आजदेखि बजारमा आयौँ

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि काठमाडौँ ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयले प्रिटिङ प्रेसमा छापिँदै आएका साप्ताहिक पत्रिकालाई पनि मर्कामा पा¥यो । किनभने, अधिकांश साप्ताहिक पत्रिकाको आफ्नो प्रेस छैन । हरेक साप्ताहिक पत्रिका भाडाको प्रेसमा छापिँदै आएको छ । त्यसमाथि पत्रपत्रिकाबाट पनि कोरोना भाइरस संक्रमण हुन्छ भन्ने बजार हल्ला चलेपछि प्रिन्ट मिडिया ठूलो संंकटमा प¥यो । लकडाउनका कारण पत्रपत्रिकाको कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबीच पनि केही दैनिक पत्रिका प्रकाशन भइनै रह्यो । आफ्नो प्रेस भएका कारण दैनिक पत्रिकाले आफ्नो प्रकाशनलाई निरन्तरता दिए । तर, सानो पूँजीबाट सञ्चालन भइरहेका साप्ताहिक पत्रिका लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि फाट्टफुट्ट बजारमा देखिन थालेका छन् । यसै क्रममा हामीले चैत ११ गते मंगलकार प्रकाशन बन्द गरेदेखि बल्ल आज असार ९ गते मंगलबारदेखि प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छौँ ।

सरकारले चैत ११ गते लकडाउन गर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई मात्र थियो । मृत्युदर शून्य थियो । तर आज कोरोना संक्रमणको संख्या नौ हजार २६ जना पुगेको छ भने, मृत्युदर २३ जना पुगेको छ । नेपालमा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढिरहेको कोरोना संक्रमणले कहिलेसम्म मानिसको ज्यान लिने हो केही भन्न सकिने अवस्थामा छैन । कोरोनाको कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प भएका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । पत्रिकाको मुख्य स्रोत भनेको विज्ञापन हो । उद्योगधन्दा नै बन्द भएपछि विज्ञापनको मुहान सुक्ने नै भयो । यस्तो अवस्थामा नेपाली प्रेस फेरि कसरी उठ्ने भन्ने कुरा सोच्ने बेला आएको छ ।

सरकारले प्रिन्ट मिडियाको हकमा कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन । सरकार आफैँ राहतको खोजीमा जुटेको बेला सरकारबाट आशा गर्नु पनि व्यर्थ हो । अर्थमन्त्री स्वयं भन्दैछन् अब त कर्मचारी पाल्न र क्वारेन्टिन व्यवस्था गर्नै गाह्रो हुने भयो । भन्सार राजस्व, कर केही पनि आम्दानी भएको छैन । सरकारले राजस्व उठाउन र कर्मचारी पाल्ने सोचले मात्रै लकडाउन केही खुकुलो गरेको हो । असार सकिएपछि केही राजस्व आम्दानी त होला, तर त्यतिबेलासम्म संक्रमितको संख्या कति पुग्ने हो त्यसको केही ठेगान छैन । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गयो भने कतिले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हो त्यसको पनि केही ठेगान छैन । किनभने, सरकारले अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ कोरोनाको लागि खर्च गरिसकेको बताए पनि कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा त्यो खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन । कोरोनाको उपचारका लागि खरिद गरिएका सामग्रीमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको खबर बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर दाबी गरे पनि भ्रष्टाचार लुकाउन सेनालाई औषधि खरिद गर्ने जिम्मा दिएको घटनाले सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यही नियत बुझेर सेनाले अबदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफू संलग्न नहुने बताइसकेको छ । पारदर्शिताको विषयलाई लिएर युवाहरु सडकमा उत्रिएका छन् । सदनमा प्रतिपक्षले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताइरहेको छ । कोरोनाको यस्तो महामारीमा पनि अर्थमन्त्री कमाउधन्दामै व्यस्त छन् । निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग मिलेर विद्युतीय सवारी साधनमाथि थोपरिएको चर्को कर ‘सेटिङ’को नांगो उदाहरण हो । नेपालकै इतिहासमा यस्तो नांगो सेटिङ सायद भएको थियो होला ।

यो राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै दोष सरकारमाथि थोपर्नु पनि उचित हुँदैन । सरकारले आफ्नो गल्ती कमजोरी सच्याउँदै जाने हो र आम नागरिक पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपाय आफैँले अपनाउने हो भने यसको नियन्त्रण सम्भव होला । त्यसका लागि सरकारले नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ ।