काठमाडौं । मुलुकको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ । ६६ वर्षे इतिहास बोकेको निगम आजको अवस्थामा पुग्नु पछाडिको कारण भनेकै भ्रष्ट, असक्षम र निकम्मा व्यवस्थापन हो ।
निगम स्थापना भएको ६६ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै जानु र निगमको नेतृत्व गर्नेहरूले सुधारको नाममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्दै जाँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक डुब्न अवस्थामा पुगेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको सिफारिसमा कार्यकारी अध्यक्ष बनेका युवराज अधिकारीलाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बर्खास्त गर्दासम्म तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पालैपालो जोगाएका छन् । जसले गर्दा निगम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध प्रमाणसहितका उजुरी अख्तियारमा परे पनि अख्तियारकै एकजना आयुक्तले अधिकारीको संरक्षण गरेको स्रोतले बताएको छ । अहिले निगम ४८ अर्बको ऋण भारमा छ । वाइडबडीइ जहाज बनाउने नाममा करोडौँ कमिसनको खेल भएको छ, जहाज बिग्रँदा मात्र निगमलाई अर्बौँ नोक्सानी भएको छ ।
निगमका १२ वटा जहाजमध्ये आन्तरिकतर्फ एउटा पनि उडिरहेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तीन वटा जहाज चलेका छन् । एउटा ठुलो जहाज ए ३३० भने ३० दिनमा मर्मत सम्भार गर्ने भनी इटाली लगेकोमा ५० दिनभन्दा बढी समयदेखि उतै छ ।
यसमा निगमका महाप्रबन्धक युवराज अधिकारीको प्रस्ट दोष देखिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई रिझाएर निगममा बस्न सफल भएका अधिकारीले संस्थालाई ठूलो आर्थिक भार पारेर आफूलाई समृद्ध बनाउँदै लगे पनि भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निगमको भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् ।
‘यही स्थिति रह्यो भने एक वर्षमा यो संस्थासँग एउटा पनि जहाज हुनेछैन,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘निगम आफ्नो ऋण तिर्न नसकी विघटनको सङ्घार मा उभिएको छ ।’
नेपाल वायुसेवालाई ध्वस्त पार्ने खेलको सुरुआत राजनीतिक तहबाट २०४६ सालपछि भएको हो । नेपाल वायुसेवा पछिल्ला केही वर्षयता त झन् आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै गएको छ । १० अर्ब घाटा र ३४ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वभार नै ४९ अर्बभन्दा माथि छ ।
पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा वायुसेवालाई भिडाइएका ६ चिनियाँ जहाज (एउटा नेपालगन्जमा दुर्घटना भई अहिले पाँच वटा) थन्क्याइएपछि झन् ओरालो यात्रा सुरु भयो ।
अहिले यी सबै चिनियाँ जहाजले सन् २०१८ देखि उडान गरिरहेका छैनन् । यिनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याइएको छ । यी जहाजको बिमा र पार्किङ शुल्क प्रत्येक वर्ष २०औं करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको छ । निगमको एउटा ट्विनअटर जहाज १० वर्षदेखि मर्मत नभई थन्किएको छ ।
निगमको आन्तरिकतर्फ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका दुई वटा ट्विनअटर एक सातादेखि बन्द छन् । त्यसयता आन्तरिकतर्फका कुनै उडान भएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका चारवटा ठुला जहाजमध्ये एउटा मर्मतको सिलसिलामा इटाली पुर्याइएको छ ।
अहिले तीन वटा बोइङले जेनतेन अन्तर्राष्ट्रिय उडान धानेका छन्। तर उडान तालिका पुरै अस्तव्यस्त छ । जापानको नारिता, भारत नयाँदिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडान रद्द भइरहेका छन् ।
निगमलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता कारक बनेका छन् । थाइल्यान्डको सरकारी विमान सेवा थाई एयरवेज स्थापना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि सन् १९५८ मा स्थापित नेपाल वायुसेवा निगमसँग अहिले तीन वायुयान मात्र सञ्चालनमा छन् ।
निगमका दुई जहाज ए ३२० र ए ३३० लाई क्रमशः इजरायल मर्मत गर्न र सिचेकका लागि इटाली पठाएको घटना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत असार १८ गते मन्त्रीस्तरमा पाँच सदस्यीय एउटा समिति गठन भएको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालै दिएको एउटा प्रतिवेदनले निगमभित्रका बेथितिका कारण केलाउन प्रयास गरेको छ ।
समितिले छानबिनका आधारमा दिएको प्रतिवेदनमा यी दुई जहाजको मर्मत र सिचेक जाँचका लागि पठाउँदा नियामक निकायको प्रक्रियागत प्रावधान तथा अन्य प्रचलित खरिद कानुनको पूर्णरूपमा पालना नगरिएको उल्लेख छ ।
निगमको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई जहाजलाई दुबईदेखि इटालीसम्म उडान गरिएको थियो । प्राधिकरणबाट मान्यता नलिई सिचेकका लागि इटाली लगिएको विमान निगमले मेन्टिनेन्स अर्गनाइजेसन (एएमओ) को जिम्मा नलगाईकन पार्किङमा त्यतिकै छाडेर आएको थियो ।
यसरी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको भनी प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई ‘अकाउन्टेबल म्यानेजर’ को पदीय जिम्मेवारीबाट काम गर्न रोक लगाएको छ ।
त्यसयता निगम र प्राधिकरणबिच कार्य गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी नहुँदा काममा समन्वय हुन सकेको छैन । अधिकारीले निगममा रहेर दैनिक कार्यालयका आन्तरिक काम मात्र गर्दै आएका छन्। यो विमान दुबईबाट इटालीसम्म उडान गर्ने क्याप्टेन महेश्वरमान डंगोल र क्याप्टेन रमन घिमिरेको लाइसेन्स प्रिभिलेजमा रोक लागेको छ ।
त्यस्तै क्याप्टेन दिपु ज्वारचनलाई निगमको अपरेसन डाइरेक्टर पदमा काम गर्न रोक लगाएर छानबिनपछि अहिले काममा फर्काइसकिएको छ । निगमका सिएएमओ म्यानेजर ज्ञानबहादुर कुँवरलाई काम गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
छानबिन समितिले मन्त्री बद्री पाण्डेलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विमानको इन्जिन वा पार्टपुर्जा आदिको औसत आयु र फेर्नुपर्ने वा मर्मत गर्नुपर्ने वा समयावधिसमेतको आधारमा तिनको सूची र कार्य तालिका तयार गरी राख्नुपर्नेमा ‘अन्तिम समयमा आएर काम हुने’ परिपाटी देखिएको छ ।
समयसीमाभित्र हुनुपर्ने कामको सूची समयमा तयार नहुने, तयार भए पनि कार्यान्वयन नहुने र अन्तिम क्षणमा आएर हतारमा काम हुने हुँदा प्रक्रियागत त्रुटि र अपचलनको सम्भावना रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विमान सञ्चालनमा आएको लगभग सात वर्ष भइसक्दा कुनै पनि बेला इन्जिन बिग्रिन सक्छ र जगेडा इन्जिनको जोहो गर्नु पर्छ भनी सोच र योजना नबनाउनु निगमको चरम अव्यवस्था र लापरबाही हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाईजहाजसम्बन्धी नीति, नियम, निर्देशिकासमेतको जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इजरायल पुर्याइएको विमान त्यहाँ एक सय ४९ दिनसम्म भूमिसाथ भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमका विमान सञ्चालन गर्दा जगेडा इन्जिनको व्यवस्था नगरेका कारण इन्जिनमा समस्या आए के गर्ने भन्ने आवश्यक योजना (कन्टिन्जेन्सी प्लान) नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले छानबिनक्रममा केही कर्मचारीसँग गरेको सोधपुछ र बयानमा उनीहरूले उच्च व्यवस्थापन (कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी) बाट अनावश्यक दबाब आउने, दबाबअनुसार काम नगरे कारबाहीको धम्की आउने र त्यसपछि पनि नमाने कारबाही हुने गरेको बताएका थिए ।
यस्तो कमीकमजोरीबारे अध्यक्ष अधिकारीले समेत गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कार्यकारी प्रमुखसँग जिज्ञासा राख्दा मैले समयमै सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिने गरेको छु भनी पन्छाउन खोजेको,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘त्यस्तै तल्लो तहले उच्च व्यवस्थापकीय तहबाट जबरजस्ती गरेका कारण गल्ती हुने गरेको भनी पन्छाउने गरेको पाइएको ।’
अन्तर्राष्ट्रियता वायुसेवा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी संगठनात्मक, व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा सशक्त ढंगले अघि बढ्नुपर्ने संस्था भए पनि निगमको नेतृत्व राजनीतिक दुष्प्रभाव, हस्तक्षेप र पार्टीगत संघसंठनका कारण कमजोर रही निगमको साख गिर्दै गएको गुनासो निगमका कर्मचारीसँगको छलफलका क्रममा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, इजरायलमा मर्मतका लागि लगिएको ए ३२० (९एन–एकेएक्स) को इन्जिन मर्मतमा अनावश्यक ढिलाइले निगमलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
‘केबल कागजी प्रक्रिया मात्र पुरा गर्ने तर ठोस परिणाम नआउने यस परिस्थितिका लागि समग्रमा कार्यकारी प्रमुखलगायत सम्बन्धित विभागीय प्रमुख गम्भीर जिम्मेवार नदेखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अहिलेका कमजोरीका कारण निगमको बजार खुम्चिँदै जाने, आर्थिक अवस्था खस्किँदै जाने, भएका दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदै जाने स्थितिको चर्चा समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ । आयभन्दा व्यय बढी भई हरेक वर्ष निगम घाटामा गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत उद्धृत गर्दै छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
निगमले ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। त्यसको साँवा ब्याज समयमा बुझाउन नसक्दा त्यो बढेर निगमको दायित्व ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कार्यकारी अधिकारीले पदभार समालेको तीन वर्षमा बुझाउनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्वमा निगम करिब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्न सफल भएको छ ।
कति करोडमा बेचियो कार्यकारी अध्यक्ष पद ?
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग निकट रहेका कारण २०७८ साल कात्तिक ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका युवराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अधिकारीलाई चिन्दैन थिए, तर पटकपटक खनालले नेपाललाई दबाब दिएपछि उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न नेपाल बाध्य भएका थिए ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग क्याप्टेन उद्धव घिमिरेले सेटिङ गरेका थिए । कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्तिमा पाँच करोडभन्दा बढीको चलखेल भएको कुरा नेकपा एसको सचिवालय बैठकमा उठेको थियो । त्यतिबेला प्रेम आलेले ‘मैले एक पैसा पनि खाएको छैन, खाएको भए जेएन कमरेडले खाएको होला’ भनेर पार्टीलाई जवाफ दिएका थिए ।
उनी विरुद्ध कार्यालयमा यौनजन्य हिंसा गरेको आरोप लागेपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक शक्तिको आडमा उनको नियुक्ति भएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगममा अर्थ निर्देशक रहेका बेला अधिकारीले आफूहरूमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको भन्दै अर्थ विभाग र आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका महिला कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगमा अधिकारीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
महिला आयोगमा दिइएको उजुरीमा अधिकारीले महिला कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यौन हिंसाजन्य क्रियाकलाप गर्ने, यौनजन्य क्रियाकलापको प्रयास गर्ने तथा दुराशयपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेको उल्लेख थियो ।
अधिकारीविरुद्ध महिला कर्मचारीहरूले २०७४ भदौ २७ गते दिएको पत्र महिला आयोगले १४७ दर्ता नम्बरका साथ २०७४ असोज १ गते दर्ता गरेको थियो । ‘पीडित’ महिला कर्मचारीले उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसार अधिकारीले पटक–पटक आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाइ पदोन्नतिका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क बढाइदिने, विदेशस्थित स्टेसनमा काज मिलाइदिने र राम्रो ठाउँमा सरुवा तथा जिम्मेवारी मिलाइ दिने आदि प्रलोभन दिने गरेका थिए ।
उनले महिला कर्मचारीलाई विदेश घुम्न जान तथा रमाइलो गर्नका लागि समेत प्रस्ताव राख्न गरेका थिए । अधिकारीको व्यवहारले कार्यस्थलमा सहज, सुरक्षित तथा सम्मानपूर्वक मर्यादित वातावरणमा काम गर्न नपाइएको भन्दै पीडित महिला कर्मचारीले उनीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए । अधिकारीलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरमा ल्याएर हदैसम्मको कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको थियो ।
तर, महिला आयोगमा दिएको उजुरीको सन्दर्भमा कुनै कारबाही भने भएन । पछि २०७४ कात्तिक ६ गते अधिकारीले आफ्नो गल्तीका लागि माफी माग्ने र आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा मिलापत्र गरेर विवाद साम्य पारिएको थियो ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारको पहलमा अधिकारीले आगामी दिनमा गल्ती (यौन हिंसाजन्य क्रियाकलाप) नदोहो¥याउने सर्तमा मिलापत्र भएको थियो । उक्त मिलापत्रमा पीडित पक्षले अधिकारीविरुद्ध अन्य कुनै निकायमा उजुरी नदिने ‘सहमति’ समेत भएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको विभिन्न विभागमा रहँदा महिला कर्मचारीमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको भन्दै विवादमा तानिएका अधिकारीले केही वर्ष अगाडि सेवाबाट अवकाश पाएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग ‘निकट सम्बन्ध’ रहेका उनलाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त नियुक्तिमा पनि आर्थिक चलखेल भएको कुरा पार्टीमा उठेपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।
