काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको खुलासा भएको हो ।
२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो । तथ्यअनुसार सहन्यायाधिवक्ता मोहन बन्जाडेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको भएको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यतिबेला अख्तियारका सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले अनुमोदन गरेको त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले सदर गरेका थिए ।
‘विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय सदर गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कसुर नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ’, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले हस्ताक्षेर गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेको थियो । सो उजुरीपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेको थियो । अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बुले उपाध्यायको निर्णय उल्टाउँदै २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । तर बिचौलियाहरूले त्यो निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाले ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते मुद्दाको फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित लिम्बुको निर्णयलाई बदर गरिदियो ।
‘यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०–३–१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधारसमेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन’, संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलाले अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बुले २०६४ जेठ २० गते जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र गैरकानुनी ठहर गर्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
