चालनका आवश्यक मत छैन । तर, अस्थिरता उन्मुख जनतमलाई पनि स्थिरता प्रदान गर्न सकिन्छ । जुन, राजनीतिक दलको दायित्व पनि हो । यो दायित्वबाट पछि हटेर आफ्नै स्वार्थमा देशलाई अघि डोर्याउने प्रयास गलत छ । मध्यावधिको हल्ला चलाएर स्वार्थको रोटी सेक्ने एमाले र रास्वपाको दाउ हो ।
देश आर्थिक संकटको चपेटामा छ । त्यसबाहेक राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि संकट छैन । जुन संकटको जगमा मध्यावधि गर्नु परोस् । वर्तमान आर्थिक संकट समाधान गर्ने सन्दर्भ सरकारवादी वा गैर सरकारवादीको विषय होइन । सबै स्वार्थहरू थाती राखेर सबै दल एक ठाउँमा उभिए आर्थिक संकट समाधानमा कुनै न कुनै उपाय निस्कन्छ ।
रास्वपाले मध्यावधिमार्फत नै आर्थिक संकट समाधान गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । जुन सरासर गलत छ । ठूलो आर्थिक संकट सामना गरिरहेको देशले एउटा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा कति ठूलो धनराशि खर्च गर्नु पर्छ भन्ने रास्वपाको आङ्कलनभन्दा बाहिर छ । चरम आर्थिक संकट सामना गरिरहेको देशमा निर्वाचन गरेर अनाहकमा राज्य कोष दोहन गर्नु उचित होइन ।
पछिल्लो आमनिर्वाचनले निश्चित कुनै दललाई एकल बहुमतको सरकार चलाउने म्यान्डेट त दिएको छैन । तर, सरकार सञ्चालनका लागि संविधानले थुप्रै विकल्पहरू दिएको छ । दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरू मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नै स्थिर सरकारको कडी हो । वर्तमान संघ र प्रदेश सरकारहरू यसै जगमा उभिएका छन् ।
दुई वा दुई भन्दा धेरै दलहरू मिलेर सरकार गठन र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था त्यसै बनेको होइन । निर्वाचन प्रणाली र त्यसबाट आउने परिणामबारे आङ्कलन गरेरै संविधानमा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था हो । जुन व्यवस्थाको दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् । एक, देश कहिले पनि सरकार विहीन हुँदैन । दुई, दलीय सहकार्यको वातावरण बन्छ । यी दुई महत्त्वपूर्ण अवस्थाबाट राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान संघीय सरकार कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र केही साना दलबीच बनेको गठबन्धनबाट अघि बढेको छ । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । जुन गठबन्धनले सरकारविहीनताको खड्को मात्र टारेको छैन, दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण पनि बनाएको छ । वर्तमान गठबन्धन कायम रहेसम्म देशले सरकार विहीनताको परिस्थिति बन्दैन ।
सामान्य मतभेद बाहेक गठबन्धनभित्र कुनै संकट छैन । भागबन्डाहरू मिलेकै छन् । सहमतिहरू कार्यान्वयन भएकै छन् । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धन सरकार आधारभूत रूपमा सफल भएकै देखिन्छ । यस आधारमा अहिलेकै अवस्थामा देश सरकार विहीनताको अवस्थामा पुग्दैन । संघीय सदनले सरकार दिन सक्छ । त्यसैले, अहिलेकै अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन कुनै पनि कोणबाट आवश्यक छैन ।
यदि, वर्तमान सत्ता गठबन्धन नरहने अवस्था आए पनि सरकार गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना जीवितै छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूबिच विचार वा सिद्धान्तको आधारमा सहकार्य गर्नै नसक्ने विगत छैन । सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा जुनसुकै विचारका शक्तिहरू पनि एक हुँदै आएको विगत छ ।
अनेक सम्भावनाहरू हेर्दा, देशमा अहिले नै मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था छैन । मात्र सत्ता विहीनताको पीडामा रहेका दलहरूले मध्यावधि निर्वाचनको बाजा बजाएका हुन् । उनीहरू मध्यावधि निर्वाचनको त्रास फैलाएर सत्ता हत्याउन चाहन्छन् । जुन स्वार्थको केन्द्रमा एमाले र रास्वपा देखिएका छन् । स्वार्थको जगमा चलाइएको मध्यावधिको फन्डा राष्ट्र हितमा छैन ।
