काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने चलखेलमा भएको राज्यविरुद्धको अपराधमा प्रहरीले अधुरो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । ब्यापक दबाबका कारण यसमा संलग्न थप उच्चपदस्थमाथि प्रहरीले सोधपुछसमेत गर्न सकेन ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ५८ दिन लामो अनुसन्धान गरेर सोमबार सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सम्भवतः बुधबार सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ ।
मुद्दा दायरको अन्तिम तयारी हुँदा सकेसम्म कमजोर बनाउन सरकारी चलखेल जारी छ । खासगरी उच्चपदस्थलाई धरौटीमा छाड्नेगरी कतिपय प्रमाणहरू पेश नगर्न दबाब परिरहेको छ । प्रहरीमार्फत नै मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल भएको थियो । तर, प्रहरीले जोखिम लिन नचाहेपछि सरकारी वकिल तथा अदालतमार्फत पक्राउ परेका उच्चपदस्थलाई छाड्न एक समूह सक्रिय भएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका बिचौलिया समूहले आरजु देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सचिवालयलाई समेत प्रभावमा पारेको प्रशस्त आधार भेटिएका छन् । त्यसलाई प्रमाणसँग जोड्न एकातर्फ प्रहरीसँग समय कम भयो भने, अर्काेतर्फ उच्चपदस्थलाई बयानमै बोलाउन नसक्दा अनुसन्धान पूर्ण हुन सकेन ।
प्रहरीले यसमा मुछिएका रामबहादुर थापा बादल, आरजु देउवा, मञ्जु खाण लगायतमाथि सोधपुछ नै गर्न सकेन । जबकी, सो कार्यदल गठनको निर्णय बादलले नै गरेका थिए । त्यहीबाट ठगी योजनाको सुरुवात भएको थियो । बादललाई पैसा बुझाएको बिचौलियाले बयानमा बताइसकेका छन् । कार्यदल गठन भएपछि पैसा उठाउन तिव्रता दिइएको थियो । पछि, प्रतिवेदनमा नाम थपेको विश्वासमा पारेर करोडौं उठाएर उच्चपदस्थसम्म सो पैसा पुर्याइएको थियो ।
त्यो पैसा हात पार्ने टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण त पक्राउ परे, अन्य एक दर्जन उच्चपदस्थहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सचिवालयसम्म त्यो पैसा खर्च भएको पक्राउ परेका बिचौलियाको बयान छ । जसमा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, अजयक्रान्ति शाक्यको नाम बिचौलियाले लिएका हुन् । शाक्य एमालेका पूर्वप्रदेश मन्त्रीसमेत हुन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गराइदिन बिचौलियाले ओलीको सचिवालयलाई घुस खुवाएका थिए । २०७६ को कात्तिकमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । जुन प्रतिवेदन लामो समय रोकिएपछि बिचौलियाहरूले तनावमा परेर ओलीको सचिवालयमा पैसा खुवाएका हुन् ।
२०७७ को फागुनमा सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरी त्यसलाई थप कार्यान्वयनका लागि सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । ओली सरकारको त्यही मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखाएर बिचौलियाहरूले आफुहरू सँग पैसा मागेको पीडितहरूले बताएका छन् । बिचौलियाहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । बज्राचार्यसँग त दोहोरो संवादका प्रमाणसमेत प्रहरीले फेला पारेपनि प्रहरी अनुसन्धान माथि जान सकेन ।
त्यसरी बिचौलियाले आफ्नो सचिवालयको समेत पोल खोलिदिएपछि ओली आत्तिएर बारम्बार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न गएको स्रोत बताउँछ । टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउन यसरी उनी गएको आशंका गरिएपनि खासमा आफ्नो सचिवालय मुछिएपछि उनी आत्तिएका थिए ।
अर्काेतर्फ पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका बादल पनि फस्ने लगभग निश्चित थियो । यी विषय थाहा पाएपछि ओली र शेरबहादुर देउवाबीच यसमा थप उच्चपदस्थमाथि कारबाही नगर्ने भद्र सहमति भएको स्रोत बताउँछ । सोही कारण प्रहरी अनुसन्धान बालकृष्ण र टोपबहादुरमा टुंगिएको हो ।
तर, आफूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नदिएको प्रष्टीकरण ओलीले बारम्बार दिँदै आएका छन् । आइतबार संसदमा बोल्दै उनले आफू बाघ भएको र बाघले घाँस नखाने भन्दै दबाब दिएको कुराको खण्डन गरे । तर, बादलको कार्यकालमा ओलीले नै गृह प्रशासन चलाएका थिए । आफ्ना विश्वासपात्र कर्मचारी गृहमा लगेर उनले बादललाई पेन्डुलम बनाएका थिए ।
