काठमाडौं । देश भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा फस्दै गएको छ । जुन सुकै सरकार आएपनि देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले सत्तागठबन्धन गर्दा सुशासनको नारा दिए पनि देशमा कुशासन विद्यमान छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्दै भाषण गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्दै आएका छन् । बाँसबारी र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको विषयमा मुद्दा नचलाउने सरकारी निर्णय यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यस्तै कारणले गर्दा मुलुकको छवि बिग्रदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सन् २०२३ मा १०० मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले २०२४ मा भने ३४ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले औँल्याएको भन्दा बढी भ्रष्टाचार र कुशासन मुलुकमा छ । जुनसुकै सरकार आए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । बरु, भ्रष्टाचार झाँगिँदै गएको छ । सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओली र राजनीति दलका नेताहरूलाई ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले गिज्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नारा हँसिमजाकको विषय बनेको छ ।
सरकार पारदर्शी र जबाफदेही बन्न सकेको छैन । नागरिकले सहजै सरकारी सेवा पाउने अवस्था छैन । शिक्षामा घूस, स्वास्थ्यमा घूस । घूसविना कामै नहुने अवस्था विद्यमान छ । आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार धेरै हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सीले औँल्याएको छ ।
भ्रष्टाचार मुलुकका निम्ति अभिशाप हो । यसले राष्ट्रको समग्र प्रगतिलाई संकुचित गर्छ । जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदा व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरू यसप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषयलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’को औजार बनाउँदा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । सरकारले चाहने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै मुलुकमा सुशासनको जग बसाल्न सकिन्छ । तर, गलत जगमा निर्माण भएको सरकारले सुशासनको जनचाहना पुरा गर्न सक्दैन । ट्रान्सपरेन्सीले अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेपछि आमनागरिकमा निराशा थपिएको छ ।
भन्सार, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारी आदि क्षेत्रमा खुलमखुला घूस कारोबार हुँदै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । संघीयतासँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँ पुगेको छ ।अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाङ छ । ती मध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहकै छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।
विशेषगरी पछिल्ला दिनमा नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई बढ्ता सताएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेपछि त्यसमा सात खत पनि माफ हुने अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मलजल पुगिरहेको छ । यसले नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, पहुँचवाला र बिचौलियालाई जे गरे पनि छूट हुने तर सर्वसाधारणलाई मात्र कानुनले छुने भाष्य खडा गरेको छ। त्यसैले पनि ‘हामीले चाहिँ किन गर्न नहुने ?’ भन्ने भावना वनमाराझैँ फैलिएको छ सर्वत्र। भ्रष्टाचार वृद्धिको मुख्य कारण यसैले ‘नीतिगत निर्णय’ को व्यापक दुरुपयोग पनि हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रत्येक सरकारको मुखैमा झुन्डिएको हुन्छ तर व्यवहार भने ठ्याक्कै उल्टो। हुँदाहुँदै भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका र पुर्पक्षका लागि कारागार परिरहेकाहरूको पक्षमा समेत प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरू नै वकालत गर्न थालेका सुनिन्छ। यसले देखाउँछ कि हामी भ्रष्टाचारलाई पनि पार्टीको चस्माले हेर्छौँ। त्यो आफ्नो पार्टीको भएमा जसरी पनि जोगाउनुपर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लाग्छौँ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका सवालमा हामीले कायम गर्ने कीर्तिमान कसैले हर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो ।
मुख्य कुरा चेला असल हुन गुरु झन् असल हुनु जरुरी छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट सुशासनको पहलकदमी लिइनुपर्छ। सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परासमेत वर्तमान सरकारले तोडेको छ । यस्ता विषयलाई जनताले गम्भीर पूर्वक हेरेका हुन्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। आफैँबाट सुरुवात गरे मात्र गलत गर्ने अरूलाई कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खासगरी सत्तासीनहरूले बुझ्न आवश्यक छ। होइन भने वर्तमान सरकार गठन हुँदा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र साबित हुनेछ ।
