काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका भाइ प्रभुशमशेर राणाले रातारात थोपरेको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु भएको छ । राणा प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै भाइ प्रभुशम्शेर राणाको नाममा सम्पत्ति ह्वात्तै बढेको छ । यस विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान बढाएको छ ।
बृहत् नागरिक आन्दोनलका तर्फबाट डा. गोविन्द केसीले गत साता दिएको ध्यानाकर्षणका आधारमा विभागले छानबिन थालेको हो । विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको विभागलाई सरकारबाटै प्राप्त अनुमतिका आधारमा छानबिनलाई तीव्रता दिइएको स्रोत बताउँछ ।
विभागले बिना प्रभाव छानबिन गर्ने हो भने बानेश्वरस्थित आइप्लेक्स मलको स्रोत खोजे पुग्ने अवस्था छ । केही वर्षअघि टाट पल्टिएका प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशमशेर राणाको नाममा यो भवन रहेको छ । उनको आर्थिक स्रोत खोजे फस्ने भएपछि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको परिवारमा भुइचालो गएको छ ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतमा जुनसुकै मुद्दा पनि जिताइदिने भन्दै उनले खुलेआम बार्गेनिङ गर्दै आएका छन् । अदालतमा मुद्दा परेका घरजग्गा किन्ने र अदालतमा मुद्दा मिलाएर बेच्ने धन्दा पनि चलाउँदै आएको स्रोत बताउँछ ।
राणाले आफूसहित श्रीमती, भाइ, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदारमार्फत बिचौलियाको काम गराएको, उनीहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् ।
उनले आश्चर्यजनक रुपमा सम्पत्ति जोडेका हुन् । आइप्लेक्स मलजस्ता धेरै ठाउँमा प्रभु र उनका सहयोगीको नाममा घर जग्गा जोडिएको छ ।
विभागले उपसचिव कृष्ण मैनाली र शाखा अधिकृत मोहन ढकाललाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन अघि बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि संगठित गिरोह परिचालन गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको छ ।
अदालतमा भाइसहितको संगठित गिरोह नै परिचालन गरेको आरोप राणामाथि लाग्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईका अनुसार तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाका परिवारका सदस्य र सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र छानबिन सुरु भइसकेको छ । ‘पदमा छउन्जेल प्रधानन्यायाधीशमाथि हामीले छानबिन गर्न मिल्दैन, हालका लागि परिवारका सदस्य र सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने छौँ,’ उनले भने ।
सूचना संकलन
अनुसन्धान टोलीले प्रारम्भिक चरणमा सूचना संकलनको काम थालेको छ । उनीहरूको नाममा रहेको घर जग्गा तथा बैंक खाताको विवरण मगाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
यसबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा परिवारका सदस्य, नातेदार तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि बयान लिने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । शंकास्पद लागेमा तत्काल ती सम्पत्ति रोक्कासमेत गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ ।
सम्पत्ति परिचालन तथा व्यवस्थापन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था, घरजग्गा, सुनचाँदीलगायत क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित निकायहरूबाट विभागले सहयोग लिइ अनुसन्धान गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग, धितोपत्र बोर्ड, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघसँग सहकार्य गरी छानबिन अघि बढाउन लागिएको छ । ठगी तथा राजस्व छलीविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतबाट पनि सहयोग लिन सकिने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
राणाले आफूसहित श्रीमती, भाइ, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदारमार्फत बिचौलियाको काम गराएको, उनीहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् ।
विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा पत्नी रेजी राणा क्षेत्रीका नाममा ०६५ मै करिब ४० करोडमा काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित कित्ता नम्बर १०९ र ११० को जग्गा खरिद गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सो जग्गा झगडियासँग घुसवापत लिएको आरोप राणामाथि लागेको छ ।
अझ अचम्म त के छ भने सो जग्गा बिक्रि गर्न समेत प्रधानन्यायधीश राणानिकट गिरोहले सहयोग गरेको छ । प्रमोदशमशेर जबराकी बुहारीले सो पोखरी पर्यटन व्यवसायी रुद्रप्रसाद तिमल्सिनालाई बिक्री गर्न सम्झौता गरेकी थिइन् । पछि पोखरी विवादास्पद भएको खुलेपछि उनी पछि हटे र पैसा फिर्ता मागे ।