२०७९ साउनमा सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई नहटाउनमा आदेश दिएपछि अहिलेसम्म कार्यरत रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतकै कारण निगममा टिकेका अधिकारीले संस्थालाई धराशायी बनाउँदै लगेका छन् ।
उनी निगम प्रवेशपछि हालसम्म कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम नभएको र उल्टै निगमलाई हानी पुर्याएको, न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ गरेको, निजी वायुसेवालाई ट्विनअटर चार्टरका लागि दिएको, टर्कीको एक कम्पनीलाई पिएसएस ठेक्का अपारदर्शी ढंगले सुम्पेको, निगम कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेपछि सरकारले हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई रोकेर संस्थालाई झन् धराशायी बनाउने मार्ग खोलिदिएको थियो ।
सबै प्रतिवेदन थन्किए
नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नबनाउ, व्यावसायिक कार्ययोजना ल्याएर दक्ष संस्था बनाऊ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले आफ्ना आधा दर्जन उच्चस्तरीय समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर राखेको छ ।
ती प्रतिवेदनहरूले निगमलाई कसरी सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर सुझाएका छन् । तर सरकारको ध्यान त्यता छैन । यति मात्रै होइन सरकार निगमको सुधारका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन र संसद्को आदेशलाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको छ । सरकारले पछिल्लो आधा दशकदेखि हरेक बजेट भाषणमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
यस्तो घोषणा संसद्बाट पास हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाटै तत्कालीन नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया थालेको थियो ।
तर, कर्मचारीभित्रबाट कडा आलोचना भएपछि सरकार अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछिको वर्ष सञ्चालक समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्ध पत्र र नियमावली मस्यौदा गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा पठायो । त्यसपछि तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल र निगम नेतृत्वविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चालक समितिसम्म गाली बर्सियो । यसपछि सरकार यसबाट पुनः पछि हट्यो ।
यो प्रक्रियाले गति लिन सकेन । नेपालमा कुनै संस्थाको सुधारका लागि यतिविघ्न अध्ययन र प्रतिवेदन तयार भएका सायदै अन्यत्र होलान्, जति निगममा भएका छन् । निगम सुधारका लागि पछिल्लो दुई दशकयता मात्रै ६ वटा उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । संसदीय समितिले पनि छुट्टै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । तर, सरकारले कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।
निगमलाई नेतृत्व गरिसकेका एक पूर्व महाप्रबन्धक निगमभित्र गुट–उपगुट हुनु सामान्य भए पनि नेतृत्वको इच्छाशक्ति नभएका कारण संस्था अगाडि बढ्न सकेको छैन । निगमको मुख्य दायित्व बढीभन्दा बढी जहाज ल्याएर गन्तव्य विस्तार हुनुपर्नेमा जुनसुकै नेतृत्व पनि स–सानो काममा अल्झिँदा संस्थाले गति लिन सकेको छैन । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न सरकारलाई दिएको थियो ।
यी हुन सुझाव
–नेवानिको सुदृढीकरणका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने
–नेवानिको सञ्चालक समितिमा रहेका समस्या छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने
–निगमको सुदृढीकरणका लागि समितिले विगतमा दिएका सुझाव तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने
–जहाज र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्दै निगमको समग्र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने
–सबै लगानीकर्ता, नेपाल सरकार र विभिन्न संघ–संस्थासँग छलफल गरी भविष्यमा ऋण तिर्ने योजना बनाउनुपर्ने
–पर्यटन उद्योग, वैदेशिक रोजगार संस्था र अन्य सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव लिनुपर्ने
–लाखौं जनता संलग्न लगानीकर्ता संस्थाः नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको आर्थिक स्थितिबाट बचाउनुपर्ने ।
