राजनीति ‘ग्याप’

– शम्भु श्रेष्ठ

जतिसुकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकका शासकहरु पनि सत्तामा पुगेपछि जहिले पनि निरंकुश नै हुन खोज्छन् । एक दिन जनतामाझ जानुपर्छ भन्ने कुरा सत्तासिनहरुले बिर्सेका हुन्छन् । त्यसैले सत्तासिनहरुलाई निरंकुश, तानाशाह बन्न नदिन जनताले बराबर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । गुठी विधेयक होस् वा मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा जनता नजागेको भए सत्तासिनहरुले घुँडा टेक्ने थिएनन् । चाहे कम्युनिष्ट होस् वा कांग्रेस, जुनसुकै पार्टी सरकारमा पुगे पनि तिनीहरुले निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेका एउटा होइन, सयौँ उदाहरण छन् । त्यसैले व्यवस्था लोकतन्त्र भएर मात्र सुशासन, न्याय र समानता स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउन सबैभन्दा पहिला सत्तासिनहरु स्वच्छ छवि, उच्च नैतिकवान र इमान्दार हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने सत्तासिनहरुको भ्रष्ट आचरण र चरित्रका कारण व्यवस्था खतरामा पर्न सक्छ । सात सालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा नपुग्ने कुनै पनि राजनीतिक दल सायद छैन होला । नेपाली जनताले राणा, राजा, कम्युनिष्ट, कांग्रेस र पञ्चको शासन व्यवस्था नभोगेका होइनन् । ती शासन व्यवस्थामध्ये कुन शासन व्यवस्था राम्रो भनेर नेपाली जनतालाई सोध्ने हो भने जवाफ आउन सक्छ– ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।’

यस्तो जवाफ किन आउँछ भने, जनता निराश भएर हो । राणाले १०४ वर्ष शासन गरे, त्यो जहाँनिया राणा शासन थियो । त्यसैले जनताले राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति गरे र राणा शासन हटाए । त्यसपछि प्रजातन्त्र स्थापना भयो, ००७ सालदेखि ०१५ सालसम्म अनेकौँ राजनीतिक घटनाक्रम घट्यो । त्यसबीच ०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मत ल्यायो, बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । यो कुरा राजा महेन्द्रलाई सह्य भएन, ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार ‘कू’ गरे र, पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । पञ्चायती व्यवस्था राजाको निरंकुश व्यवस्था थियो । दलहरु प्रतिबन्धित थिए । नेताहरु कोही भूमिगत, कोही भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदै थिए । जनताले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ०४६ सालमा पञ्चायत ढाले । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसकै शासन स्थापित भयो । त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन, जनता निराश हुँदै गए । त्यसैबीच मध्यावधि निर्वाचन भयो । नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ढाल्यो । त्यसपछि पुनः शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार गठन भयो । त्यसैबीच कांग्रेसको कुशासन, भ्रष्टाचार, शोषण दमनविरुद्ध माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्ष देश गृहयुद्धमा जाकियो । ०६२÷६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कटुवाल काण्डले प्रचण्डको सरकार ढल्यो । यो क्रम नेपालको राजनीतिमा जारी छ । किनभने, जनताले जुन विश्वासका साथ राजनीतिक दललाई सत्तामा पु¥याएका छन्, त्यो विश्वास पूरा नहुँदा राजनीतिक दल र जनताबीचको सम्बन्ध टुट्ने गरेको छ । यो ‘ग्याप’ भनेको उथलपुथलको ‘ग्याप’ हो । यो ग्यापमा लोकतन्त्रविरोधी तत्वहरुलाई खेल्ने मौका दिनु हुँदैन । त्यसका लागि यो संविधान जारी गर्दा एक भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ । जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पाँच वर्षसम्म शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मा सुम्पिएका छन् । तर, पनि सत्तासिनहरु व्यवस्थामाथि खतरा देख्न थालेका छन् । सरकारप्रति यसरी नै वितृष्णा बढ्दै गयो भने सत्तासिनहरुले भनेझै व्यवस्थामाथि खतरा पनि उत्पन्न हुनसक्छ उनीहरुकै कारण । त्यसैले बेलैमा सुध्रनुको विकल्प सत्तासिनहरुसँग छैन । किनभने, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्वीटरमा मात्र होइन, हरेक पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको अवस्था छ । सत्तासिन होस् वा प्रतिपक्ष दल जहाँ पनि विरोधको स्वरले स्थान पाएको छ । यी विरोधका स्वरहरु क्रमशः पार्टीको महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दैछन् । हरेक पार्टीभित्र स्वच्छ छविका नयाँ नेतृत्वको खोजीमा जनता छन् । विगतमा पार्टीका महाधिवेशनहरु सिद्धान्त, विचार र नीतिमा केन्द्रित हुन्थ्यो । ती विषयमा व्यापक छलफल, अन्तरविरोध हुन्थ्यो । अब पार्टी महाधिवेशनमा सिद्धान्त, विचार र नीति गौण जस्तो देखिन थालेका छन् । किनभने, सबैले सिद्धान्त, विचार र आदर्श परित्याग गरेको अवस्था छ । यदि, नेतृत्व वर्गले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र आदर्श नत्यागेको भए राजनीति यति साह्रो प्रदूषित हुने थिएन । जनतामा आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्थ्यो ।

अब यो प्रदूषणलाई हटाउन हरेक पार्टीमा शुद्धीकरण आवश्यक भइसकेको छ । नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा अझै अगाडि बढ्नुको पछाडि नेताहरुको भ्रष्ट आचरण नै हो । समृद्धिको बाधक पनि भ्रष्टाचार नै हो । जुनसुकै निकायमा पनि भ्रष्टाचारले स्थायीरुपमा जरा गाढेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण एनसेल प्रकरण हो । एनसेलले सत्तासिनदेखि प्रतिपक्षसम्म मात्र होइन, न्यायालयलाई समेत प्रदूषित बनाएको अवस्था छ । अर्बौको भ्रष्टाचार शक्तिशाली नेताहरुको सहमतिबिना सम्भव छैन । यसको निराकरण गर्न विवादित न्यायाधीशहरुलाई संसद्को कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । यसमा संलग्न नेता, कार्यकर्ताहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रप्रति जनताको आशा र विश्वास जाग्छ । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, हरेक नागरिकले न्यायालयबाट न्याय पाऊन्, हातमुख जोर्न विदेशिन नपरोस्, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा जनताको पहुँच पुगोस् भनेरै जनताले परिवर्तन खोजेका हुन् । त्यो कुरा संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसको अनुभूति जनताले गर्नुपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक दल र जनता जोडिन्छन् । लोकतन्त्रको भविष्यप्रति आशा जाग्छ ।