काठमाडौं । न्यायपालिका बलियो हुन प्रधानन्यायाधीश योग्य, इमान्दार र सक्षम हुनु अपरिहार्य छ । तर, व्यक्ति गलत हुँदा न्यायपालिका ध्वस्त हुन्छ भन्ने उदाहरण चोलेन्द्रशमशेर जबरा भएका छन् । संविधानको मर्म र भावना कुल्चँदा न्याय मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई चार वर्षे कार्यकालमा न्यायालय सुधार्ने थुप्रै अवसर थियो । तर, भ्रष्टाचारमुक्त र विकृतिविहीन न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने सुअवसर जबराले खेर फाले । प्रधानन्यायाधीशमाथि आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले अविश्वास गर्ने अवस्था आयो ।
कानुनव्यवसायीले सडकमै उत्रेर ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देउ’ भनेर नारा लगाउनुपर्ने दुःखद अवस्था देख्नुपर्यो । नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर सडक उत्रिएका कानुनव्यवसायीहरू विरुद्ध प्रहरी लगाएर डण्डा वर्षाइयो र न्यायको प्रतीक कालोकोट रक्ताम्यै पारियो ।
अध्यादेशका आडमा संवैधानिक नियुक्तिमा भागवन्डा लिएर विवादको बीउ रोपियो । सर्वोच्चमा मुद्दा परे के गर्ने भनेर सोच्नुको सट्टा निच मारेर राणा ओलीको किनाराका साक्षी बने । न्यायिक नेतृत्व गरेका राणाबाट कार्यपालिकासँग स्वार्थको साझेदारी भयो । नियुक्तिमा भाग लिएर पनि स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा सुनुवाई गर्न नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै आफै इजलासमा बस्ने हतारो गरे ।
संवैधानिक परिषदमा तीनजनाको बहुमत पुर्याउन सामेल भएर सरकारसँग भाग खोज्नु नैतिक पतनको पराकाष्टा नै हो । राणाकै अकर्मण्यता र अनैतिकताले आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा ‘रङ म्यान इन राइट प्लेस’ भएको भनेर आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुनव्यवसायी, नागरिक समाज सबैतिर चिन्ता छाएको छ
सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएका विवादास्पद फैसला र आदेशको छानबिनको माग उठिरहेको छ । राणासमेत संलग्न भएर गरेका विवादास्पद फैसला र आदेशहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्वन्यायाधीशहरू, अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरिनुपर्ने तहसम्म पुगेको छ ।
राणाको असक्षमताले निकम्मा बनेको संवैधानिक इजलासको भूमिकालाई सक्रिय गराउन यसको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा उठिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको पुनरावलोकन, न्यायपरिषदको संरचना खारेजी, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन, स्वचालित पेशी व्यवस्थापन, विचौलिया नियन्त्रण नभइ न्यायपालिका सुध्रने संभावना छैन । चौतर्फी रुपमा विवादैविवादको घेरामा परेको यस्तो गतिछाडा नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण र व्यवहारमा कार्यान्वयन कसरी संभव छ ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरू नै भष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य औंल्याउँदै न्यायालयभित्र हुने भष्टाचारका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदासमेत छानबिनको सट्टा राणा कानमा तेल हालेर बसिरहे । प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने नैतिकतामा स्खलन भइसकेको छ । विचौलियाको प्रभावमा परी न्यायसम्पादनमा विचलित भएका कयौँ प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।
शक्ति सम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा विचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दासमेत मुकदर्शक बनेर संरक्षण दिने कर्म भयो । तीन वर्षसम्म यस्ता बिचौलियाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन वरको सिन्को पर सार्ने काम भएन । कतिपय न्यायाधीशको सामाजिक कामहरूमा बिचौलियाहरूले सहयोग गरेर न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको गम्भीर आरोप आउँदासमेत मौन स्वीकृति जनाउने काम भयो ।
अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि प्रकाशित हुने पेशी सूचीमा व्यापक मनोमानी हुने गरेका प्रश्नहरू उठे । तर कानमा बतास लागेन । इजलास गठन गर्दा मुद्दाको प्रकृति, विगो, मुद्दाका पक्षको हैसियत हेरेर त्यसै अनुरूप न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएका चर्चा चले पनि हाँसोमा उडाउने काम भयो । उस्तै प्रकृतिका विवाद र कानूनी प्रश्न भएको मुद्दामा न्यायको स्थिरता र एकरुपता हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको भनेर प्रश्नहरू उठिरहे ।
नजीरको सिद्धान्त, फैसला स्थिरता र फैसलाको एकरुपतामाथि एकपछि अर्को प्रहार हुँदै आएका टिकाटिप्पणी भए । तर प्रधानन्यायाधीश राणाको गैंडारुपी कानले सुनेन । इजलास र न्यायाधीश अनुसार एउटै विषयवस्तु समावेश भएको मुद्दामा पनि फरक–फरक राय, निर्णय र नजीरहरू हुने गरेका प्रश्नहरू उठे । तर, सुधारका लागि तीन वर्षसम्म आवश्यक कदम उठाउन न्यायिक नेतृत्वको जाँगर चलेन ।
यहाँसम्म की कुनै मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लगाउन सकिने अवस्था आयो । मुद्दामा विचलन रोक्न स्वचालित पेशी व्यवस्थापनको मागलाई लत्याउँदै विचौलिया र दलाललाई प्रश्रय प्रदान गरियो ।
आज न्यायपरिषदको नेतृत्वमा रहेका प्रधानन्यायाधीश र अरू सदस्यहरूबाट आफ्ना वरपरका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउदै जाँदा विचौलियाहरूसमेत न्यायाधीश नियुक्त हुने अवस्था आएको भन्दै प्रश्न उठेका छन् । यसैका लागि पनि न्यायाधीश नियुक्तिको तत्काल पुनरावलोकन गरी योग्य, सक्षम र निष्कलङ्कित व्यक्ति मात्र न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।
सबै अदालत र न्यायिक निकायमा भएको नियुक्तिको जाँचबुझ हुनुपर्ने आवाज पनि चर्को स्वरमा उठिरहेको छ । सक्षम, इमान्दार र सदाचारी व्यक्तिको पहिचान गरेर मात्र मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्ने माग जनस्तरबाटै अघि सारिएको छ । यसका लागि न्यायपरिषदको संरचना नै फेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी कार्यपालिकासँग पदको भाग खोज्ने र न्यायमा लामो हात गर्ने प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायपालिका सुधारका बारेमा आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले अब छलफल र वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
प्रहरीको लाठीले न्यायको आँगनमा कानुनव्यवसायीको शिरबाट रगत बगिसकेको छ । अब महाभियोगको क्याप्सुलले पनि काम गर्ने छाँट छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले दुईटा विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुपर्छ । एउटा न्यायपालिका बचाउन चाँडै राजीनामा दिने । अर्को रक्तपातपूर्ण अवस्था निम्त्याएर न्यायलाई अझै क्षतविक्षत बनाउने । दोस्रो अवस्था निम्तियो भने निकै महँगो र अकल्पनीय मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।
