काठमाडौं । गल्ती नै नहुँदा पनि दुई वर्षअघि बैंक अफ काठमाडौंका सिइओ अजय श्रेष्ठसहितका कर्मचारी जेल बस्नुप¥यो । कर्जा दिने तल्लो तहका कर्मचारीको कमजोरीले उनीहरु समेत बैंकिङ कसुर मुद्दामा तानिएका थिए ।
उस्तै प्रकृतिको कुमारी बैंकको घटनामा भने सबैले उन्मुक्ति पाएका छन् । गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सिआइबीमा भएको चलखेलपछि नक्कली लालपूर्जाका आधारमा १९ करोड कर्जा प्रवाह भएको घटनामा सबैले उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
गत साता बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयले सो विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर बैंकका कर्मचारी, ऋणी, धितो मुल्याङकनकर्ता र बिचौलियालाई उन्मुक्ति दिएको हो । बैंकले अर्काे धितो राखेर कर्जा उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको आधार देखाएर त्यसरी उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यो निर्णय गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसमा संलग्न पक्षले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खाती, बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख धुव्रकुमार चौहान लगायतलाई भेटेर प्रभावित बनाएका हुन् । सोही कारण पर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । सुरुमा प्रहरीबाटै अनुसन्धान रोक्न गृहमन्त्रीबाट दबाब परेको थियो ।
जबकि, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिआईबीलाई लिखित निर्देशन दिएका थियो । सोही आधारमा छानबिन भइ फाइल अघि बढेको थियो । तर, माथिल्लो तहको सेटिङमा कुमारी बैंकका कामु सिईओ अनुजमणि तिमल्सिना लगायतले उन्मुक्ति पाएका हुन् । यसमा सो समूहको २ करोड भन्दा धेरै खर्च भएको स्रोत बताउँछ ।
गायक योगेश्वर अमात्यको बारामा रहेको जग्गाको नक्कली लालपूर्जा बनाएर त्यही लालपूर्जाका आधारमा १९ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । बैंकका कामु सिइओ तिमल्सिनाका साथी कुसन प्रधानले त्यसमा विचौलियाको भूमिका निभाएका थिए । जसकारण कर्जा प्रवाहमा अपनाइने आधारभुत प्रक्रिया समेत लत्याइएको थियो ।
यो प्रकरणले कुमारी बैंकको छवीमा ठूलो धक्का लागेको छ । बैंकको सिईओ बन्ने योजनामा रहेका तिमिल्सना पनि संकटमा परेका छन् । कुनै पनि बैंकले तीन महिनाभन्दा लामो समय सिइओ पद रिक्त राख्न नपाउनेमा ६ महिनादेखि कुमारी बैंक निमित्तको भरमा चलेको छ । बैंकका परिसूचकहरु समेत खस्किदै गएको छ ।
सो घटनाको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि छुट्टै छानबिन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकलाई पनि प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।
