किन चाहियो सांसदलाई बजेट ?

डी.आर.घिमिरे

यो वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि विभिन्न कोणवाट टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । धेरै पक्षले सकारात्मक भन्दाभन्दै पनि केही सान्दर्भिक टिप्पणी उठेका छन्, जसलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्वोधन गर्न सके भने राज्यका लागि त राम्रै हुनेछ तर, जसले जे तर्क गरेर विरोध गरेका छन् स्वयं उनीहरुमै रुवावासी चल्ने सम्भावना हुन्छ । यो हिम्मत खतिवडाले गर्न सक्नुपर्छ ।

यो बजेट अरु कारणले भन्दा पनि पपुलिष्ट भयो भन्ने कोणवाट ज्यादा आलोचित छ । पपुलिष्ट के कारणले भयो त भन्दा मूल रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्वि गरेर भयो भन्ने छ । त्यसवाहेक कर्मचारीको तलव वृद्वि र संसदीय विकास कोषको रकम चार करोडवाट छ करोड वनाउनु पनि पपुलिष्ट हुनुको कारण रहेको छ । यी कार्यक्रमवाट सांसद विकास कोषवापत ९ अर्ब ९० करोड र वृद्धभत्तावापतको एक हजार रुपैयाँ बढाउँदा २२ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च वढेको छ । यसरी करिव ३० अर्व रुपैयाँलाई अनावश्यक मानिएको छ ।

जहाँसम्म कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिको विषय हो, यसवाट २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च वढेपनि यसलाई समयानुकूल नै मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राम्रो वनाउँदा राज्यले गर्नैपर्ने काम हो । नामका कारणले विरोध गर्नुभन्दा यसको कार्यविधि कस्तो वन्छ भन्नेतर्फ ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ । त्यसोत सांसद विकास कोष वढाउनका लागि सवै पार्टीका सांसदहरु हात धोएर लागेका थिए तथापि नेपाली कांग्रेसका एकआध नेताहरु यो गर्नै नहुने काम भयो भन्ने कोणवाट उफ्रन थालेका छन् ।

सवैलाई थाहा छ डा युवराज खतिवडा यसका सवैभन्दा ठूला विरोधी हुन् । तर, पनि उनले सत्ता पक्षकै सांसदको विरोध थाम्न सकेनन् । जसका कारणले यसले स्थान पायो । यसका कारण प्रदेशस्तरका सांसदहरुले पनि तीन करोडको आवाज उठाउन थालेका छन् र संगसंगै समानुपातिकले पनि चर्को आवाज वुलन्द गर्दैछन् । अव राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि यो विषयलाई उठाउने छन् । उनीहरुको आवाज यो पटक सुनवाई भएन भने पनि अर्को वर्षलाई पक्का गरेर मात्र छोड्ने वाला छन् । त्यसैले जनताको व्यापक विरोध रहेको विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

सवैलाई थाहा छ डा युवराज खतिवडा यसका सवैभन्दा ठूला विरोधी हुन् । तर, पनि उनले सत्ता पक्षकै सांसदको विरोध थाम्न सकेनन् । जसका कारणले यसले स्थान पायो । यसका कारण प्रदेशस्तरका सांसदहरुले पनि तीन करोडको आवाज उठाउन थालेका छन् र संगसंगै समानुपातिकले पनि चर्को आवाज वुलन्द गर्दैछन् । अव राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि यो विषयलाई उठाउने छन् । उनीहरुको आवाज यो पटक सुनवाई भएन भने पनि अर्को वर्षलाई पक्का गरेर मात्र छोड्ने वाला छन् । त्यसैले जनताको व्यापक विरोध रहेको विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

यो बजेटलाई नीजि क्षेत्रवाट सवैभन्दा वढी स्वागत गरिएको छ । नीजि क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको आरोप खेपेका खतिवडाले शायद यो पटक सो आरोपवाट मुक्त हुने उपाय रोजे कि ? यसवाट एक अर्थमा यो बजेट नीजि क्षेत्रवाट अनुमोदित भयो । प्रारम्भिक रुपमा वाँकी पक्षले खासै विरोध गरेन । शायद यही कारणले हुनुपर्छ केही मिडियाले शुरुको दिनमा सवैलाई चित्त वुझाउने बजेट भनेर टिप्पणी गरे । तर, राजनीति सोझो बाटोवाट हिड्दैन । खासगरि प्रतिपक्षले सर्वमान्य हुन खोजेका बजेटका त्रुटिपूर्ण पक्षलाई विरोधको रुपमा उठाउन थाल्यो । त्यसमध्ये पहिलो वूँदा सांसद विकास कोषनै हो । भित्री रुपमा सहमतिमा आएको यो कुरालाई कांग्रेसले उठाएर राम्रो गरेको छ । कहिलेकाँही प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्दा पनि राष्ट्रलाई फाइदानै हुन्छ ।