भाइ, पत्नी, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदार, बिचौलिया, निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा संगठित प्रकृतिको भ्रष्ट गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनविरुद्धको कसुर गरेको नागरिक अगुवाहरूको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पदको दुरुपयोग गरी रकम असुली, घुस, ठगी, आपराधिक लाभ, मुद्रा बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय अधिकारलगायतका गतिविधि गरी जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमार्फत गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको अर्बौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।
छानबिनको माग सुरु भएयता नै राणाको परिवारले हुन्डीमार्फत पैसा पठाएको सूचनासमेत विभागले पाएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत राणालाई बिचौलियाको नाइकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । राणाले न्यायालयलाई विकृत बनाएको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले पनि उनको बहिर्गमनको माग गर्दै साढे दुई महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
न्यायाधीशहरुले उनीसँग बेञ्च शेयर नगर्ने निर्णय गरेका छन् । जसकारण राणाले पेशी तोक्ने बेला गोलासमेत तान्ने गरेका छैनन् । पदीय मर्यादा धुलिसात भइसक्दा पनि राणा अझै कुर्सी छाड्न तयार देखिएका छैनन् । जसका कारण न्यायालय अस्तव्यस्त बनेको छ ।
उता राणामाथि छानबिन तीव्र बनाउने र महाअभियोग लगाउनेबारे प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गत शुक्रबार बालुवाटारमा डा. गोविन्द केसीसँगको भेटमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । महाअभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गर्ने उनको भनाई थियो ।
राणामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै यसअघि बार एशोसियसनले सबै दलका नेतालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको छ । नागरिक समाजले पनि राणामाथि दबाब दिइरहेका छन् । राणाविरुद्धको आन्दोलन विस्तारै नागरिक तहमा पुगेको छ ।
राणा समूहले यतिसम्म गरेका थिए
प्रधानन्यायाधीश राणाको विवादास्पद फैसलामध्ये एक वीरगञ्जको छपकैया पोखरी व्यक्तिको नाममा लैजाने फैसला हो । तीन बिगाहा १७ कठ्ठा जग्गामा फैलिएको ऐतिहासिक पोखरी प्रमोदबिक्रम शाहको नाममा हुने फैसला भएको थियो ।
जुन फैसलाविरुद्ध विरगञ्जवासी यतिबेला संघर्षमा छन् । सो फैसला बदर गराई पोखरी सार्वजनिक बनाउन माग गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत राष्ट्रपति कार्यालय लगायत ठाउँमा निवेदन दिएको छ ।
अझ अचम्म त के छ भने सो जग्गा बिक्रि गर्न समेत प्रधानन्यायधीश राणानिकट गिरोहले सहयोग गरेको छ । प्रमोदशमशेर जबराकी बुहारीले सो पोखरी पर्यटन व्यवसायी रुद्रप्रसाद तिमल्सिनालाई बिक्री गर्न सम्झौता गरेकी थिइन् । पछि पोखरी विवादास्पद भएको खुलेपछि उनी पछि हटे र पैसा फिर्ता मागे ।
तर, तिमल्सिनाको पोखरी पुर्नेलगायत काममा करिब पाँच करोड खर्च भइसकेकोमा अदालतबाट दबाब दिएर करिब दुई करोडमा मिलापत्र गराइएको थियो । तिमल्सिनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएपछि उनलाई धम्काइएको थियो । मुद्दा हराइदिने भन्दै उनलाई इजलाशमै धम्काइएको हो । त्यसपछि पाँच करोडको मागमा दुई करोड रुपैयाँ लिएर मिलापत्र गर्न बाध्य भएका थिए ।
त्यस्तै ठमेलको एक घरको कारोबारमा प्रभु शमशेरले नै अर्का व्यवयायी भवि ढुगानालाई धम्काएर खरिद गरेका थिए । उनले अदालतमा मुद्दा परेको घर सस्तोमा खरिद गरेका हुन । त्यतीबेला न्यायाधीश नै ल्याएर धम्काएको ढुंगानाले बताएका छन् ।
३८ सय केजी सुन काण्डसम्बन्धि मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीश निकट समूहले नै चलखेल गरेको थियो । जसमा सुन नभेटिएको भन्दै सबैलाई सफाई दिइएको छ । हतार–हतार सुनुवाई गरी सो मुद्दाको फैसला गरिएको थियो । श्रीमती हत्या मुद्दामा पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने अचम्मलाग्दो फैसला उनै जबराले गरेका थिए ।
यस्ता उनका विवादास्पद फैसलाको नेपाल बारले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय त उनी अदालतमा परेका राजीतिक मुद्दालाई आधार बनाएर सरकारसँगै नियुक्तिमै बार्गेनिङ गर्न थालेका थिए । सोही कारण उनीविरुद्ध नेपाल बार सडक संघर्षमा उत्रिएको हो ।
