काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काका सल्लाहकार (वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ) प्रबल अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रक्रियामा मन्त्री खड्काका मुख्य सहयोगीको भूमिका खेलेका अधिकारीमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएपछि राजीनामा दिएर उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएका हुन् ।
अधिकारी आफैँ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदका आकांक्षी पनि थिए । तर, त्यस ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएपछि उनको आकांक्षा पूरा हुन पाएको थिएन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उपकार्यकारी निर्देशक अवकाश भएका अधिकारीलाई कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी प्राधिकरणमा ल्याएको थियो । उनी गत भदौदेखि मन्त्रालयको ऊर्जा विज्ञको रूपमा कार्यरत थिए ।
अख्तियारले उनको जीवनशैली अस्वाभाविक रहेको पाएपछि विभिन्न माध्यमबाट विवरण संकलन गरेको थियो । अधिकारीलाई बोलाएर अख्तियारमा प्रारम्भिक सोधपुछ पनि गरिसकिएको छ । अख्तियारले अहिले उनलाई निगरानीमा रहने गरी छाडेको जनाएको छ ।
उनले गरेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार, सम्पत्तिको विवरण, परिवारका सदस्यहरूको रहनसहन र आर्थिक विवरण, उनको निकट सम्पर्क र कारोबार भएका व्यक्तिहरूमाथि पनि अख्तियारले निगरानी गरिरहेको छ ।
को हुन् अधिकारी?
राजनीतिक रुपमा उनी नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । अधिकारी ९औँ तहमा हुँदा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशरण महतको सचिवालयमा निजी सचिव थिए । उनले त्यसपछि त्यतिबेला दुर्गम क्षेत्रको अंक लिने गरी केही महिना रसुवा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनामा काम पनि गरेका थिए ।
१०औँ तहमा बढुवा भएपछि उनले करिब १० वर्षदेखि विद्युत् व्यापार विभागमा काम गरे । दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई विश्वासमा लिएर अधिकारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको प्रमुख कार्यकारी बन्ने दौडमा समेत लागेका थिए ।
। तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई हटाउँदा अमेरिकी सरकारले हस्तक्षेप ठान्ने भन्दै त्यसो नगर्न राय दिएपछि अर्थमन्त्री महत हच्किएका थिए ।
त्यसपछि प्राधिकरणमै बसेका अधिकारले कुलमानसँग निकटता बढाएका थिए । प्राधिकरणमा छँदा कुलमानले नै उनलाई महत्त्वपूर्ण अवसर र जिम्मेवारी दिएका थिए । कुलमानकै प्रतापले उनी नागरिकता विवादबाट जोगिएका थिए । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि पहिलो सञ्चालक समितिको बैठकबाट अधिकारीको नागरिकताअनुसार सिटरोलको विवरण सच्याइदिएका थिए ।
त्यस निर्णयपछि उनको २ वर्ष जागिरे अवधि मात्र थपिएन, २ पटक बढुवासमेत भयो। घिसिङले प्रवक्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिए । अधिकारीलाई १० औँ तहबाट ११ औँ तहमा बढुवा गर्दा त अनिरुद्र यादवलाई उछिनिएको थियो ।
अधिकारी १० वर्ष प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागमा रहे । उनका पालामा करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) भएका थिए । ती सम्झौता क्रममा प्रत्येक मेगावाटका दरले घुसबापत रकम बुझ्ने गरेको उजुरी पनि अख्तियारमा पुगेका छन् ।