सांसदहरुले ब्यक्तिगत रुपमा पकेटमा बजेट लगेर वितरण गर्ने यो परम्परा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थाको हो । संघीयता लागु भइसकेको अहिलेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गरेपछि काम पूरा हुन्छ । कुरा यति मात्र हैन संघीय संसदका सदस्यलाई स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा संलग्न गराउँदा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार हनन भयो भन्ने आवाज समेत आउन सक्छ । सांसद नीति निर्माण गर्ने तहमा भएकोले केही करोड लगेर दिनु औचित्यपूर्ण पनि छैन ।

यद्यपि, अब यो विषय अदालतमा पुगिसकेको छ । सांसदलाई बजेट दिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको र संघीय शासन प्रणालीको समेत विपरीत हुने दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रीट परेपछि यसको टुंगो फरक ढंगले लाग्ला । तथापि, यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका विषय अदालतमा जानु पर्ने अवस्था आउनु आफैमा लाजमर्दो विषय हो ।

जहाँसम्म यसको दुरुपयोग हुने आशंका छ, अहिलेको खर्च गर्ने संयन्त्रले त्यस्तो सम्भावना देखिदैन । तर, सांसदहरुले हेक्का राख्नुपर्छ यसैका नाममा धेरै ठूलो वदनामी भइरहेको छ । वाहिर आम जनधारणा के छ भने ६ करोडको १५ प्रतिशत कमिशन अर्थात् वार्षिक ७५ लाख तदनुसार पाँच वर्षको पौने चार करोड रुपैयाँ सांसदहरुको स्वतः पकेटमा जान्छ । यस अवस्थाले चुनाव खर्च जुटाउने श्रोतको रुपमा यसलाई प्रयोग गरेको वुझिएको छ । यो अवस्थाले भोलि अरु कसैले पनि चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैनन् भन्ने अनुमान पनि लगाउन थालिएको छ ।

निश्चयनै अहिलेको प्रावधानले त्यसो गर्न दिँदैन । तर, वदनामी भएपछि कस्को के लाग्छ ? त्यसैले नेपाली कांग्रेसले यसमा अडान लिएर वस्यो र सरकारले फिर्ता लियो भने मुलुकका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

जहाँसम्म वृद्व भत्तासमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा हो चुनावका वेला असान्दर्भिक रुपमा भत्ता वढाउने घोषणा गर्ने कांग्रेसलाई यसको विरोध गर्ने नैतिक धरातल छैन । यद्यपि केही कांग्रेसका नेताहरु वृद्व भत्ता पाउने उमेर घटाएर ६२ वर्ष वनाउने माग पनि गरेका छन् । ६० वर्षे युवा नेताहरुले यस्तो कुरा उठाउनु आफैमा आश्चर्यको कुरा हो ।

यद्यपि यसरी अनुत्पादक भत्ता वितरण गर्ने कुरालाई आफैमा राम्रो मान्न सकिदैन । यसको विकल्पका वारेमा छलफल चलाउनु जरुरी छ । खास गरि भत्ता कस्तालाई दिने भन्नेवारेमा एउटा सार्वभौम नीति वनाउन जरुरी छ । जस्तो कि अरु कुनै कारणले भत्ता पाउने रहेछ वा आर्थिक रुपमा सम्पन्न रहेछ भने तिनलाई के गर्ने ? यद्यपि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनका लागि निश्चित सूचक वनाउन पनि सकिन्छ । यस्ता केही आधार वनाएर दिने वा नदिने नीति वनाउने हो भने अहिले जस्तो अनावश्यक वोझ पर्ने थिएन । यसमा पनि सरकारले एउटा नीति वनाउनु पर्छ ढिलो वा चाँडो ।

यो बजेटको कमजोरी संघीयतामै छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो केन्द्रीयता लादेको रुपमा वुझ्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा जटिल हो । गत वर्षजस्तै तल्ला तहका अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न खोजेको कम्तीमा अव देखिनु हुँदैनथ्यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कतिपय योजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहवाटै संघले गरिदेओस् भन्ने चाहना देखिएको तर्क गरेर यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।   उनले सडक, खानेपानी, सहरी विकासका आयोजना पूरा गरेर मात्र तल पठाउने क्रम थालिएको पनि वताएका छन् । यसरी संघीयता चल्न सक्दैन । क्षमता काम गर्दै जाँदा विकास हुने र गर्ने विषय हो । केन्द्रको क्षमता पनि क्रमिक रुपमा वढेको हो । काम नगरि क्षमता वढ्दैन भन्ने कुरा हामीले समयमै वुझ्न आवश्यक छ ।

आम रुपमा हेर्दा यसलाई पपुलिष्ट भन्नुभन्दा पनि वरु संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दा सान्दर्भिक होला । किनकि वृद्धवृद्धा, एकल महिला, लोपोन्मुखका लागि भत्ता र अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिमा राज्यले खर्च गर्नैपर्छ । हो यसका सीमा र मापदण्डलाई पारदर्शी बनाएर न्यायोचित वितरणको अनुभूति दिलाउनैपर्छ ।