हाल थुनामा रहेका बादलका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई पनि ओलीकै दबाबमा त्यहाँ नियुक्त भएका थिए । यो प्रकरणका योजनाकारमध्ये एक राई हुन् । उनले पाँच करोडभन्दा धेरै लिएका छन् । पछि आफूविरुद्ध कतै उजुरी गरे प्रहरीसमेत प्रयोग गरी मारेर गायब बनाइदिने धम्की उनले दिएका थिए ।
एक महिनाअघि सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा आफुले प्रधानमन्त्री हुँदै सुनेको र तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग पनि त्यसबारे सोधपुछ गरेको बताएका थिए । यदि, यो ठगीको विषयमा उनी जानकार थिए भने, किन विवादास्पद प्रतिवेदन उनको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकार गरेर सामाजिक समितिमा पठाइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तर, आफ्ना निकटहरूविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान रोकेपछि ओली बल्ल ढुक्क भएका छन् । ‘ओलीका सहयोगीहरूले एडभान्ससम्म लिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही बीचमा सरकार ढलेपछि बिचौलिया समूह खाणतर्फ लागेको थियो ।’
खाण गृहमन्त्री भएको दुई महिनामै उनले बिचौलियाको स्वार्थअनुसार काम गर्न थालिसकेका थिए । सुरुमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सिडिओ चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा एक समिति बनाए । सो समितिमार्फत छुट शरणार्थी भन्दै पैसा बुझाएका नेपालीहरूको नाम थप्ने योजना बन्यो । तर, समितिका कर्मचारी डराए । असोजमा सो समिति गठन भएकोमा जेठसम्म काम भएन ।
त्यसपछि बिचौलियाले धम्काएपछि खाण आफैंले सो समितिको म्याद थप मात्र गरेर उपसमिति गठन गर्न सक्नेदेखि पन्थी कार्यलदको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुझावसमेत पेश गर्ने कार्यादेश थपिदिए । तर, त्यसबाट पनि उदेश्यअनुसार काम हुन नसकेपछि पैसा पचाउन गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदन कीर्ते गरी ८ सय ७५ जनाको नाम थप्नेदेखि केही पेज हेरफेरसमेत गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा नाम हाल्दैमा विदेश पठाउन सक्ने अवस्था भएन । त्यसपछि पीडितहरुले बिचौलियालाई दबाब दिन थाले भने, बिचौलियाले मन्त्री खाणलाई । यही बीचमा चुनाव लगायत कारणले कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । नयाँ सरकार पनि नयाँ बनेपछि बिचौलियाहरू पक्राउ पर्न थाले । आफ्नो पैसा पनि डुब्ने र उल्टो थुनामा पनि बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले पैसा बुझाएका व्यक्तिहरूको नाम मात्र लिएनन्, त्यसको प्रमाणसमेत प्रहरीलाई बुझाइदिए । सोही आधारमा बालकृष्णदेखि टोपबहादुरसम्म पक्राउ परेका हुन् ।
खाणले त सुरुमै प्रहरीबाट आफ्नो नाम लिएको सूचना पाइसकेका थिए । जसअनुसार चलाख बनेर एक करोड फिर्ता गरिदिएका थिए । तर, यतिबेला त्यही कुरा उनीविरुद्धको प्रमाण बनेको छ ।
उता, टोपबहादुरको त पन्थी नेतृत्वको कार्यदल गठनदेखि नै सक्रियता थियो । सो प्रतिवेदनका अध्यक्ष बालकृष्ण पन्थी नै उनका जिल्लाबासी अर्घाखाँचीका थिए । त्यस्तै, सदस्य गणेश केसीलाई पनि उनले नै राखेका थिए । गृह मन्त्रालयमा लबिइङ गरिदिएवापत उनले कहिले आफैंले त कहिले छोराको खातामा पैसा बुझेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । टोपबहादुर पनि माओवादी पार्टी नै छाडेर एमालेमा लागेर त्यतिबेला ओलीमार्फत सो प्रतिवेदन पास गराउने भूमिका खेलेका थिए ।
जेल जालान् कि छुट्लान ?
प्रहरीले कम्तीमा तीन मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको छ । संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको अपराध गरी तीन मुद्दा दायर हुनेछ । ठगीमा सात, राज्यविरुद्धको अपराधमा पाँच र संगठित अपराध जोडिदा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । जसअनुसार अभियुक्तविरुद्ध न्यूनतम साढे १० वर्ष कैद सजाय माग गरी मुद्दा दायर हुने निश्चित छ ।
अदालतले सामान्यतया तीन वर्षभन्दा धेरै सजाय हुने मुद्दाका प्रतिवादीलाई प्रमाण हेरेर थुनामा राख्ने गर्छ । जसअनुसार यो मुद्दामा सबै जना जेल चलान हुने देखिन्छ । दबाबका बाबजुत पक्राउ परेकाविरुद्धको हकमा भने प्रहरीले बलियो मिसिल तयार पारेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले बदमासी नगरेमा एक दर्जन उच्चपदस्थहरू एकैपटक जेल जाने सम्भावना छ ।
